प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री, खासदार-आमदार, अधिकारी-कर्मचारी यांचे भारतीय संविधानानुसार कर्तव्य आणि प्रगतशील समाजमन… — सर्व लोकसेवक,सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना तातडीने पदमुक्त केले पाहिजे?

संपादकीय 

प्रदीप रामटेके 

मुख्य संपादक 

           भारत देशात सध्या स्थित धार्मिक अराजकता निर्माण करण्यासाठी शासन स्तरावरुन विशेष प्रयत्न केले जात आहेत हे उघड्या डोळ्यांनी भारत देशातील जनता अनुभते आहे.यामुळेच धर्मांधतातंर्गत अंधश्रद्धेत गुरफटून ठेवत असलेल्या देशातील नागरिकांना त्यांचे हक्क,त्यांची वैचारिक कमजोरी,त्यांची अप्रगत सांस्कृतिक समाज व्यवस्था,त्यांची प्रगल्भता,त्यांची उन्नती,त्यांची शासन-प्रशासनातील भागिदारी,त्यांचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,त्यांचा जागतिक पातळीवरील वैचारीक मानसन्मान,त्याचे खरे उध्दारकर्ते महापुरुष,संत आणि,”भारतीय संविधान,नक्की काय आहे हे त्यांना आजच्या स्थितीत सुध्दा कळत नाही व त्यांना हे कळूच नये म्हणून धर्मांधतेचा आणि त्यातंर्गत अध्दश्रध्देचा खटाटोप भारत देशात जाणिवपूर्वक सुरु आहे.

      म्हणूनच देशातील नागरिकांना त्यांचे हक्क बहाल न करणारी असभ्य शासन व्यवस्था आपणास अनुभवायला येतो आहे.

          तद्वतच भारत एक प्रजासत्ताक देश आहे,जिथे लोकशाहीच्या प्रणालीवर आधारित सरकार चालवले जावे असे अभ्यासक,तज्ञ,अनुभवी,समजदार,जागरुक नागरिकांना वाटते आहे.

      भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकास काही अधिकार दिले आहेत,आणि त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी,सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना त्यांच्या कर्तव्यांची आणि जबाबदाऱ्यांची सुस्पष्ट रूपरेषा दिली आहे.

            प्रत्येक पदाधारी व्यक्तीला त्याच्या कामात प्रामाणिकता,पारदर्शकता आणि नैतिकतेचा आदर्श ठेवणे आवश्यक आहे,जेणेकरून देशाला एक प्रगतशील समाजाची दिशा मिळू शकेल.पण असे होताना दिसत नाही.

*****

1) प्रधानमंत्री…

     भारताच्या प्रधानमंत्र्यांचे पद हे देशाचे सर्वोच्च कार्यकारी पद आहे.भारतीय संविधानानुसार, प्रधानमंत्र्यांना देशाच्या सर्व धोरणनिर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावायची असते.

      त्याचे प्रमुख कार्य म्हणजे सरकारचे नेतृत्व करणे,राष्ट्रीय धोरण ठरवणे,आणि सर्व सरकारी यंत्रणांचे संचालन करणे असे आहे. 

    प्रधानमंत्र्यांचे कर्तव्य केवळ सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणंच नाही तर,संविधानाच्या तत्वांची आणि न्यायाच्या समतेची पालन करणे देखील आहे.

     प्रधानमंत्र्यांची भूमिका प्रगल्भ आणि दूरदृष्टी असणारी असावी लागते.त्यांना देशाच्या सर्व स्तरांवरील जनतेच्या समस्यांकडे लक्ष द्यावे लागतं.एक प्रगतशील समाजमन तयार करण्यासाठी,त्यांना देशाच्या विविध समाजवर्गांच्या मागण्या आणि समस्या समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्यावर उपाय योजना तयार केल्या पाहिजेत.

    त्यांना संघराज्य,राज्य सरकारे आणि अन्य संघटनांशी समन्वय साधण्याची आवश्यकता असते, जेणेकरून सर्व स्तरांवर समान विकास होईल.

*****

2) मुख्यमंत्री…

     भारताच्या प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री त्या राज्यातील सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी असतो.

      भारतीय संविधानाच्या कर्तव्यधारणीमध्ये,मुख्यमंत्री राज्याच्या शासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवतो.मुख्यमंत्री राज्याच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असतो. 

        यामुळेच राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक विकास साधण्यासाठी,मुख्यमंत्री त्या राज्यातील विविध घटकांशी संवाद साधणारे असावेत आणि त्यांचे हित रक्षण करण्याचा प्रयत्न करणारे असावेत.

      मुख्यमंत्र्यांचे कार्य प्रगल्भ नेतृत्व आणि योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये विश्वास ठरते. 

      त्या राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी, कर्तव्यदक्षतेने काम करणे मुख्यमंत्र्यांना आवश्यक आहे.

      त्याचप्रमाणे,राज्याच्या वाचनालय,आरोग्य,शिक्षण, जलसंपदा व इतर सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्याची भूमिका महत्त्वपूर्ण असायला हवी.

*****

3) खासदार-आमदार… 

       खासदार आणि आमदार हे लोकशाहीत असलेले लोकप्रतिनिधी आहेत.भारतीय संविधानानुसार,ते आपल्या मतदारसंघांमधील जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. 

     त्यांचे कर्तव्य म्हणजे त्यांना जनतेच्या समस्या व अडचणी समजून त्या समस्यांच्या निराकरणासाठी त्यांनी योग्य पद्धतीने काम करावे हेच भारतीय संविधानाला अपेक्षित.

