आजची राजकीय परिस्थितीचा विचार केला तर कोण कुणाच्या ताब्यात आणि का ? असा प्रश्न सामान्य माणसाला निर्माण होत नसला तरी विचार करणाऱ्या माणसाला निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.
ते प्रश्न पुढील प्रमाणे…
1)मतदार लीडरच्या ताब्यात की लीडर मतदाराच्या ताब्यात? सार्वभौम कोन? याचे उत्तर संविधानाने दिले आहे,ते म्हणजे लोकशाहीत मतदार हाच सार्वभौम स्वतंत्र असतो,आणि लोकप्रतिनिधी हा त्याचा सेवक असतो,मतदारांचे मत विचार प्रस्न समस्या लक्षात घेऊन त्याचे निराकरण करणे,समस्या सोडविणे यासाठी पाच वर्षासाठी मतदार त्याची नेमणूक करीत असतो,पाच वर्षानंतर त्याच्या कार्याचे मूल्यमापन करून त्यास कामावर ठेवायचे अथवा काढायचे हे मतदार ठरवीत असतो,यावरून लीडर हा मतदारांच्या ताब्यात असतो,मतदार लीडरच्या ताब्यात नसतो हे सिद्ध होते,नव्हे संविधानानेच तसे स्पष्ट सांगितले आहे.मग असे असताना उलटे का घडते? मतदारच नेत्यांच्या ताब्यात का आहे? याचे कारण येथील गरीब मध्यम श्रीमंत अशी विषमतेची आर्थिक परिस्थिती,म्हणजेच वर्गव्यवस्था.या व्यवस्थेत महिन्याला एक लाख उत्पन्न असलेला मतदार पण मतदानासाठी पैसे घेतो आणि गरीब तर घेतोच घेतो.ही वर्गीय व्यवस्था नष्ट झाल्या शिवाय मतदार नेत्यांच्या ताब्यातून सुटणार नाही.अमेरिकेत असे का घडत नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो,माझ्या मते तिथे पण असेच घडते.कारण तिथे पण गरीब वर्ग नसला तरी मध्यम श्रीमंत गर्भश्रीमंत असे तीन वर्ग असलेली व्यवस्था आहे,म्हणून तिथे पण असेच घडते,पण असे घडण्याची पद्धत स्वरूप वेगळे आहे,ते म्हणजे मध्यमवर्ग हा श्रीमंत आणि गर्भश्रीमंत होण्याच्या हव्यासापोटी म्हणजे मोहापोटी आपले नुकसान करणाऱ्या नेत्यास म्हणजे लोकप्रतिनिधीस मतदान देत नाहीत,म्हणजेच आपला आर्थिक फायदा कोण करणार आहे ? हे लक्षात घेऊनच मतदान करीत असतात.जसे की आपल्याकडे लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांनी मतदान पैशाला केले,अगदी तसेच अमेरिकेत असो की दिल्लीत असो असे घडते.
असे का घडते याचे दुसरे कारण मतदारांवर असलेला धार्मिक पगडा,आणि जाती व्यवस्था.हिंदुराष्ट्र म्हणून किंवा जातीचा माणूस म्हणून मतदान होते.
2)राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्याच्या ताब्यात की,प्रधानमंत्री राष्ट्रपतीच्या ताब्यात? आणि यातील सुप्रीम कोण? याचे उत्तर संविधान सांगते की राष्ट्रपतीच सुप्रीम असतो.पण संविधानास मानले तर ना? संविधानास मानायचे नाही.कारण हे आमचे नाही.बहुजनांचे आहे,असा मानणारा पक्ष सत्तेत असल्यामुळेच राष्ट्रपती पदाची गरिमा श्रेष्ठत्व कमी झालेले दिसते.
उदाहरण 1) राष्ट्रपतीस नवीन संसद इमारतीचे उद्घादन राष्ट्रपतींचे हस्ते न करणे.
2)राममंदिराचे उद्घाटन प्रसंगी राष्ट्रपतीस न बोलावणे,राष्ट्रपतीच्या मागे न चालता पुढे पंतप्रधान आणि मागे मागे राष्ट्रपती चालणे.
3)राष्ट्रपती उभे असताना प्रधानमंत्री बसून राहणे.असे तीनच नाही तर अजूनही काही उदाहरणे देता येतील.संविधानाचे संकेत न पाळणे याचा अर्थ एक तर संविधानाचा अपमान करणे किंवा त्यास न मानणे असा होतो.
