सत्तेत सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो,सत्तेतील सरकारचे धोरण जर उद्योजक आणि व्यापारी यांना अधिकाधिक नफा मिळण्याचे धोरण आखत असेल,कारखान्यांचे ,कंपन्यांचे मालक आणि व्यापारी यांना जास्तीत जास्त नफा कसा मिळेल,याची काळजी वाहत असेल तर बहुजन सामान्य ग्राहकांचे शोषण,पिळवणूक होणार,त्यांच्या खिशाला चाट लागणार,यांच्या खिशातील पैसे त्यांच्या खिशात जाणार हे स्पष्ट आहे.तसेच या धोरणामुळे महागाई वाढणार हे स्पष्टच आहे.कोणत्याही देशाचे सरकार असो,ते समाजवादी नसेल,म्हणजेच ते समाजाचे हित जोपासणारे नसेल,तर केवळ ते सरकार भांडवलशाहीचे धोरण राबविणारे असेल,म्हणजे असे सरकार हे भांडवलदार ,उद्योगपती,व्यापारी यांचेच हित जोपासण्याचे काम करीत असते.वस्तू खरेदी विक्री,आयात निर्यात यातून ग्राहकाचे नुकसान करून ,म्हणजे सामान्य व मध्यमवर्गीय ( संखेने जास्त असलेले ), समाजाचेच नुकसान करीत असते.कारण असे सरकार हे समतावादी,समाजवादी,मानवतावादी नसते,तर केवळ भांडवलवादी असते.खरे तर अशा नफेखोर सरकारला जनतेनी सत्तेतून हाकलून दिले पाहिजे,मतदानाद्वारे.
सरकारचे जनतेसाठीचे दुसरे धोरण म्हणजे नशाबाजीचे धोरण,दारू, गांजा, अफीम, चरस,इत्यादी नशीले पदार्थ विक्रीची परवानगी देऊन भरपूर पैसे कमउन सरकारी तिजोरी भरून त्यात भ्रष्टाचार करून स्वतःची तुमडी भरण्याचे काम हे आमदार,खासदार,मंत्री ,संत्री करीत असतात. नसेत कित्येक तरुण रस्त्याने लोळत आहेत,कित्येकांचे जिवन बरबाद झाले आहे,होत आहे,कित्येक लोकांचे संसार उध्वस्त होताहेत,कित्येक बायका पोरांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडत आहे,तरी याची या लोकप्रतिनिधींना आणि सरकारला याची काहीच पर्वा नाही,नव्हे हे मुद्दाम नशाबाजीचे शासकीय दरबारी धोरण राबवून अमाप पैसे कमवीत आहेत.खरे तर हा पापाचा पैसा हे हरामखोर जमा करून गर्भश्रीमंत होत आहेत,यावरच सफारी गाड्या,मोठमोठे बंगले,फार्महाऊस, बोटाना सोन्याच्या अंगठ्या,गळ्यात लॉकेट,ढोसायला बियर अशी यांची चैन इतरांचे संसार उठवून चालत असते.सर्रास अवैध धंदे गुंड लोकांना करायला लावतात,आणि त्यांचे कडून हप्ते खातात,अशी ही यांची निच नीती आहे.हे नशा करणाऱ्यांना कधी कळणार आहे ? हे सुज्ञ मतदार च जाणोत.
सरकारचे तिसरे धोरण म्हणजे जुगार,म्हणजे पत्त्यांचा डाव,सरकारी तसेच निमसरकारी लॉटरी.इत्यादी जुगार खेळून पण सरकार हा अनितीचा,अवैध पैसा म्हणजे पापाचा पैसा कमवीत आहे.मोठमोठे मटकाकिंग हाताशी बाळगून हा धंदा जोमात आहे.हा पण पापाचाच पैसा होय,कारण यात अनेकांचे पैसे एकटाच घेत असतो,ही एक प्रकारची अप्रत्यक्ष धोकाधडीच होय.दिवसाढवळ्या डाका डालने होय.
सरकारचे चौथे धोरण म्हणजे देव ,दैव,धर्म यांचे नावे अंधश्रद्धा पसरवणे,यासाठी कीर्तनकार,कलाकार,कथाकार,ज्योतिषी, बुवा,महाराज,यांना प्रोत्साहन देऊन चारलोकांत त्यांच्या पाया पडून,म्हणजे त्यांचे महत्व वाढवून लोकांत अंधश्रद्धा पसरवणे,आणि भक्तगण निर्माण करणे,चमत्कार दाखविणे,या गोष्टीस परवानगी देऊन हे अंधश्रद्धेची दुकाने चालवायला लावणे,असे सरकारचे धोरण आहे,यामुळे जनतेचे आर्थिक शोषण आणि मानसिक शोषण केल्या जाते.
अशा प्रकारचे हे सरकारचे चतुःसूत्री धोरण म्हणजे जनतेचे ,श्रमिकांचे,कर्मचाऱ्यांचे मरण होय.
लेखक : दत्ता तुमवाड
सत्यशोधक समाज नांदेड.
दिनांक: 19 नोव्हेंबर 2025. फोन: 9420912209.
