प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
राष्ट्रसंत तुकडोजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.चिमूर अंतर्गत करोडो रुपयांचे सभासद कर्ज वाटप करण्यात आले आहेत.त्या वाटप कर्जातंर्गत सभासद कर्ज मंजूर करताना संचालक मंडळाने नियमांची ऐसीतैसी केली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
असे असताना चाचणी आॅडीट मध्ये आॅडीटर राजेश लांडगे यांनी बेकायदेशीर कर्ज वाटप प्रकरणातंर्गत संचालक मंडळातील पदस्थांना जबाबदार धरले नसल्यामुळे त्यांच्या आॅडीट कार्यपद्धतीवर व त्यांच्या भुमिकांवर संशय निर्माण होतो आहे.
तद्वतच नियमबाह्य सभासद कर्ज मंजूर प्रक्रियातंर्गत चाचणी आॅडीट मध्ये तात्कालीन व्यवस्थापक मारोती पेंदोर यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आली असून ते ताशेरे सुद्धा नियमात बसणारे आहेत काय? हा प्रश्न सुध्दा चाचणी आॅडीटवर शंका घेण्यास वाव देतो आहे.
पतसंस्था अंतर्गत कर्ज मंजूर करताना,”संबंधीत व्यक्तींचे रुपये पतसंस्थेच्या बचत खात्यात किंवा दैनंदिन सेविंग खात्यात जमा असणे आवश्यक आहेत.खात्यात जमा रक्कमेच्या ७० टक्केच कर्ज मंजूर करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे किंवा मालमत्ता मार्गेज करून कर्ज मंजूर करण्याची दुसरी प्रक्रिया आहे.
अर्थात ठेवीदारांचे किंवा खातेदारांचे १ लाख रुपये पतसंस्थेच्या सेविंग खात्यात जमा असतील तर त्या खातेदारांना किंवा ठेवीदारांना ७० हजार रुपयाचे कर्ज मंजूर करता येतोय असा कायदा सांगतो.
मात्र दोन्ही प्रकारच्या प्रक्रियांना बाजूला ठेवून बऱ्याच सभासद कर्जदारांना नियमबाह्य कर्ज मंजूर करुन वाटप करण्यात आले असल्याचे दिसून येते.यात तात्कालीन संचालक मंडळातील पदस्थांचा सुद्धा समावेश दिसून येतो आहे.
संचालक मंडळातील पदस्थांना कर्ज मंजूर करताना कोणत्या आधारावर व कोणत्या नियमानुसार कर्ज मंजूर करुन वाटप करण्यात आली? व सदर कर्ज मंजूर प्रकरणाकडे चाचणी आॅडीटर राजेश लांडगे यांनी पुर्णतः दुर्लक्ष का म्हणून केले? या अनुषंगाने एक प्रकारचा महाभयंकर घोळच दिसून येतो आहे ..
सहकारी पतसंस्था म्हटले की नियमानुसार कामकाज पार पाडण्याची कार्यपद्धत.मात्र पतसंस्था अंतर्गत नियमानुसार कामे केली जात नसल्याचे दिसून येते आहे.
याचबरोबर तालुका स्तरावरील साहाय्यक निबंधकांनी कर्जदारांना थकीत कर्ज वसूल करण्यासंबंधाने वसुली प्रमाणपत्र पाठवले असेल तर ते वसूली प्रमाणपत्र कर्जाची अर्धी रक्कम कर्जदारांनी पतसंस्थेत जमा केल्याशिवाय पुर्ननिरिक्षणासाठी त्यांच्या अर्जाला कलम १०१ अन्वये मान्य करता येत नाही हा नियम आहे.
जर कर्जदारांनी कर्जाचे अर्धे रुपये संस्थेत किंवा पतसंस्थेत जमा केले नाही तर त्या कर्जदारांना कर्जाची रक्कम टप्प्यात भरण्याची सुट दिली जात नाही,”असे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य पुणे,यांचे परिपत्रक सांगून जाते.
राष्ट्रसंत तुकडोजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.चिमूर अंतर्गत कर्जदारांकडून कर्ज वसूली करण्यासंबधाने उपजिल्हा निबंधक चंद्रपूर यांनी साहाय्यक निबंधक चिमूर यांना पत्र पाठवले असून,तालुका स्तरावर कर्ज वसूलीची कारवाई करावी असे अवगत केले आहे.
प्रशासक राजेश लांडगे हे कर्जदारांकडून थकीत कर्ज वसूल करून ठेवीदारांचे व खातेदारांचे रुपये देतीलच असे मुळीच नाही.कारण त्यांना कर्ज वसूलीचे अधिकार आहेत की नाही हे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.
मात्र,सध्याच्या स्थितीत प्रशासक राजेश लांडगे हे ठेवीदारांचे रुपये देवू शकत नाही,कारण राष्ट्रसंत तुकडोजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.चिमूरला उत्पन्नाचे साधन नाही.यामुळे ठेवीदारांचे रुपये देण्याकरिता प्रशासनाने अवसाय्यकाची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.