3)संसदेतील विरोधीपक्ष हा संसदीय सत्ताधारी पक्षाच्या ताब्यात की ,सत्ताधारी विरोधकांच्या ताब्यात? हा प्रश्न वर्तमान राजकीय परिस्थितीत निर्माण झालेला आहे.याचे उत्तर संविधानानुसार विरोधी पक्ष हा सत्ताधारी म्हणजे मंत्रिमंडळ हे चुकीचे जी. आर.काढू नये,आणि विधान सभा ,लोकसभेत चुकीचे निर्णय होऊ नयेत ,यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश म्हणून विरोधी पक्षाचे महत्त्व राज्य घटनेत सांगितले आहे.परंतु विरोधकांचा अंकुश तर दूरची गोष्ट झाली,विरोधी पक्षच नष्ट करण्याचे षडयंत्र सत्ताधारी करीत आहेत.याचाच अर्थ असा होतो की याना लोकशाही नकोय तर हुकुमशाही हवी आहे.
4)ईव्हीएम संविधानाच्या ताब्यात की संविधान ईव्हीएम (व्होटिंग मशीन) ताब्यात? हा एक ऐरणीवरचा प्रश्न आहे.कारण या मशीनमध्ये छड छडी होते,गडबड घोटाळा करता येतो हे अनेक इंजिनियर यांनी लोकसभागृह आणि सुप्रीम कोर्टात सिद्ध करून दाखविले आहे.त्यामुळे सोबत व्हीव्ही पॅड मशीन बसविण्यात आली.यामुळे पारदर्शकता आली.माझे मत कुणाला पडले,हे दिसायला लागले.पण यातील मेक अशी की या मशिनीतील व्होटिंग 100 टक्के मोजणी न करता फक्त 30 टक्केच करायची ही अट म्हणजे एक षड्यंत्रच होय.सत्य हे की,.मतदान हे निष्पक्ष आणि निर्भयपणे घडवून आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे,असे स्पष्ट निर्देशन संविधानाने दिले असूनही त्यानुसार सत्ताधारी पक्ष कृती करत नाहीत,याचा अर्थ हा संविधानाचा अपमान आहे,त्यास ठोकरणे आहे,म्हणजे मानायचे नाही हे यांच्या विचारसरणीतच आहे.हे या पक्षाच्या आज पर्यंतच्या त्यांच्या संविधानाच्या विरोधावरूनच समजते.आज नव्हे तर अगदी स्वातंत्र्याच्या लढाई काळात आणि आधी पण यांचे असे वर्तन राहिलेले आहे.इतिहासात जावे म्हणजे कळेल.
5)जनता सरकारच्या ताब्यात की,सरकार जनतेच्या ताब्यात? असा प्रश्न पडावा अशी वर्तमान स्थिती आहे.याचे उत्तर पण संविधानात सापडते.स्वतंत्र भारतातील जनता ही स्वतंत्र आहे.कुणाचीही गुलाम नाही.सार्वभौम आहे.या जनतेचा मालक हुकूमशहा कुणी नसून जनता ही स्वतःच स्वतःची मालक आहे.म्हणजे सार्वभौम आहे.गुलाम नाही.असे ” आम्ही भारताचे लोक सार्वभौम “या पहिल्या वाक्यानेच संविधानाची सुरुवात होते.याचा अर्थ आम्ही 15 ऑगस्ट 1947 लाच हुकुमशाही आणि आमची गुलामगिरी झुगारून लोकशाही समाजवादी धर्मनिरपेक्ष असे झालोत.असे स्पष्ट असताना पण विषमतावादी प्रतिगामी सनातनी स्थितीवादी हुकुमशाही प्रवृत्तीचे लोक त्यांच्या परंपरेनुसार षडयंत्राने सत्ता काबीज करून आमचे सार्वभौमत्व हिसकून घेण्यासाठी कठोर कायदे करीत आहेत.उदा.जन सुरक्षा विधेयक 2025.यात जनतेची सुरक्षा नसून जनतेस सुरक्षित कारागृहात ठेवण्याचे एक षडयंत्र आहे.सरकार म्हणजे मंत्रिमंडळ.पण ते हल्ली आहे कुठे? सर्व मंत्री नामधारीच आहेत.केवळ दाखविण्यासाठी आणि सांगण्यासाठी,आणि सांगकाम्या म्हणूनच.सारे निर्णय हे फक्त मोदी शहा भागवत अदानी ही चौकडीच घेताना दिसतंय.याचा अर्थ या देशाला लोकशाही सरकार नसून हुकुमशाही शासन आहे,हे सिद्ध होते.
आता मुख्य प्रश्न हा आहे की,कोण कुणाच्या ताब्यात? आणि जे ज्यांच्या ताब्यात राहायला हवे तसे न राहता उलटे का घडते आहे? याला मुख्य दोनच कारणे आहेत.पाहिले कारण या देशाची आर्थिक विषमता म्हणजेच विषम अर्थव्यवस्था आणि दुसरे कारण म्हणजे या देशाची श्रेष्ठकनिष्ठता उच्चनीचता,स्पृश्य अस्पृश्यता असा भेदभाव मानणारी जातीव्यवस्था आणि भेदभाव करणारी धर्मव्यवस्था.हे कारण जोपर्यंत बहुजन समाजास लक्षात येणार नाही ,तो पर्यंत परिवर्तन घडणार नाही.
