Home Vidarbha जबरान जोत शेतकऱ्यांचा न्याय हक्कासाठी वनमंत्री यांच्या गृह कार्यालयावर उलगुलान संघटनेचे ठिय्या...

जबरान जोत शेतकऱ्यांचा न्याय हक्कासाठी वनमंत्री यांच्या गृह कार्यालयावर उलगुलान संघटनेचे ठिय्या आंदोलन.. — शेतकऱ्यांना मधातच अडवून मोर्चाला रोखण्याचा पोलीस प्रशासनाचा प्रयत्न…

प्रेम गावंडे

उपसंपादक

दखल न्युज भारत

          चंद्रपूर:-जबरान जोत शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कासाठी व विविध मागण्यांसाठी उलगुलान संघटनेचे अध्यक्ष राजू झोडे यांच्या नेतृत्वात शेकडो शेतकऱ्यांनी वनमंत्र्याच्या गृह कार्यालयावर मोर्चा काढला. पोलीस प्रशासनाने मधातच मोर्चाला अडवून रोखण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांनी पोलीस प्रशासनाचा मान ठेवून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.

    आज १० जुलैला गिरनार चौक येथे सकाळी १० वाजता पासून अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी यांना जमिनीचे पट्टे मिळण्याच्या संदर्भात तसेच वन विभागाकडून होणारा त्रास कमी करून शेतकऱ्यांनी टाकलेल्या दाव्यांचा निकाल लागत नाही तेव्हापर्यंत वन विभागांनी शेतकऱ्यांना शेती करण्यापासून अडवू नये असा जिल्हाधिकारी यांचा आदेश असतानाही वन विभाग शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देत आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी व निवेदन देऊनही वन विभाग व संबंधित प्रशासन कोणतीही कारवाई करत असताना दिसत नाही आहे. वन मंत्र्यांना सर्व माहीत असूनही हेतू परस्पर वनमंत्री शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. ही बाब अतिशय गंभीर असून वनमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी वनमंत्र्यांच्या कार्यालयावर शेकडो शेतकऱ्यांनी तीव्र रोष व्यक्त करत नारेबाजी करत या आंदोलन केले. जाचक तीन पीढ्याची अट रद्द करण्यात यावी, वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासी, गैर आदिवासींना लवकरात लवकर पट्टे देण्यात यावे, वहिवाट झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या शेतात होणाऱ्या देऊ नये व टीसीएम खोदू नये, जंगल लगत आदिवासी, दलित लोकांवर होणारे अन्याय अत्याचार थांबवून न्याय देण्यात यावे, जंगलाच्या सर्व शेतकऱ्यांना हिंस्र प्राण्यांपासून शेतीला व स्वतःला वाचवण्यासाठी सोलर कु़पन द्यावे, अशा विविध मागण्यांना घेऊन तीव्र मोर्चा काढण्यात आला. पोलीस प्रशासनाने मोर्चाला रोखल्यामुळे संघटनेचे अध्यक्ष राजु झोडे, विठ्ठल लोनबले, सुभाष ताजने, प्रेमदास बोरकर, श्याम झिलपे, संपत कोरडे, तृणाली धोंदरे, सुलोचना कोकोडे, टेकामबाई, शंकर आस्वले, संजय भड़के, बंडु रामटेके आदि यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले व वरील मागण्या तात्काळ मान्य करण्याची विनंती केली. जर वरील मागण्या मान्य झाल्या नाही तर याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संबंधित प्रशासनाला देण्यात आला.