प्रेम गावंडे
उपसंपादक
दखल न्युज भारत
करदात्यांची कुठलीच परवानगी न घेता मोजक्या चार कंपन्यांना हजारो कोटींचा फायदा पोहोचवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने जवळपास ४० हजार कोटींचा भुदंड असलेली स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रकल्प राबविण्याचे पक्षपाती व अविवेकी निर्णय सरकारने घेतला, तो निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी बहुजन समाज पक्षाने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्यामार्फत पंतप्रधान भारत सरकार, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व ऊर्जामंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांना केली आहे.
शहरी व ग्रामीण भागात जवळपास बहुतेकांकडे डिजिटल मीटर असून ते सुव्यवस्थित काम करीत आहे.. परंतु उद्योगपतींच्या खाजगी कंपन्यांना आर्थिक लाभ पोहोचविण्यासाठी शासनाने चार खाजगी कंपन्यांना या स्मार्ट प्रीपेड मीटरचा ठेका देण्याचे निश्चित केल्याचे वाटते.
२००३ च्या वीज कायद्यानुसार प्रीपेड की पोस्टपेड सेवा यातील कुणाची निवड करायची हा अधिकार ग्राहकांना आहे. या सेवेवर विनाकारण जवळपास हजार कोटींची लूट करणे असवैधानिक आहे, त्याचा फायदा मोठ्या उद्योगपतींच्या कंपन्यांना पोहोचण्याचा हा मूळ शासनाचा उद्देश दिसतो.
या योजनेद्वारे फक्त चंद्रपूर जिल्ह्यातच अनेक वर्षापासून मीटरची रिडिंग घेणे आणि वीज बिल वाटपाचे काम करणारे हजारो सुशिक्षित युवकांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड पडणार आहे. ही खूप मोठी भीती आता या युवकांमध्ये मध्ये वाढलेली तसे या योजनेमुळे जनतेचे कुठलेही हित दिसत नाही.
तरी या जनविरोधी असलेल्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना रद्द करावी ही मागणी बहुजन समाज पार्टी चंद्रपूर जिल्हा द्वारे जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.
यावेळी बहुजन समाज पार्टी चे जिल्हा अध्यक्ष शिरीजकुमार गोगुलवार, विधानसभा अध्यक्ष अविनाश वानखेडे, विधानसभा प्रभारी सयाजी लोणारे, विधानसभा सचिव मनोहर साखरे ,चंद्रपूर शहर अध्यक्ष अमोल राहुलगडे, घुगुस शहर अध्यक्ष सिद्धार्थ कोंडगुरला, प्रशांत रामटेके , शहर महासचिव मंगेश टेंभूने, प्रितम बोबडे, जगजीवन दुधे, अमरदीप व अन्य बसपा कार्यकर्ता यांची उपस्थिती होती..
