प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
चंद्रपूर जिल्हातंर्गत जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसूबी येथील २४ आदीवासी शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनीचा भुपृष्ठभाग भाड्याने घेऊन २०० ते २५० फुट खोल मानीकगढ सिमेंट कंपनीने अवैध उत्खनन केलेच कसे?,हा गंभीर मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून दिल्याने १५ दिवसात वास्तव घटनाक्रमाचा अहवाल त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना मागीतले आहे.
यामुळे महसूल विभागाला आता ९ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वास्तव घटनेचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करावा लागणार आहे.
विनोद खोब्रागडे सामाजिक कार्यकर्ते तथा पटवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ नागपूर येथे मानीकगढ सिमेंट कंपनी,अल्टाटेक सिमेंट कंपनी व महसूल अधिकारी विरुद्ध फौजदारी खटला क्रमांक ६५७/२०२१ दाखल केला होता,तेव्हापासून सारखा पाठपुरावा ते करीत आहेत.
मौजा कुंसूबी येथील २४ आदीवासी शेतकऱ्यांच्या शेतजमीन ६३.६२ हेक्टर-आर भुपृष्ठभाग जमीन महसूल संहिता १९६६ चां कलम ४८ नुसार जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी कंपनीला १९८५ मध्ये १२५००/- रुपये हेक्टर प्रमाणे भाड्याने दिली होती.परंतु उत्खननासाठी दिलेली नव्हती.
मात्र मुखपृष्ठ शेतजमीन भागाचे भाडे तत्वावरील रुपये मानीकगढ सिमेंट कंपनीने १९८५ पासून आजपर्यंत शेतकऱ्यांना दिलें नाही.संपूर्ण शेतजमीचा भुपृष्ठभाग भाड्याने घेऊन,अवैध चुनखडीचे उत्खनन ४५ वर्षापासुन अविरतपणे सुरू असताना आजातागायत महसूल अधिकारी मुंग गिळून चुपचाप आहेत.
पटवारी विनोद खोब्रागडे यांनी सर्व प्रथम हा महाघोटाळा सन २०१३ मध्येच उघडकीस आणला होता.तरीही महसूल प्रशासन हे महाराष्ट्र सरकारला मुर्ख बनवित होते.
तत्कालीन तहसीलदार जिवती यांना अधिकार नसतानाही ३६ वर्षानंतर एका दिवसात फेरफार करून मानीकगढ सिमेंट कंपनीचे नाव ७/१२ वर चढविले.हा बेकायदेशीर फेरफार प्रकार उघडकीस आला असता अनेक प्रश्नचिन्ह जिवती तहसीलदार यांच्या बाबतीत उपस्थित झाले.
सन २०१८ मध्ये तत्कालीन तहसीलदार जिवती यांच्या द्वारा मौजा कुंसूबी येथील २४ आदीवासींची शेतजमीन मानीकगढ सिमेंट कंपनीने जबरदस्तीने बळकावून,कुठलाही मोबदला धनादेशाद्वारे दिला नाही.परंतु अवैधरित्या चुनखडीचे उत्खनन करीत आहेत.
यामुळे पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे,उत्खननासाठी प्रदूषण मंडळाची परवानगी नाही,३६ वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात शासनाचे सामीत्वधन बुडविले आहे.लक्षवेधी सूचना मध्ये कंपनी दिशाभूल करणारे कागदपत्रे दाखवून फसवणूक करीत आहे,असा अहवाल वरिष्ठांना दिला होता.
परत सन २०२१ मध्ये तत्कालीन तहसीलदार जिवती यांनी पुन्हा बोगस फेरफार २४८ घेऊन कुंसूबीचा गावठाणासह ताबा मानीकगढ सिमेंट कंपनी व अल्टाटेक सिमेंट कंपनीला दिला.
तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केले व सदरचा फेरफार २४८ खारीज केले.
सन २०२५ मध्ये विभागीय अपर आयुक्त नागपूर यांनी विनोद खोब्रागडे पटवारी यांनी दाखल केलेली रिव्हिजन मंजुर करुन अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना निर्देश दिले.
अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी दिनांक ४/१२/२०२५ रोजी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी चंद्रपूर,भुसंपादन उप जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, प्रदुषण मंडळ चंद्रपूर,वनविभाग मध्य चांदा,उपविभागीय अधिकारी राजुरा व तहसीलदार जिवती यांना योग्य कारवाईबाबत व मोबदला संबंधाने सत्य माहिती देण्यास निर्देश दिले.
हे सर्व सुरू असताना ४५ वर्षानंतर मानीकगढ सिमेंट कंपनी व अल्टाटेक सिमेंट कंपनी व अधिकारी यांनी कुंसूबी गावात जाऊन २४ शेतक-याना ६३.६२ हेक्टर आर शेतजमीनीचा मोबदला व घरांचा मोबदला दिनांक ३०/९/२०२५ पर्यंत देतो म्हणून बैठक घेऊन अंगुठ घेतले,मात्र आजपर्यंत शेतकऱ्यांना मोबदला दिला नाही.
