वृत्तवेध…
उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक…
चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यात वाळू आणि मुरुमांचे अवैध उत्खनन जोरात सुरू आहे.सदर दोन्ही प्रकारच्या अवैध उत्खननाकडे चिमूर तालुक्यातील शासकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा आवश्यक लक्ष देताना दिसत नाही.यामुळे चिमूर तालुक्यातील वाळू आणि मुरुमांचे अवैध उत्खनन कोण थांबवणार असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.
अवैध वाळू आणि मुरुमांचे उत्खननातंर्गत भांडवलदार कंत्राटदारांचे,कंत्राकदारांचे आणि वाळू व मूरुम तस्करांचे चांगभले चिमूर तालुक्यातील कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने होत आहे,याकडे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा व चंद्रपूर जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुदर्शन मुक्कमा यांनी आता जातीने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.
चिमूर तालुक्यातील दोन्ही खनिज संपदा रस्ते बांधकामांच्या आणि इमारती बांधकामांच्या पडद्याआड सर्रास लुटू दिली जात आहे.यामुळे कंत्राटदारांचे आर्थिक हित साधतांना चिमूर तालुक्यातील नागरिकांचे हित जाणिवपूर्वक नजरेआड केले जात आहे….
अधिकारी,भांडवलदार कंत्राटदार,कंत्राटदार, लोकप्रतिनिधी आणि इतर वाळू व मूरुन तस्कर हे अवैध वाळू आणि मूरुन उत्खननातंर्गत खरबो रुपयांचा महसूल डूबवितात हे चिमूर तालुक्यातील सत्य चित्र आहे.
एकप्रकारे सत्ताधाऱ्यांच्या आशिर्वादात वाळू आणि मुरुमांचे अवैध उत्खनन जोरात सुरू आहे असे म्हणण्याची वेळ स्थानिक अधिकाऱ्यांनी चिमूर तालुक्यातील नागरिकांवर आणली आहे.
भांडवलदार कंत्राटदार,कंत्राटदार,इतर वाळू तस्करांकडून वाळू आणि मूरुन खनिज संपदेची सातत्याने लयलूट होत असताना चिमूर तालुक्यातील अधिकारी,कर्मचारी,त्यांच्यावर कुठल्याही पध्दतीची कायदेशीर कारवाई करताना दिसत नाही.
लोकप्रतिनिधींच्या सावलीतच बड्यांकडून होणाऱ्या अवैध वाळू आणि मूरुन उत्खनन सारख्या गंभीर कारण्याम्याला चिमूर तालुक्यात उघड उघड अभय दिले जात आहे.
भांडवलदार कंत्राटदार, कंत्राटदार,एकीकडे बांधकाम अंदाजपत्रकीय आराखड्यानुसार सुमार दर्जाचे कामे करुन अमाफ रुपये कमीवितात तर दुसरीकडे अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून विना रायल्टीची वाळू आणि विना रायल्टीचा मुरुम बांधकामांसाठी उपयोगात आणून दुहेरी पध्दतीने रुपये कमवितात असे दिसून आले आहे.
मागील ११ वर्षाच्या कालावधीत शासकीय बांधकामांच्या नावावर चिमूर तालुक्यातील खनिज संपदेची सर्रास लूट करण्यात आली.म्हणजे चिमूर तालुक्यातील नागरिकांच्या खिशावर वारंवार डाका टाकण्यात आलाय.
डाका म्हणजे नेमके काय?तर ज्या भागात वाळू आणि मुरुमांचे कायदेशीर उत्खनन केले जाते त्या भागातील माध्यमातून रायल्टीचा निधी शासनाला मिळतोय.या निधी अंतर्गत सदर ग्रामपंचायततला तिथल्या नागरिकांच्या विविध विकासासाठी निधी दिला जातोय.
आता वाळू आणि मुरुमांच्या अवैध उत्खननाला चिमूर तालुक्यात उत आले असल्याने चिमूर तालुक्यातील नागरिकांचा वाली कोणीच नाही,हे परत दोन हायवांच्या बोगस कारवाई वरुन पुढे आले.
चिमूर तालुक्यातील खनिज संपदेची सर्रास होणारी लूट थांबवायची असेल तर चिमूर तालुक्याला कर्तव्यदक्ष व लोकशाही नुसार कर्तव्य पार पाडणारे अधिकारी आवश्यक आहेत.
