ऋग्वेद येवले
उपसंपादक
दखल न्यूज भारत
साकोली :- येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी मार्फत राज्य योजना वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम २०२३-२४ अंतर्गत सोनपुरी व किन्ही येथील मिश्र रोपवन लागवड व साहित्य खरेदीत गैरप्रकार झाल्याची चौकशी करून कारवाई करिता उपवनसंरक्षक भंडारा यांना सोशल फोरम चे जिल्हा महासचिव कैलास गेडाम यांचे नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले होते.
यात लिप्त वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बचावासाठी १०० रुपयाचे मुद्रांकावर मजूरांकडून प्रतिज्ञापत्राचा उपाय चौकशी अधिकारी यांनी सांगितला. पण रोपवनाचे काम मे २०२३ मध्ये सुरू झाले आणि ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी घेतलेल्या मुद्रंकावर प्रतिज्ञापत्र केल्याने चौकशी अधिकाऱ्याचे बिंग फुटले आहे.
वन विभाग भंडाराचे अधिनस्त वनपरिक्षेत्र लाखनी अंतर्गत सहवनक्षेत्र उमरझरी, वनरक्षक बीट चांदोरी येथील किन्ही तसेच सहवनक्षेत्र जांभळी/सडक अंतर्गत सोनपुरी येथे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्य योजना वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी एस.पी. गोखले यांचे मार्गदर्शनात संबंधित क्षेत्र सहाय्यक आणि वनरक्षकाचे सनियंत्रण व देखरेखीखाली मिश्र रोपवन लागवड करण्यात आली.
त्यात संबंधित वन कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून अनेक गैरप्रकार करण्यात आल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोशल फोरमचे जिल्हा महासचिव कैलास गेडाम यांचे नेतृत्वात सहाय्यक वनसंरक्षक रोहयो व अतिक्रमण निर्मूलन साकोली यांचेकडे ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. पण त्यांनी कारवाईचे सौजन्य दाखविले नसल्यामुळे तेही या गैरप्रकारात लिप्त असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
निवेदकासमक्ष सोनपुरी व किन्ही येथील मिश्र रोपवनाची चौकशी करून लागवड व साहित्य खरेदीत गैरप्रकार करणाऱ्या वन कर्मचारी व अधिकारी यांचेवर कारवाई करून अपहार झालेली रक्कम वसूल करावी. तथा त्यांचेवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करावा. या करिता २५ जुलै २०२४ रोजी उपवनसंरक्षक भंडारा यांना निवेदन देण्यात आले होते.
त्यांनी दखल घेऊन प्रकाष्ठ निष्कासन अधिकारी गडेगाव तथा सहाय्यक वनसंरक्षक तुमसर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. त्यांनी निवेदकांचे बयान व सर्व पुरावे गोळा केले. तसेच वन कर्मचारी व अधिकारी यांचीही चौकशी केली. यात वन कर्मचारी व अधिकारी लिप्त असल्याचे दिसून आल्याने त्यांचे बचावासाठी १०० रुपयाचे मुद्रांकावर मजुरांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्याचा उपाय शोधण्यात आला. पण रोपवन लागवडीचे काम मे २०२३ रोजी करण्यात आले असले तरी प्रतिज्ञापत्र मात्र ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी खरेदी केलेल्या १०० रुपयाचे मुद्रांकावर लिहिण्यात आले असून क्षेत्र सहाय्यकांसमोर प्रतिज्ञापत्र लिहिण्यात आल्याचा उल्लेख असला तरी हे प्रतिज्ञापत्र संबंधित वनरक्षकाचे हस्ताक्षरात लिहिलेले आहे.
त्यात वन कर्मचाऱ्यांचे मर्जीतील मजूर इतर गावचे असले तरी त्यांचे नावासमोर रोपवनाचे गाव लिहिण्यात आले, असे प्रतिज्ञापत्रावरून दिसून येते. हा प्रकार चौकशी अधिकाऱ्यानेच केला असल्याचे नाव न छापण्याच्या अटीवर एका वन कर्मचाऱ्याने सांगितले.
ही अतिशय गंभीर बाब असून या प्रकाराने संबंधित वन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या बचावासाठी वन विभाग पर्यायाने शासनाची फसवणूक केली असल्याने यात लिप्त वन कर्मचारी, अधिकारी तसेच चौकशी अधिकारी यांचेवर काय कारवाई केली जाते. याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
