लक्षवेधी…
प्रा.महेश पानसे…
अखेर भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्य उत्पादन शुल्क दरात रातोरात वाढ करून राज्य शासनाने मद्यप्रेमींची झिंग उतरवलीच. 24 जून ला अधिसूचना काढून 25 जून 2025 पासून अंमलबजावणीचे आदेश निर्मीगमित करण्यात आले.
या अधिसूचनेनुसार निर्मिती मुल्य दरात नवीन सूत्रानुसार भरमार वाढ होऊन त्यावरील वाढीव उत्पादन शुल्कामुळे मद्यपींना मोठा मुका आर्थिक मार बसणार आहे असे अधिसूचना निघताच जाणकारांचे मत दिसते.
देशी दारूच्या उत्पादन शुल्कात वाढ केली नाही मात्र निर्मिती मूल्याचे सुत्र बदल करण्यात आल्याने देशी दारूच्या किमतीतही वाढ होऊन देशी सुद्धा काहीशी कळवट लागेल अशी चर्चा दिसते.
दारूच्या किमती वाढणार अशी चर्चा गत महिनाभरा पासून सुरू होतीच. किमती किती वाढतीलयाबाबत अनभिज्ञ असलेल्या मद्यपींना अपेक्षेपेक्षा मोठी खारखिशाला लागणार हे अधिसूचना बघून लक्षात येत असल्याचे बोलले जात आहे.
विदेशी मद्याचे निर्मीती मुल्य बदलवून त्यावर उत्पादन शुल्क वाढ असा दुहेरी झटका मद्यपींना बसणार हे यावरून लक्षात येते.
विशेष म्हणजे अधिसूचना निघताच रातोरात दरवाढीचा डाव बघता शासनास वसुलीची कमालीची घाई झाली का? हा खोचक सवाल उपस्थित होतो.
एवढेच नव्हे तर सध्या स्टाॅक मध्ये असलेल्या मालावर (जुन्या मालावर) नविन निर्मिती मुल्य सूत्रानुसार एम. आर. पी. लावण्यासाठी नविन किमतीचे शिक्के त्वरित मंजूर करून जुन्या बॉटल वरील किमती सुद्धा हातोहात बदलविण्यात येणार आहेत व तसे मंजुरीचे अधिकार संबधीत उपायुक्त, अधिक्षक यांना देण्यात आले आहेत.
*****
स्टाॅक असलेल्या जुन्या मालावरील एम.आर. पि. वर नविन एम.आर.पी. चे शिक्के मारून 31 ऑगस्ट 2025 पावेतो जुना माल संपवायचे आदेश देण्यात आले आहेत.
विदेशी मद्याचे भाव वाढविण्यासाठी नविन निर्मिती दर सुत्र व त्यावर वाढीव उत्पादन शुल्क वसूल होणार असले व ते शासन धोरणानुसार असले तरी मात्र जुन्या मालावर नविन निर्मिती दर सूत्रानुसार एम.आर.पी. घेण्याकरिता शिक्के मारून किमतीत छेडछाड करणे नैतिकतेला धरून राहील का? असाही सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.
*****
चंद्रपूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास विदेशी मद्याचे स्टाॅकिष्ट मोठे आसामी आहेत.यात विदेशी व देशी स्टाॅकिष्ट मध्ये दोन आमदारांचा समावेश (पाटॅनरशिप)असल्याचे बोलले जाते.जाणकारांचे मते यांचेकडे विदेशी मद्याच्या अंदाजे 50 हजारावर पेट्या जुना माल असेल. याशिवाय बियरबार,वाईन शॉप मध्ये शिल्लक जुना साठा बघितल्यास एम.आर.पी. वर नविन मुल्याचे शिक्के मारुन उत्पादन शुल्क रूपात फार मोठी खिचाई मद्यपींकडून होणार हे नक्की.
*****
दरवाढीची लगबग कशाला?
मालाची दरवाढ विवीध कारणांनी होणे अपेक्षित असते. उत्पादन खर्च वाढल्याने किंवा विवीध कर वाढल्याने किमती वाढतात. मात्र जुन्या मालावर त्या वेळच्या उत्पादन खर्चानुसार एम.आर.पी. ठरल्यानंतर तो माल निरस्त होईपर्यंत तरी त्यावर नविन सूत्रानुसार निर्मिती दर ठरविणे व जुन्या लेबल वर नविन किमतीचे शिक्के मारून भाववाढ करणे व लगेच किमतीने विक्री व त्यावर उत्पादन शुल्क वसुलीची सक्ती दि. 24 जुन 2025 चे परिपत्रकानुसार करण्यात आल्याने एवढी लगबग कशाला?
शासनाला लाडक्या बहिणींचे मानधन मद्यपींकडून वसूल करण्यात आलेल्या या शुल्कातून करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही का? असा कोपरखडीवजा सवाल ” 90″ मारून एखाद मद्यपीने उपस्थित केल्यास नवल नाही अशी चर्चा सुरू झालेली दिसते.



