Home देशविदेश डॉ.श्रिकांत शिवाजीराव शिंदे सह लेखक अँड.शिवाजी कोकणे यांच्यावर,”पुणे पोलिसांनी स्वतः,देशद्रोहासह इतर प्रकारची...

डॉ.श्रिकांत शिवाजीराव शिंदे सह लेखक अँड.शिवाजी कोकणे यांच्यावर,”पुणे पोलिसांनी स्वतः,देशद्रोहासह इतर प्रकारची फौजदारी कारवाई करावी हे जनमत… — संविधान का बदलावे? या पुस्तकांची छपाई बेकायदेशीर झाली काय? आणि कुठून झाली याबाबत चौकशी होणे आवश्यक!..  — देशासह नागरिकांच्या अधिकारांना आणि त्यांच्या सुरक्षेला नाकारण्याचा प्रकार खपवून घ्यायला नकोय…

प्रदीप रामटेके 

 मुख्य संपादक 

         अँड.शिवाजी कोकणे लिखित,”संविधान का बदलावे?या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा डॉ.श्रिकांत शिवाजीराव शिंदे (मुंबई) यांनी दिनांक २६ जुलै २०२५ रोज शनिवारला पुणे येथील पत्रकार भवन,गांजवे चौक,लालबाहादूर शास्त्री पुणे रोड -३० येथे विनापरवानगी आयोजित केला होता.

      विश्रामबाग पोलिस ठाणे पुणे शहर चे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष पांढरे यांनी अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याची परवानगी घेतली नाही म्हणून दिनांक २५ जुलै २०२५ रोज शुक्रवारला भारतीय नागरि सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६८ प्रमाणे अँड.शिवाजी कोकणे यांना नोटीस दिली होती.

         तद्वतच या नोटीस मध्ये स्पष्ट केले होते की,आपण कार्यक्रम घेणे संबंधाने परवानगी साठी कुठलाही पत्रव्यवहार केला नाही किंवा कार्यक्रमासंबंधाने तसे कळवले नाही.यामुळे कायदा व सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होवू शकतोय.या कारणास्तव सदर कार्यक्रमाची परवानगी नाकारण्यात येत आहे..

       असे असताना डॉ.श्रिकांत शिंदे व अँड.शिवाजी कोकणे यांनी,”संविधान का बदलावे?,या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा बळजबरीने व बेकायदेशीर घेण्याचा घाट घातला होता.

         वेळीच राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अशा पध्दतीचा देशद्रोही व समाजद्रोही कार्यक्रम हाणून पाडला आणि कायदा व सुव्यवस्थे संबंधात उध्दभवणारी समस्या सध्या तरी शांत केली.  

          तद्वतच पुस्तक छापत असताना परवानगी साठी काही आवश्यक कागदपत्रे लागतात आणि आवश्यक प्रक्रिया आहेत.पुस्तक छपाईच्या प्रक्रियेमध्ये विविध कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.यात मुख्यत्वे काॅपीराइट आणि प्रकाशन परवानग्या यांचा समावेश आहे.

       ज्या पुस्तकाचे प्रकाशन करायचे आहे त्या पुस्तकाच्या बाबत काॅपीराइट मिळवणे आवश्यक आहे.यासाठी भारतीय काॅपीराइट कार्यालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे.तद्वतच पुस्तक छपाई बाबत हक्क सुरक्षित करण्यासाठी काॅपीराइट नोंदणी करणे महत्त्वाचे आहे.पुस्तकासाठी योग्य प्रकाशक किंवा प्रिंटर निवडणेही महत्वाचे आहे.या सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया लेखक अँड.शिवाजी कोकणे यांनी केल्या काय? याबाबत सखोल चौकशी त्यांची होणे आवश्यक आहे.

