जगमान्य थोर समाजसुधारक तथा भारतीय संविधानाचे निर्माता असलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती ग्रामपंचायतींच्या चार भिंती आडच होणार काय? — डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी न मागताही भारतातील समस्त स्त्रियांना भरभरून दिले. — काय महत्त्व असेल बरं अशा प्रकारे जयंती साजरी करण्याला?

     उपक्षम रामटेके 

  मुख्य कार्यकारी संपादक 

तथा ग्रामपंचायत सदस्य कोटगाव..

तालुका चिमूर,जिल्हा चंद्रपूर,(म.रा.)

         डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे मनुस्मृती अंतर्गत युगेनीयुगे गुलामगिरीत जखडून ठेवलेल्या भारत देशांतर्गत सर्व समाजातील नागरिकांच्या मानवमुक्तीचे महाप्रेरणास्थान तथा जगमान्य थोर समाजसुधारक ठरलेले सर्वोत्तम मुक्तीदाता आहेत.

       तद्वतच स्त्रियांना सर्वप्रकारच्या गुलामगिरीतून मुक्त करुन स्वातंत्र्य भारताच्या भाग्यविधाता बनविण्यासाठी जिवाचे रान करणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या चार भिंतींच्या आडच होणार काय? हा समाजमनाला बोचनारा प्रश्न केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारसाठी आहे.

        मनुस्मृतीच्या बहुजन समाज विरोधी तथा अधिकारविहिन,निच,भेदाभेदी विषम विचारधारेला सरळसरळ नाकारत विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेला संघर्ष मानमुक्तीचा महासंघर्ष आहे हे भारतीय स्त्री-पुरुषांना समजावून देणे आजच्या काळातही आवश्यक आहे.

        म्हणूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंतीचा कार्यक्रम ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून साजरा करताना,”मोठमोठे कार्यक्रम लोकसहभागातून भरचौकात होण गरजेचे आहे.

        डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीमुक्तीचे समर्थक होते.त्यांच्यावर तथागत गौतम बुद्धांच्या शिकवणुकीचा आणि महात्मा जोतिबा फुलेंच्या कार्याचा प्रभाव होता.

       डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते,”बुद्ध हेच स्त्री स्वातंत्र्याचे आद्य पुरस्कर्ते होत.

       ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक डॉक्टर रूपा कुलकर्णी-बोधी यांच्या मते, ‘भारतीय स्त्रीमुक्तीची खरी वैचारिक बैठक भगवान बुद्धांच्या भक्कम अशा समतावादी तत्त्वज्ञानाच्या पायावर उभी आहे,बाहेरून आयात केलेल्या एखाद्या जेंडर बेस्ड विचारावर नाही! आणि कायद्याएवढेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी दिलेली ही शुद्ध भारतीय बैठक! 

        डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे,यावरून करता येते.समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती.ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे,तर स्त्रियांची देखील होणे गरजेचे आहे,हे भान त्यांना विद्यार्थिदशेतच आले होते.ते स्त्री शिक्षणाचे पुरस्कर्ते होते.

      औरंगाबादला त्यांनी मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली इथे मुलींनाही प्रवेश दिला. 

     तद्वतच खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता,कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी,बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद,मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा,एका महिन्याची हक्काची रजा,दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि २० वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा.कामगार किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रीला प्रसूती रजा मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातील पहिले व्यक्ती आहेत,भारतानंतरच अनेक वर्षांनी इतर देशातील महिलांना प्रसूती रजा मंजूर झाल्या आहेत.हे विशेष!

      डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४७ मध्ये कायदे मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला.अस्पृश्यतेचे उच्चाटन,लग्नसंबंधातली स्त्री-पुरुष समानता,स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार,वारसाहक्काचे लाभ स्त्रियांनाही देण्याची तरतूद या तत्त्वांचा यात समावेश होता.

     डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये जाती व्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक होते. 

       या विधेयकाला प्रारंभी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा पाठिंबा होता.पण काँग्रेसमधल्या सनातनी मंडळींचा टोकाचा विरोध आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे नेहरूंना प्रतिगामी शक्तींसमोर हार पत्करावी लागली. 

       हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात वल्लभभाई पटेल व राजेंद्र प्रसाद हे नेते प्रमुख होते.

       संविधानात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही,तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते.

      संविधानात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही,तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते.

      जातीय अन्याय आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय यांमागची मूळ कारणे एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत,याविषयी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ठाम होते.घटनेला समांतर अशी परिपूर्ण हिंदू संहिता असावी,अशी त्यांची इच्छा होती,पण तसे होऊ शकले नाही. 

         ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला. 

      याचबरोबर त्यांनी कुटुंबाचे योग्य नियोजन स्त्रियांशीच निगडित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते.

      डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या चळवळीत स्त्रियांना आवर्जून सहभागी करून घेतले.यामुळेच १९२७ चा महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह,१९३० चा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह व १९४२ च्या नागपूरातल्या महिला परिषदेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. 

      लग्न ही मुलीच्या प्रगतीमधली अडचण असून मुलीवर ते लादले जाऊ नये,”लग्नानंतर पत्नी ही नवऱ्याची मैत्रीण व समान अधिकार असलेली सहचारिणी असायला हवी.ती नवऱ्याची गुलाम व्हायला नको.” असे ते म्हणत. 

     बायको कशी असावी,याबाबत पुरुषाचे मत घेतले जाते,तद्वतच स्त्रीचेही नवऱ्याविषयीचे मत,आवडी-निवडी विचारत घेतल्या पाहिजेत असे मत युगप्रवर्तक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे होते.

       स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी स्वतःही पुढे यायला हवे,हा विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडला.डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे भारतीय स्त्रियांसाठी अनेक कार्य आहेत.पण अनेक उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया आंबेडकरांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत किंवा याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत.

       काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते.

        डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले.हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन,उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते.हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या,त्याचा लाभदलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला. 

*****

प्रचंड तत्वज्ञानी तथा घटना निर्माता.. ..

       “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या सोबत विद्वता, कल्पनाशक्ती,तर्कनिष्ठा व वक्तृत्व आणि अनुभव पणास लावले.

      अतिशय क्लिष्ट अशा प्रकारच्या प्रश्नांवर देखील अतिशय दुर्लभ अशी त्यांची पकड होती आणि अशावेळी अतिशय प्रभावीपणे तिकतेच सुलभपणे ते मते मांडीत.

      जगातल्या सर्व सुधारलेल्या राष्ट्रांच्या घटनात्मक कायद्यांचे व त्यांच्या अंमलबजावणीचे त्यांना प्रचंड ज्ञान होते.

      तसेच १९३५ च्या कायद्याचे बारकावेही त्यांना माहित होते, घटनेचा मसुदा चर्चिला जात असताना उद्भवलेल्या कोणत्याही टीकेला ते स्पष्ट आणि सुटसुटीतपणे स्पष्टीकरण देत.

       त्यांनी उत्तरे दिल्यानंतर सदस्यांच्या मनातील संदेश,गोंधळ,असंदिग्धपणा यांचे ढग नाहीसे होत.

      तर्कस्पष्ट युक्तिवाद,प्रभावी आणि सर्वांना समजणारे स्पष्टीकरण,कोणत्याही मुद्याला तात्काळ प्रतिवाद करून वाद संपुष्टात आणण्याची हातोटी त्यांच्याशिवाय [संविधान सभेच्या] अन्य कोणत्याही सदस्यात नव्हती. 

      हे सारे करीत असताना विरोधकाने एखादा रास्त मुद्दा मांडला तर तो समजून घेऊन स्वीकारण्याचा उदारपणा देखील त्यांच्यात होता.

      म्हणूनच त्यांना आधुनिक भारतीय राज्यघटनेचे जनक म्हणतात,ते साजेसेच आहे.”

        एस.व्ही.पायली

          जेष्ठ घटनातज्ज्ञ….

******

(सदर अग्रलेख मुख्य संपादक प्रदीप रामटेके यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकाशित करीत आहे…)

  दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे 

               वृत्त संपादीका 

तथा माजी सरपंच ग्रामपंचायत नेरी,तालुका चिमूर,जिल्हा चंद्रपूर,राज्य-महाराष्ट्र,देश भारत..