कमलसिंह यादव
तालुका प्रतिनिधि पारशिवणी
कन्हान : – वेकोलि व्दारे कार्यान्वित गोंडेगाव खुली कोळसा खदान प्रकल्पांतर्गत पूनर्वसन व पूनर्स्थापन योजने अंतर्गत गोंडेगावचे अद्याप १०० % कार्यवाही न झाल्याने अनेक बिगर शेतकरी, कारागिरांच्या घरांना व अनेक भूमीहीन, शेत मजुरांचे जोर जबरदस्तीने घरे तोडुन स्थलांतरण करण्यास प्रतिबंध लावण्याची मागणी उपविभागीय अधिकारी रामटेक हयाना महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष व माजी जिल्हाधिकारी भंडारा, नाशिक किशोर गजभिये यांनी चर्चा करित निवेदन देऊन केली आहे.
उपविभागिय अधिकारी रामटेक आपल्या पत्रा अन्वये गोंडेगाव ता. पारशिवनी जि. नागपुर येथि ल उर्वरीत घरे व कुटूंबे यांना त्वरीत हलविण्यासाठी व तसे न झाल्यास शासन स्तरावरून उचित कार्यवाही करण्यासाठी पत्र दिलेले आहे.
परंतु या संदर्भात वस्तु स्थिती अशी आहे की, अद्याप अनेक बिगर शेतकरी, कारागिरांच्या घरांना व अनेक भूमीहीन, शेत मजुरां च्या घरांना मोबदला देण्यात आलेला नाही. क्षेत्रिय योजना अधिकारी नागपुर क्षेत्र वेकोलि यांनी त्यांचे पत्र कं. वेकोलि/क्षेमाप्र/नाग/योजना/आरटीआय/सीआयबी/२ड२३/ १११६ दि.२७/१२/ २०२३ अन्वये सहा. जनसुचना अधिकारी, वेकोलि यांना कळविले आहे की, ८०% ग्रामस्थांचे स्थलांतरण नविन पुनर्वसन स्थळी पूर्ण झालेले आहे.
म्हणजेच २०% ग्रामस्थांचे स्थलांतरण अद्याप झाले नाही. म्हणजेच बाकी आहे. हे कुटूंबे अशी आहे की ज्यांच्याकडे शेत जमिन नाही व ते ग्रामिण शेत मजुर व कारागिर आहेत. या लोकांच्या शेत जमिनी नसल्याने त्यांचा विचार पूनर्वसन योजनेतंर्गत पूर्णपणे करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या लोकांचे स्थलांतरण बळजबरीने करणे योग्य होणार नाही. उपरोक्त कारागिरांना कौशल्य प्रशिक्षण देवुन नविन ठिकाणी उचित साधन साम्रगी व सुविधा देवुन पूनर्वसित करावयाचे होते.
पण अद्याप अशी कोणती ही कौशल्य विकासाची योजना वेकोलिने राबविली नाही. उपरोक्त बाब केवळ मासनेदाखल नमुद करण्यात आलेली आहे. या संदर्भाने गोंडेगावातील ग्रामस्थ, प्रकल्प बाधित कुंटूंबे व व्यक्ती यांच्याशी चर्चा केल्या नंतर खालील गोष्टी निदर्शनास येत की,
१) सर्व प्रकल्प बाधितांना पूनर्वसनाच्या नविन गावी भूखंड वाटप कर ण्यात आलेले नाही.२) सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधिव घराचा व निवास स्थानाचा भूखंड, घरा भोवतीच्या वाडी सह नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. ३) सर्व प्रकल्प बाधितांच्या पूनर्वसन संदर्भात दिलासा राशी अद्याप पूर्णपणे मिळालेली नाही. ४) ज्या कुटूंबाची संपुर्ण जमीन प्रकल्पांतर्गत अधिग्रहित झाली आहे. त्या सर्व कुटूंबांना किमान कृषी मंजुरीची रक्कम पूनर्वसन नीति अंतर्गत अद्याप मिळालेली नाही. ५) ज्या घराच्या इमारतीत एकापेक्षा अधिक कुटूंबे राहत होती. प्रकल्पबाधित झाले आहे, त्या सर्व लोकांचे पुनर्वसन नविन गावठाण्यात करण्यात यावे. ६) नविन गावठाणा मध्ये प्रकल्प बाधितांचे पूनर्वसन करताना जनावरांचा गोठा, अन्नधान्य साठविण्यासाठी कोठार तसेच गावात सामुहिक उपक्रमासाठी जमिन इत्यादी अद्याप पूरविण्यात आली नाही. ७) शासकीय इमारती जसे की पोस्ट ऑफीस, पाळा, बँक, दवाखाना, तलाठी कार्यालय आदीचे बांधकाम करण्यात आलेले नाही.
याशिवाय अनेक बाबी वेकोलि कडुन शिल्ल्क आहेत. करिता उपरोक्त बाबी झाल्या शिवाय जबरदस्तीने ग्राम स्थांचे स्थलांतरण करणे हे त्यांचेवर अन्यायकारक ठरेल आणि नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने उचित होणार नाही. गोंडेगाव पूनर्वसन योजनेचे अध्यक्ष जिल्हा धिकारी नागपुर यांचे प्रतिनिधी म्हणुन व उपविभागीय अधिकारी म्हणुन आपण वेकोलिच्या दबावाला बळी न पडता शासनाच्या (केंद्र व राज्य) धोरणनुसार प्रकल्पग्रस्त, प्रकल्प बाधित शेतकरी, कारागिर, भूमी हीन शेतमजुर व शेतीवर अवलंबुन असलेले सर्व कुटूंब व लोकं यांचे समाधानपूर्वक पूनर्वसन झाल्याशिवाय त्यांचे जोर जबरदस्तीने घर हलविण्यात येवु नयेत आणि त्यांची राहती घरे तोडण्यात येवु नये.अशी विनंती महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी उपाध्यक्ष व माजी जिल्हाधिकारी भंडारा, नाशिक या नात्याने पुनर्वसनाचा अनुभवी जाणकार म्हणुन विनंती केली आहे. शिष्टमंडळात रविंद्र पहाडे, श्रीपाद भालेराव, त्रिलोक मेहर, देवाजी गजभिये, रामाजी वाघाडे आदी प्रामुख्या ने उपस्थित असुन सर्व संबधित अधिकारी यांना प्रति लिपी पाठविण्यात आल्या आहे.
