महिलांची सुरक्षा आणि कायदा….

दिक्षा कऱ्हाडे 

 वृत्त संपादीका 

     28 मे 2018 रोजी ‘महिला सुरक्षा विभाग’ ची स्थापना देशभरात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्यासाठी आणि न्यायाच्या तत्पर आणि प्रभावी प्रशासनाद्वारे सुरक्षिततेची उच्च भावना वाढवण्यासाठी करण्यात आली. 

कायदे आणि अधिकार…..

      घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 आहे.हा कायदा महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण करण्यासाठी आहे,ज्यात शारीरिक किंवा मानसिक हिंसा,छळ आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे. 

संवैधानिक अधिकार….

     स्त्रियांचे संवैधानिक अधिकार (भारतीय राज्य घटनेनुसार असलेले अधिकार),मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993,हिंदू विवाह कायदा 1955,हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा 1856,आनंद विवाह कायदा 1909,आर्य विवाह विधिवत कायदा 1937,मुस्लिम विवाह कायदा आणि मुस्लिम स्त्री (घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा) 1986 यांसारखे कायदे महिलांच्या हक्कांसाठी आहेत. 

उत्तराधिकार अधिकार…

       महिलांना मालमत्तेत समान हक्क मिळण्यासाठी हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा 2005 नुसार बदल करण्यात आले आहेत. 

सुरक्षा उपाययोजना.‌..

      महिला मार्शल पथक दामिनी,महिला,तरुणी, विद्यार्थिनी यांची सार्वजनिक ठिकाणी होणारी छेडछाड,विविध समस्या कमी करण्यासाठी हे पथक मदत करते. 

आपत्कालीन सेवा…

      दुखापत किंवा धोका असल्यास 112 डायल करा,आपत्कालीन सेवा त्वरित मदत करेल. 

जागरूकता….

महिलांना त्यांच्या हक्कांबद्दल आणि सुरक्षा उपाययोजनांबद्दल जागरूक करणे महत्त्वाचे आहे. 

असुरक्षिततेची कारणे..‌.

छळ?

   सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणारा छळ,छेडछाड आणि इतर गुन्हे.

घरगुती हिंसाचार….

       कुटुंबातील सदस्यांकडून होणारा मानसिक,शारीरिक आणि आर्थिक हिंसाचार.

कामाच्या ठिकाणी गुन्हे….

    कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील अत्याचार आणि गुन्हे. 

निष्कर्ष….

भारतामध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक कायदे आणि उपाययोजना आहेत.