नागपूर खंडपीठ म्हणतय रस्ते खुले करा,पोलिसांना तसे आदेश… — शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारला २२ प्रश्न!..

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक

        कोर्टाचा आदेश घेऊन पोलीस अधिकारी आणि इतर अधिकारी बच्चू कडू यांना भेटले.यामध्ये पोलिसांच्या स्पेशल ब्रॅचचे डीसीपी सातव यांचा समावेश होता… 

        बच्चू कडू यांनी साले तुम्ही डरपोक,कोर्टाला समोर करता,नामर्दांची औलाद आहे.असं म्हटलं जेल कमी पडेल,अटक करा,आता रामगिरी ताब्यात घेऊ,असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला.

         मात्र,पोलिस अधिकाऱ्यांनी कोर्टाच्या आदेशाची प्रत बच्चू कडू यांना दाखविली.उद्या सकाळी ११ वाजता शेतकरी मोर्चा संबंधाने व राष्ट्रीय महामार्ग खुले झाले या बाबत पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

          प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी ठिय्या आंदोलन सुरु केलं आहे.आंदोलन 28 तारखेपासून सुरु झाल्यानंतर आज आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे.

               ठिय्या आंदोलनामुळं होणाऱ्या प्रवाशांच्या गैरसोईची मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं सुमोटो दखल करुन घेतली आहे.बच्चू कडू यांनी आज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत स्वतःला आणि स्वतःच्या आंदोलन सहकाऱ्यांसह ठिय्या आंदोलन सुरू असलेल्या स्थळावरून बाजूला व्हावे असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे.

          दिनांक २८ आक्टोंबरची बच्चू कडू यांना मौजा परसोडी जवळच्या मैदानावर आंदोलनासाठी एक दिवसासाठीची परवानगी देण्यात आली होती.मात्र,ठिय्या आंदोलन आज म्हणजे 29 तारखेला सुध्दा सुरू आहे आणि त्यामुळे लोकांना खास करून रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांना त्रास होत आहे.

          परिसरात अनेक रुग्णालये आहेत.अनेक रुग्णांना त्रासाचा सामना करावा लागला आहे,असे सुद्धा नागपूर खंडपीठाच्या आदेशात म्हणण्यात आले आहे.आदेशात 1 सप्टेंबर 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरंगे पाटील यांच्या आंदोलना संदर्भात जी याचिका स्वीकारली होती त्याचा उल्लेखही केला आहे…

         पोलीस अधिकाऱ्यांनी संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरू असलेली जागा मोकळी करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी असेही आदेशात म्हटले आहे.तसेच नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांनी आदेशाची पूर्तता केली काय याचा अहवाल उद्या सकाळी ११ वाजता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करायचा आहे.

          मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार शेतकरी रस्ते खुले करणार आणि कोर्टाच्या आदेशाचा सन्मान करणार एवढे निश्चित!

शेतकऱ्यांच्या बाबत महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न!.‌.

          पण,शेतकऱ्यांचे काय? शेतकऱ्यांच्या दैनावस्थांचे काय? शेतकऱ्यांच्या प्रती महाराष्ट्र सरकारच्या उदासीन भुमिकांचे काय? शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत दिली जात नाही,या महाराष्ट्र सरकारच्या वेळकाढू धोरणाचे काय? 

        शेतकऱ्यांवरील नैसर्गिक संकटांचे काय? मग,शेतकऱ्यांचा वाली कोण? फक्त मतापुरताच शेतकरी मायबाप काय? शेतकऱ्यांना आपल्या रास्त मागण्यांसाठी दिर्घकाळ आंदोलन करण्याची परवानगी का म्हणून दिली जात नाही? 

        सरकार आणि त्यांची प्रशासकीय यंत्रणा,जसे म्हणेल तसे वागायचे काय?कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार जबाबदार नाही काय?

        बोलल्या प्रमाणे महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त का म्हणून करीत नाही? कर्जमुक्ती साठी सरकार अनेक कारणे का म्हणून सांगतय? सरकार कडे रुपये नव्हते तर विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करु असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का म्हणून बोलले होते आणि हा त्यांचा बनवाबनवीचा प्रकार नव्हता काय?

          महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांना योग्य आर्थिक मदत वेळेत का म्हणून करीत नाही?शेतकरी म्हणजे केवळ उपयोग युक्त का? महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांचे,नागरिकांचे की भांडवलदारांच्या हिताचे?

         शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी बळजबरीने शक्तीपीठ माहामार्गासाठी का म्हणून हिसकावल्या जात आहेत? प्रकल्प व धरणांसाठी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी का म्हणून पडत्या किमतीत दिल्या जात आहेत?

       शेतकऱ्यांचे शोषण करायचे आहे काय? शेतकऱ्यांवर अन्याय व अत्याचार करायचा आहे काय? शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव का म्हणून दिला जात नाही? शेतकऱ्यांची व त्यांच्या बायको पोरांची फजीती करायची आहे काय? शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित करायचे आहे काय?

           वरील सर्व प्रश्नांबाबत घटनात्मक उत्तरे शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकार देणार?