शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी विविध विकासकामांसाठी सादर केलेली अंदाजे ४० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून जिल्हा परिषद चंद्रपूरकडे जमा आहे. ही रक्कम संबंधित कामाचे दोष दायित्व कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर परत करण्यात येते, मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये ही रक्कम प्रलंबित आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य अभियंता संघटनेच्या शिष्टमंडळाने, जिल्हा परिषद चंद्रपूरचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी (CAFO) श्री. गायकवाड यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष इंजिनियर जगदीश लवाडिया यांनी एक सकारात्मक आणि कार्यक्षम पर्याय सुचवला — “सुरक्षा ठेव परत करण्यासाठी एक साप्ताहिक मोहिम राबवता येईल”.
श्री.गायकवाड यांनीही या मोहिमेस सहमती दर्शवली असून संबंधित वित्त विभागात आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, या मोहिमेस जिल्ह्यातील उपविभागीय अभियंता कार्यालयांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
इंजिनियर जगदीश लवाडिया यांचे मत…
“विकासकामे पार पाडल्यानंतर कंत्राटदारांची रक्कम वेळेवर परत मिळणे ही केवळ आर्थिक जबाबदारी नाही, तर विश्वास टिकवण्याची प्रक्रिया आहे. ४० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम प्रलंबित राहणं हे उद्योगक्षेत्रासाठी अडचणीचं आहे. आम्ही ही समस्या प्रशासनासमोर मांडली आणि समाधानकारक प्रतिसाद मिळाल्यामुळे कृतज्ञ आहोत. साप्ताहिक मोहिमेद्वारे जिल्हा परिषदेचे कार्य अधिक गतिमान व पारदर्शक होईल, असा विश्वास आहे.”
संघटनेची पुढील भूमिका…
राज्य अभियंता संघटना लवकरच या मोहिमेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी तांत्रिक व व्यवस्थापकीय स्तरावर पाठपुरावा करणार आहे. तसेच, प्रलंबित रकमेच्या संदर्भात जिल्हास्तरावर कंत्राटदारांसाठी माहिती सत्रही आयोजित करण्यात येईल.
