दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादीका
नागपूर : ग्रामीण गृहनिर्माण योजना शासनाची अत्यंत महत्त्वाची व लक्षवेधी योजना आहे.या योजनेंतर्गत रात्रंदिवस झटून वेळेत काम करणारे राज्यस्तरीय,विभागस्तरीय,जिल्हास्तरीय प्रोग्रामर व तालुकास्तरीय ऑपरेटर हे तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत.
घरकुल योजना अंतर्गत ग्रामीणच्या प्रोग्रामर व ऑपरेटर यांची मूळ मानधनात वाढ करणे व इतर मागण्या पूर्ण करण्याबाबत प्रधान सचिव ग्रामीण विकास व पंचायतराज विभाग महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना निवेदन दिले आहे.
मागण्यांचे अनुषंगाने प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा चंद्रपूर यांना जिल्हास्तरीय प्रोग्रामर व ऑपरेटर यांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन २० नोव्हेंबरला दिले आहे.
मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास २८ नोव्हेंबर २०२३ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करावे लागेल व महाराष्ट्र राज्यात घरकुल योजना- ग्रामीणचे कामकाज बंद करावे लागेल,असे निवेदनात नमूद केले आहे.
प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा चंद्रपूर यांना निवेदन देतावेळी जिल्हा प्रोग्रामर दीपाली जवळे,जिल्हा ऑपरेटर मीनाक्षी क्षीरसागर,तालुका ऑपरेटर प्रकाश घडसे,स्वप्निल भगत,सचिन बुरांडे उपस्थित होते.
***
शासन लक्ष देणार काय?
केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेचे संपूर्ण काम राज्यस्तर,विभागस्तर,जिल्हास्तर प्रोग्रामर व तालुकास्तर ऑपरेटर गेल्या कित्येक दिवसांपासून करत आहेत.
सर्व कर्मचाऱ्यांचा अनुभव व वय बघता जाँब सुरक्षेबाबत विचार व्हावा व वयाच्या ५८ वर्षांपर्यंत नोकरीची हमी मिळावी,ग्रामविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या उमेद, मनरेगा,स्वच्छ भारत मिशन व इतर सर्व विभागात ज्याप्रमाणे एचआर पॉलिसी लागू केलेली आहे त्या सर्व तत्काळ लागू करून मिळाव्यात,मूळ मानधनात एकूण ३० टक्के मानधन वाढ करावी,महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत मानधन मिळावे,सीएससी ई-गव्हर्नर्स संस्थेमार्फत प्राप्त होणारे मासिक मानधन तपशील पाहता एकूण मानधनमधून ग्रॅच्युईटी, ईएसआयसी,पीटी यांची मासिक रक्कम कपात केली जात आहे.
यांच्या मासिक मूळ मानधनमधून पीएफ,ग्रॅच्युईटी,ईएसआयसी कपात न करता ती नियमानुसार संबंधित संस्थेने अदा करावी,शासकीय भरतीत आरक्षित राखीव जागा उपलब्ध करून द्याव्यात,अशा मागण्या त्यांनी निवेदनाद्वारे केल्या आहे.
***
२८ नोव्हेंबर पर्यंत निर्णय न घेतल्यास…
महाराष्ट्र शासनाने २८ नोव्हेंबरच्या आत राज्यस्तर,विभागस्तर,जिल्हास्तरीय प्रोग्रामर व तालुकास्तरीय आप्रेटर यांच्या मागण्या संबंधाने निर्णय न घेतल्यास ते कामबंद आंदोलन २८ नोव्हेंबर पासून करणार आहेत.
