उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक
शेतकरी केवळ शेतकरी नाही तर ते या देशाच्या जडणघडणीतले महत्त्वपूर्ण घटक आहेत आणि सत्तेला उलथवून टाकणारे मतदार आहेत.
याचबरोबर शेतकरी हे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सरकारद्वारे घेतलेल्या कर्जाचा बोजा उचलणारी मोठी शक्ती आहेत.तद्वतच केंद्र व राज्य सरकार यांचे आर्थिक केंद्रबिंदू आहेत.
यामुळेच केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या राजस्व महा अभियानांतर्गत,”शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणे आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांची नुकसानभरपाई देणे असे दोन मुद्दे घेणे आवश्यक होते.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही सरकारद्वारे दिली जाणारी एक सुविधा आहे,ज्यात शेतकऱ्यांचा कर्जभार कमी केला जातो.महाराष्ट्र शासनाची ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ याच दिशेने सुरू करण्यात आलेली आहे.
परंतु अद्यापही कर्जमाफीबाबत राज्य सरकारमध्ये आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे,कारण काही लोक सरसकट कर्जमाफीची मागणी करत आहेत,तर सरकार सर्वेक्षण करून गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्यावर विचार करत आहे.
कर्जमाफी म्हणजे सरकारकडून कर्जदाराला दिलेला दिलासा,ज्यामुळे त्यांना कर्ज परत करण्याची गरज भासत नाही.
महाराष्ट्रातील सद्यस्थिती…
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (mjpsky) : ही योजना शेतकऱ्यांसाठी असून या योजनेचा तपशील mjpsky च्या पोर्टलवर पाहता येतो.
महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते,परंतु आता सरकार कर्जमाफीसाठी सर्वेक्षण करत आहे.
कर्जमाफी ‘सरसकट’ की ‘गरजू’ शेतकऱ्यांसाठी असावी,यावर वाद सुरू आहे.तद्वतच नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचाही विचार सुरू आहे.
मात्र,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ सरसकट शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायला तयार नाही.यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बोललेल्या शब्दाला जागणारे नाही,असे महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
याचबरोबर अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या धान,सोयाबीन,कपास या शेतीमालांचे झालेले नुकसान त्यांच्यासाठी अतिशय गंभीर समस्यां उदभवणारी आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार जे शेतकरी स्वतःच्या शेतात धान,सोयाबीन आणि कापूस हे उत्पादन घेतात त्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिक नुकसानभरपाई अंतर्गत शंभर टक्के आर्थिक मदत शासनाद्वारे केली जाणारे धोरण आहे.
पण,हे धोरण महाराष्ट्र शासनाने स्वतः थंडबस्त्यात ठेवले असून शेतकऱ्यांप्रतीच्या उदासीन धोरणाचा फटका मात्र महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना बसत आहे…
यामुळेच राजस्व महा अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीचा व शंभर टक्के पिक नुकसानभरपाई देण्याचा मुद्दा केंद्र सरकारने आणि महाराष्ट्र सरकारने घ्यायला हवा होता….
