रामदास ठुसे
नागपूर विभागीय प्रतिनिधी
चिमूर शहरात आज आदिवासी समाजाच्या विविध संघटनांच्या नेतृत्वाखाली भव्य आदिवासी आरक्षण बचाव मोर्चा काढण्यात आला. बंजारा व धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण प्रवर्गात सामावून घेण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता.
मोर्चाची सुरुवात अभ्यंकर मैदान, नागफळा किल्ला वार्ड येथून करण्यात आली.पारंपरिक वेशभूषा, आणि प्रखर घोषणाबाजीमुळे संपूर्ण चिमूर शहर दणाणून गेले.
आरक्षण आमचं हक्काचं, नाही कोणाचं बापचं,आदिवासी एकता जिंदाबाद, अशा घोषणांनी वातावरण भारावून गेले.
मोर्चात चिमूरसह आसपासच्या ग्रामीण भागातील हजारो नागरिक सहभागी झाले होते. महिलांची उपस्थिती विशेषत्वाने लक्षणीय होती.
मोर्चा अभयंकर मैदान किल्ला वार्ड येथून उप्पर जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर येत सभेत रूपांतर करण्यात आले. या सभेत विविध नेत्यांनी शासनाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.आदिवासी आरक्षण हा आमच्या अस्तित्वाशी निगडित प्रश्न आहे.कोणत्याही समाजाच्या राजकीय फायद्यासाठी आमच्या हक्कांवर गदा आणू दिली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
यानंतर उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही नेत्यांनी दिला.
सभेचे अध्यक्षस्थान ज्येष्ठ नेते केशवराव वरखेडे यांनी भूषविले. प्रमुख उपस्थितीत भाऊजी टेकाम, विलास कोराम, मोतीराम कुळमेथे, डॉ. ज्ञानेश्वर जुमनाके, मोतीराम मडावी, राजकुमार मसराम, रवी वरखेडे, प्रफुल उईके, संपत कन्नके, भावराव कुंभरे, नानाजी उईके, सीमा मसराम, दिक्षा कोहचाडे आदींचा समावेश होता.
कार्यक्रमाचे संचालन सुनील मसराम यांनी केले तर रमेश मडावी यांनी आभार प्रदर्शन केले.
कार्यक्रमाचे आयोजन आदिवासी आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समिती तर्फे करण्यात आले होते.
प्रमुख मागण्या
१) अनुसूचित जमाती प्रवर्गात बंजारा, धनगर वा इतर कोणतीही जात समाविष्ट करू नये.
२) आदिवासी आश्रमशाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची तातडीने भरती करावी.
३) जात वैधता प्रमाणपत्रासंबंधी सर्वोच्च न्यायालय (दि. ६ जुलै २०१७) व उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ (दि. २८ सप्टेंबर २०१८) यांच्या निर्णयांची त्वरित अंमलबजावणी करावी.
४) बोगस आदिवासींना देण्यात आलेले सेवा संरक्षण रद्द करून त्यांच्या जागी खऱ्या आदिवासी उमेदवारांची नियुक्ती करावी.
