हम विकास के खिलाफ नहीं हैं… — लेकिन हम सस्ते दाम पर ज़मीन नहीं देंगे:- दिपक भोयर..

    कमलसिंह यादव 

तालुका प्रतिनिधी पारशिवनी..

पारशिवनी:- नागपुर महानगरपालिका द्वारा प्रस्तावित 400 मीटर चौड़ी नई रिंग रोड बनाने के लिए सरकार ने हज़ारों एकड़ कृषि योग्य ज़मीन सरकारी दरों पर अधिग्रहित करने का फ़ैसला किया है।

       उसके अनुसार,किसानों को 10 से 15 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर मिलेगी। 

      आज किसी भी क्षेत्र में इस दर पर ज़मीन उपलब्ध नहीं है। इस ज़मीन से किसानों की कई पीढ़ियाँ पली-बढ़ी हैं,इसलिए सत्ताधारी सरकार इस ज़मीन को सस्ते दाम पर अधिग्रहित करके संबंधित किसानों के पूरे परिवार को बर्बाद करने का पाप कर रही है।

     इस प्रकार किसानो की जमिन के योग्य भाव न मिलने पर दिपक भोयर ने कहा की इसके विरोध में,सरकार रिंग रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित ज़मीन का मुआवज़ा संबंधित किसानों को आज के बाज़ार भाव के अनुसार 40 लाख रुपये प्रति एकड़ दे। 

      प्रभावित किसानों की ओर से, पारशिवनी तालुका के वरिष्ठ नागरिकों के नेतृत्व में,तहसीलदार पारशिवनी के माध्यम से माननीय ज़िला कलेक्टर को एक शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया।

      दिपक भोयर ने कहा की किसानो की जमिन का योग्य भाव नही दिया गया तो सरकार द्वारा कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी।

     इस अवसर पर तहसिलदार को निवेदन हेते समय दिपक भोयर,श्रीधर झाड़े,दुम्मन चकोले, ईन्दपाल गोरले,सहीत खेत,मालिक किसान,अनेक किसान,जिनमे किसना भोयर,विनायाक डोईफोडे,संजय गोतमारे,भाऊराव गोतमारे,दिपक भिमटे,माणीक घारड,लिलाबाई गावंडे,चांगदेव गोतमारे,अक्षय कापसे,प्रकाश गोमकाळे,रहीत पारडी और ईटगाव,सोनेगाव के अनेक किसान उपस्थित थे.