       आणि त्यांना संविधान का बदलावे? हे पुस्तक छपाई करण्याची परवानगी दिली,त्या संबंधितांनी परवानगी सदर पुस्तक छपाई करण्यासाठी कसी काय दिली? याबाबत त्यांची सुध्दा कसून चौकशी केली पाहिजे.ते सुध्दा देशद्रोही व समाजद्रोही आहेत असेच म्हणावे लागेल.

        कारण,”संविधान का बदलावे?या पुस्तकातंर्गत केवळ संविधानावर केलेला हमला नाही तर या देशाच्या व देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेवर केलेला सुनियोजित हमला आहे.

           याचबरोबर देशातील नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांना आणि बाह्य मुलभूत अधिकारांना,समाजवादाला,धर्मनिरपेक्षतेला,नागरिकांच्या सर्व स्वातंत्र्यांना,नागरिकांच्या अभिव्यक्तीला,समता – बंधुता – न्याय व स्वातंत्र्य या संकल्पनेला नाकारणारी घटना,म्हणजे “संविधान का बदलावे? या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळ्याचा घटनाक्रम आहे.

       भारतीय संविधान हे या देशाचे व देशातील सर्व नागरिकांचे निरपेक्ष संरक्षण आहे.याचबरोबर सत्ताधाऱ्यांसह,महामहीम राष्ट्रपती,सर्वोच्च न्यायालय,इतर न्यायालये,महामहीम राज्यपाल,निवडणूक आयोग,आणि देशातील सर्व नागरिकांना त्यांच्या उत्तम कर्तव्याची जाणीव करून देतय आणि यथायोग्य मार्गदर्शन सातत्याने करतय..

        भारतीय संविधानामुळेच भारत देश एकसंघ आहे.येथील नागरिक विविध सांस्कृतिक परिभाषातंर्गत समृद्ध आहेत.

           जेव्हा पासून भाजपा आणि मित्र पक्षांचे सरकार केंद्रात आणि काही राज्यात सत्तेवर आलेले आहेत,तेव्हा पासून भारत देशात जातीभेदाला आणि धर्मभेदाला सत्तेच्या नशेत अनावश्यक प्रोत्साहन दिले जात आहे.

           याचबरोबर याच भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात भारतीय संविधानाच्या विरोधात बोलणाऱ्याची संख्या झपाट्याने वाढली आहे.जे संविधान देशाचे आणि देशातील नागरिकांचे सर्वोच्च व सर्वोतोपरी संरक्षण करतय,त्याच संविधानाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना भाजपा सरकार संरक्षण देतय,हा सुध्दा एक प्रकारचा सत्ताधाऱ्यांचा देशद्रोहच आहे.

             यामुळे भाजपाचे पदाधिकारी आणि आर.एस.एस.चे पदाधिकारी हे,भारत देशाच्या राज्य घटनेला मानत नाही असे समजायचे काय? असे असेल तर भाजपा आणि आर.एस.एस.पदाधिकारी आणि त्यांची सरकारे ही संविधानात अंतर्भूत असलेल्या या देशातील नागरिकांच्या अधिकारांना मानत नाही,त्यांच्या सुरक्षेला महत्व देत नाही,त्यांच्या उन्नतीला रोखणारे धोरणे राबतात,त्यांचे अधिकार नाकारतात,हेच खरे वास्तव आहे असे समजावे लागेल.

        परंतु भारत देशांतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील पुणे येथे,”संविधान का बदलावे? या पुस्तकाचा घेतलेला प्रकाशन सोहळा या देशातील नागरिकांचे सरळसरळ अस्तित्व,स्वाभिमान,स्वावलंबन, स्वातंत्र्य,मुलभूत अधिकार, बंधुत्व,समता,समानता,न्याय,सुरक्षा,शासन-प्रशासनातील प्रतिनिधीत्व नाकारतय.

         यामुळेच,” संविधान का बदलावे? या पुस्तकाच्या लेखकांवर आणि या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्यांवर देशद्रोहासह विविध फौजदारी भांदवी कलमातंर्गत कारवाई होणे आवश्यक आहे….