हि सर्व माहिती,दस्तऐवज पूराव्यानीशी विनोद खोब्रागडे पटवारी यांनी आपल्या वकिलामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयचे खंडपीठ नागपूर येथील न्यायमूर्ती यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायमूर्ती यांनी सदर प्रकरण गांभीर्याने घेऊन कंपनी,सरकार,महसूल अधिकारी यांना दोन आठवड्यात दिनांक ९/२/२०२६ पर्यंत उत्तर मागितले आहे.
सदरचे प्रकरणात ४५ वर्षापासुन मौजा कुंसूबीच्या आदीवासी शेतकऱ्यांवर कंपनी अन्याय अत्याचार करीत होते व आहे.सर्व आदीवासी शेतकरी दडपशाहीमुळे हताश झाले होते.
मात्र विनोद खोब्रागडे पटवारी यांनी सदरचे प्रकरण स्वतः पुढाकार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे क्रिमीनल पीटीशन क्रमांक ६५७/२०२१ दाखल केली व ते पाठपुरावा करीत आहे.
दलाल लोकांपासून कुंसूबीचा २४ आदीवासी शेतकऱ्यांनी सावध राहावे,कुठेही अंगूठे मारु नये,तुम्हाला न्याय व हक्क मिळनारच आहे,असे आवाहन विनोद खोब्रागडे सामाजिक कार्यकर्ते तथा पटवारी,जबाबदार नागरिक,कायद्याचे विद्यार्थी,भारतीय संविधानाचे अभ्यासक,लोकसेवक,प्रकल्पग्रस्त शेतकरी,जनप्रतिनिधी तथा RTI कार्यकर्ते वरोरा (जिल्हा चंद्रपूर) यांनी प्रेस नोट द्वारे करीत आहे.
सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे आहे….
महाराष्ट्र शासनाने मे.मानीकगढ सिमेंट कंपनीला दिनांक 17/8/1981 ला 643.62 हेक्टर आर जागेची लिज दिली.त्यामध्ये मौजा नोकारी गावातील सर्वे नंबर 34 व 35 हे.आर.145.040 व 170.04 हेक्टर आहे.
मौजा कुंसूबी गावातील सर्वे नंबर 35,57,58,59,हे.आर.93.89,66.00,22.02,145.04 अशी एकूण 643.62 हेक्टर आर वरिल सर्व सरकारी जमीन 50 वर्षाची लिज वर दिली आहे.
या लिज मध्ये मौजा कुंसुबी येथील २४ आदीवासी शेतकरी यांचे सर्वे नंबर,4/1, 4/2, 6, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,असे आहेत.या शेतजमीनी सर्वे क्रमांकानुसार एकुण क्षेत्र 63.62 हेक्टर/आर जागेचा कुठेही उल्लेख नाही.मौजा कुंसुबी हा संपूर्ण गावाच आदीवासी कोलामांचा आहे,हा गाव पेसा अंतर्गत येतो आहे.
दिनांक 16/5/2018 रोजी तहसीलदार जिवती यांनी 1 ते 30 मुद्यावर शासनाला अहवाल दिला आहे,त्यामध्ये मानीकगढ सिमेंट कंपनी विरुद्ध वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला आहे.त्यामध्ये शासनाचा 36 वर्षापासुन महसूल बुडविला आहे व जबरदस्तीने मौजा कुंसुबीच्या २४ आदीवासी शेतकऱ्यांवर अन्याय-अत्याचार करीत आहे.
तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 20/12/2001 चा परीपत्रकानुसार,सदर मानीकगढ सिमेंट कंपनी संचालक हे नियमबाह्य व बेकायदेशीर मोठ्या प्रमाणात वन झाडे उध्वस्त करीत होती, पर्यावरणाची परवानगी नसताना,प्रदुषण मंडळाची परवानगी नाही,औद्योगिक अकुषीक सारा करोडो रुपयांनी बुडविले आहे,आदीवासीवर अन्याय-अत्याचार करीत आहे म्हणून महसूल अधिकारी यांना प्रथम माहिती दिली.
नंतर पोलिस प्रशासन यांना माहिती दिली,यानंतर महाराष्ट्र शासनाला माहिती दिली,त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही.
दिनांक ९/२/२०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती काय कारवाई करतात याकडे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
कंपनी काही दलाल लोकांना सोबत घेऊन,बैठक घेत आहेत व कुंसूबीचा २४ आदीवासीचे,अंगुठे घेत आहेत हा प्रकार सुध्दा न्यायालयात विनोद खोब्रागडे यांनी पुराव्यानिशी निदर्शनास आणून दिले आहे.