       खासदार आणि आमदार हे संसदेत धोरणनिर्मिती करत असतात.त्यांचे काम केवळ कायदे बनवणे आणि त्यावर चर्चा करणे नाही,तर त्या कायद्यांची अंमलबजावणी कशी होईल,यावर लक्ष देणे,आणि जनतेच्या कल्याणासाठी योग्य पद्धतीने काम करणे हे त्यांचे मुख्य कर्तव्य आहे.

******

4) अधिकारी-कर्मचारी….

       भारत सरकारचे अधिकारी आणि कर्मचारी हे कार्यक्षमतेने आणि योग्य पद्धतीने सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करतात. 

      भारतीय संविधानानुसार,त्यांचे मुख्य कार्य म्हणजे संविधानाच्या नियमांनुसार सर्व नियमांचे पालन करणे,सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे आणि जनतेला उत्तम सेवा देणे होय.

      अधिकारी आणि कर्मचारी हे समाजातील विविध घटकांच्या कल्याणासाठी काम करीत असल्यान त्यांना त्यांच्या कामामध्ये प्रामाणिकतेचे पालन करणे आवश्यक आहे.

       समाजाला प्रगतशील बनवण्यासाठी,अधिकारी आणि कर्मचारी यांना प्रत्येक नागरिकाच्या समस्यांवर लक्ष देणे अनिवार्य आहे आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक पाऊले उचलने अत्यावश्यक आहे.

******

5. प्रगतशील समाजमन निर्माण करण्यासाठी एकत्रित कार्य…

       प्रगतशील समाज तयार करणे हे एक महत्त्वाचे आणि जटिल कार्य आहे.त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीच्या कर्तव्यासोबतच त्याच्या मानसिकतेवरही काम करणे आवश्यक आहे.

1. शिक्षण….

      एक प्रगतशील समाज निर्माण करण्यासाठी शिक्षणाचे महत्त्व अनमोल आहे.शिक्षणामुळे समाजातील व्यक्ती अधिक जागरूक होतात आणि ते न्याय आणि समानतेच्या मूल्यांमध्ये विश्वास ठेवतात.

2. स्वास्थ्य व कल्याण….

         समाजाच्या सर्व स्तरांवर आरोग्य सेवा आणि कल्याणकारी योजना कार्यान्वित केली पाहिजेत.

            सरकारला या क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे.

3. आर्थिक समावेश….

       प्रगतीशील समाजासाठी आर्थिक समावेश आवश्यक आहे.राज्याच्या प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक संधी मिळावी,यासाठी योजनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.

4. समाजाच्या सर्व स्तरांची भागीदारी….

          सर्व समाज घटकांना विकासात समान हक्क देणे आवश्यक आहे.महिलांना,वंचित वर्गांना आणि मागासलेल्या लोकांना समान संधी मिळाव्यात, यासाठी सरकारने धोरणांची निर्मिती केली पाहिजे.

*****

6) निष्कर्ष….

       भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक पदधारी व्यक्तीला समाजाच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी काही कर्तव्ये दिली आहेत. 

प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री,खासदार-आमदार,अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे योगदान एकत्रितपणे समाजात प्रगती आणि सुधारणा घडवून आणू शकते. 

        प्रगतशील समाज निर्माण करण्यासाठी सर्व स्तरांवर कार्यक्षमतेने काम करणे आवश्यक आहे.प्रत्येक नागरिक,पदधारी व्यक्ती आणि सरकारी यंत्रणा यांचा एकत्रित प्रयत्न समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो.

*****

         वरील प्रमाणे सर्व कर्तव्याची जाणीव देशाचे प्रधानमंत्री,देशातील सर्व मुख्यमंत्री,देशातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना असणे गरजेचे आहे.

           मात्र सध्या तरी थोंटांड विचारात अडकून देशातील नागरिकांना मानसिक गुलाम बनविणारी छडयंत्रकारी प्रक्रिया देशात सुरु आहे आणि या प्रक्रिया अंतर्गत देशातील नागरिकांना वैचारिक अप्रगत ठेवण्याचे कुटील डाव सुरु आहेत.

           देशातील नागरिक वैचारिक अप्रगत राहिले तर त्यांना सातत्याने घुमविता येतय व आपल्या बाजूने करता येतय हे आजच्या राजकारण्यांना आणि समाजकारण्यांना अवगत झाले आहे.(काही वगळता)

         म्हणूनच देशाचे प्रधानमंत्री,देशातील मुख्यमंत्री,देशातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी,हे भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून कर्तव्य पार पाडत नाही असे एकंदरीत दिसून येते आहे.

         दुसरे असे की भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून कर्तव्य पार न पाडणारे या देशाचे प्रधानमंत्री,देशातील मुख्यमंत्री,देशातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांना भारतीय संविधानाचे ज्ञान आहे असे म्हणता येत नाही.

      तद्वतच त्यांनी घेतलेल्या पद शपथेला अनुसरून ते देशातील सर्व नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी,हितासाठी, सुरक्षेसाठी,वैचारिक प्रग्लभतेसाठी इमानदारीने कर्तव्य पार पाडतात असेही म्हणता येत नाही.

      यामुळे अशा लोकसेवकांना आणि अधिकाऱ्यांना,कर्मचाऱ्यांना महामहीम राष्ट्रपतींनी आणि महामहीम राज्यपालांनी आणि देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी,”भारतीय संविधानाच्या निर्देशानुसार तात्काळ पद मुक्त केले पाहिजे?…