शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी..
धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना धनगर अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा शासन आदेश काढावा म्हणून जालना येथे दिपकभाऊ घोडाडे दिनांक 17/09/2025 पासून आमरण उपोपणात बसने आहेत.
सदर उपोषणास चिमूर तालुक्यातील धनगर बांधवांचा जाहीर पाठिंया असून धनगर जमातीची मागणी तात्काळ मान्य करण्यात यावी,या अनुषंगाने चिमूर तहसीलदार श्रिधर राजमाने यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्यात धनगड (Dhangad) मायाची कोणतीही जमात अस्तित्वात नाही,ते धनगर (Dhangar) आहेत.यासंदर्भात माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्रमांक 4919/2017 (महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच मुंबई विरुद्ध केंद्र व राज्य सरकार) या प्रकरणात राज्य सरकारनेच प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य फेले आहे की,महाराष्ट्र राज्यात धनगड जमात अस्तित्यात नाहीत,जे आहेत ते सर्व धनगर आहेत.
भारताचे राष्ट्रपती सुद्धा आरक्षणाच्या यादीत अस्तित्वात नसलेली अमात समाविष्ट करू शकत नाही.याचबरोबर मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या संविधान घटनापीठाने दिलेल्या,”घसवलिंगप्पा विरुद्ध डी.मुमधिमप्पा या निकालानुसार आरक्षण यादीत समाविष्ट असलेली पण प्रत्यक्षात अस्तित्यात नसलेली जमात संविधानाच्या कलम 342 (1) अंतर्गत येते.त्यामुळे हा मुद्दा संसदेसमोर नेण्याची गरज नाही.
1956 पूर्वी व त्यानंतर सुद्धा महाराष्ट्रात धनगड जमात अस्तित्वात नाही.अनुसूचित जमाती सूचीतील क्रमांक 36 वरील धनगड ही नोंद धनगर या जमातीसाठीच अपेक्षित आहे.
हिंदी / मराठी आणि इंग्रजी भाषेतील स्पेलिंग व उच्चारातील हा केवळ भाषिक फरक आहे.राज्यामध्ये धनगर ही एक स्वतंत्र आदिवासी जमात असून ओरान,धानका इत्यादी जमातीशी धनगर समाजाचा काहीही संबंध नाही.
उदाहरण म्हणजे,महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल विभागाकडून दिनांक 10 ऑक्टोंबर 2024 ला धनगर वाचावे असा शासन निर्णय जारी केला होता.
यादी वरून स्पष्ट होते की,राज्य सरकारला असा सासन आदेश काढण्यावा अधिकार आहे.नोंद क्रमांक 36 मधील धनगड (Dhangad) या नावाच्या ऐवजी धनगर (Dhangar) असे वाचावे असा आदेश तात्काळ काढण्यात यावा ही चिमूर तालुका सह महाराष्ट्र राज्यातील धनगर बांधवांची मुख्य मागणी आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शासन आदेश न काढता आंदोलन दडपण्यासाठी जबरदस्तीचे धोरण अवलंबल्या जात असेल तर महाराष्ट्रात नव्हे तर महाराष्ट्र बाहेरही राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विरोधात आंदोलन धनगर समाज करेल असे निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले.
वस्तुस्थिती,सर्वोच्य न्यायालयाचे आदेश व संविधानिक तरतुदी लक्षात घेऊन तात्काळ शासन आदेश जारी करून धनगर जमातीला त्यांचा संविधानिक अधिकार द्यावा अशी मागणी सकल धनगर जमात चंद्रपूर जिल्हा द्वारे करण्यात आली आहे.
तसेच उपोषणास कर्ते श्री.दिपक बोहाडे यांच्या जीवितास काही वाईट झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी ही महाराष्ट्र सरकारची राहील असे सुचित करण्यात आले आहे.
निवेदन देताना श्री.दिपकराव कोरडे (अध्यक्ष),श्री.शेषराव भागडे (उपाध्यक्ष},श्री.लक्ष्मण शेरकी (कार्यकर्ता],श्री.गौरव कोल्हे, (कार्यकर्ता),श्री.श्रीकांत शेरकी (जिल्हा प्रसिद्रा प्रमुख),श्री. प्रणय खवसे,श्री.गणेश भुरके,श्री.रवी कोरडे,श्री.प्रशांत ढोले,श्री.नितेश उघडे,श्री.प्रशांतराव चिडे,अमित कोढारकर,क्षितीज उघडे,प्रफुल्ल तुरारे,आशुतोष भुते,महेश खबसे,सुचित भुरके,नितेश भुरके,आयुष तुरारे,सागर कांवारकर उपस्थित होते.
