डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना जेव्हा मसुदा कमिटीचे चेअरमन बनवले तेव्हा बाबासाहेब जो कच्चा ड्रॉप बनवीत होते तो प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू,डॉ.राजेंद्र प्रसाद,सरदार वल्लभभाई पटेल यांना संसदे समोर ठेवण्या अगोदर अशोका हॉलमध्ये दाखवत होते.त्यानंतर तो संसदे समोर ठेवतील अशी खेळी या मंडळींनी केली होती.
इतर मागासवर्गीय ओबीसी साठीही आरक्षण देण्यासंदर्भात महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ड्राफ्ट तयार केला व त्यांना दाखविल्यानंतर पटेल यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना विचारलं “आंबेडकर एस. सी./ एस. टी हे मागासवर्गीय आहेत हे आम्हाला माहित आहे.
परंतु हा तिसरा वर्ग म्हणजे इतर मागास जाती (ओबीसी) हा तुम्ही कुठून आणला? आम्ही तर एससी/ एसटी यांनाच मागासवर्गीय समजतो.ज्यांची ओळख अजून मागासवर्गीय झालेलीच नाही त्यांना आपण मागासवर्गीय कक्षेत टाकत आहात.” तेव्हा बाबासाहेबांनी त्यांची चाल ओळखली म्हणाले ठीक आहे.
त्यांनी घटनेच्या 340 कलमांमध्ये ओबीसी लोक कोण आहे याची ओळख पटविण्यासाठी राष्ट्रपती आपल्या अधिकारात एक आयोग स्थापन करील आणि अशा लोकांचं संशोधन त्यांच्या आर्थिक,सामाजिक,राजकीय,धार्मिक,शैक्षणिक,निकसावर करेल व ते लोक ओबीसी म्हणून घोषित करेल.ते इतर मागास जातीमध्ये ओबीसी म्हणून येतील.
26 जानेवारी 1950 ला घटना लागून झाली आणि त्याचवेळी घटनेच्या 340 कलमाप्रमाणे राष्ट्रपतींनी ओबीसीसाठी आयोग नेमावा म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदेत ठराव मांडला.परंतु तो मंजूर झाला नाही आणि हिंदू कोड बिलाबरोबरच ओबीसीच्या घटनेवरून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेमंत्र्याचा राजीनामा दिला.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजनाम्यात राजीनामा का देत आहे?याचे कारण दिलं होत.परंतु प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी तो सभापती अय्यंगारला सांगून राज्यसभेत तो राजीनामा वाचायला मंजुरी दिली नाही,कारण त्यात स्पष्ट लिहिलं होतं की” मी ओबीसी आयोग नेमण्याची जी मागणी केली होती ती राज्यसभेने मंजूर केली नाही.तसेच हिंदू कोड बिल वर्षभर पटलावर घेण्यासाठी मी प्रयत्न करत होतो,परंतु प्रत्येक वेळी टाळलं गेल.या दोन्हींसाठी मी मंत्रीपदाचा राजीनामा देत आहे.” हे जर वाचलं गेलं असतं तर त्याची नोंद संस्थेच्या कामकाज करावी लागली असती आणि तो पुढच्या पिढीसाठी केलेल्या कटकारस्तांचा भाग दस्तऐवज म्हणून झाला असता.तरीपण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी बाहेर येऊन वार्ताहर परिषद घेऊन राजीनामाचं कारण जाहीर केलं.
या अगोदर कलकत्ता मध्ये ओबीसीच्या रॅलीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाहीर केलं होतं की ओबीसीच्या लोकांनी एससी/ एसटीच पुढारपण करू नका.ओबीसी लोकांना एकत्र करा असं रॅलीला संबोधित करताना सांगितलं होत.
तुम्ही सर्व एस सी एसटी /ओबीसी एकत्र आलात तर आजचे मुख्यमंत्री पंत वल्लभभाई पटेल आहेत ते तुमच्या बुटाचे लेस सुद्धा खोलतील इतकी तुमची ताकद मोठी आहे.
आता जर रॅली निघाली तर ओबीसी वर्ग बाबासाहेबांकडे वळेल,वातावरण चिघळेल,कुठल्याही प्रकारे आताची रॅली होऊन द्यायची नाही असं ठरवलं गेलं,पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी ओबीसी नेते चंदनपुरीकडे माणूस पाठवल त्याने विचारलं “तुम्हाला मोठ व्हायचं आहे की नाही? नेहरू तुम्हाला मंत्रिमंडळात घेतात,रॅली काढू नका.परंतु ओबीसीचे पुढारी चंदनपुरीने ऐकले नाही.
मग रॅली तोडण्याचं काम जगजीवनराम वरती सोपवल.जगजीवन राम ने हे काम भोला पासवान शास्त्री कडून एससी /एसटी/ ओबीसीच्या रॅलीवर पटना येथे दगडाचा वर्षाव केला रॅली विखुरली,बाबासाहेब परत गेले. त्यानंतर भोला पासवान शास्त्री उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री झाले.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे जयंती साठी एकदा ते पाटण्याला आले असता तेव्हा भाषणात अत्यंत दुःखी मनाने म्हणाले आणि सांगितलं “आता मी म्हातारा झालो आहे ,मरणारच आहे.प्रत्येकाला भरावा लागणारच आहे.तेव्हा माझ्या आयुष्यात मी केलेल्या अत्यंत मोठ्या चुकीची कबुली देतो.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे देव माणूस होते आणि अत्यंत दुःखी अंतकरणाने त्यांनी ही घटना जनतेपुढे कथन करून काँग्रेसच्या कुटील षडयंत्राचा पडदा फास केला”
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा ओबीसीसाठी आयोग नेमण्याचा रेटा वाढला होता,त्यामुळे 1954 मध्ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी एक चाल म्हणून सरदार सुवर्णसिंगांच्या (भूतपूर्व विदेश मंत्री) घटनेचे समीक्षा करायची एक कमिटी नेमली,घटना समितीत ओबीसीचे 340 कलम त्यांच्या नजरेत खूपत होते.त्याचवेळी त्यांनी प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना ३४० कलमा संदर्भातील विरोधात एक गुप्त पत्रही लिहिल,पत्र 1977 ला फुटलं.
यावेळी चरण सिंग जनता पार्टीत गृहमंत्री होते.विरोधी पक्षासाठी काँग्रेसने मागासवर्गीय लोकांवरती अन्याय अत्याचार वाढला आहे असा जेव्हा धिंगाणा घातला तेव्हा चौधरी चरण सिंग त्यांचे दात त्यांच्या घशात घालण्यासाठी 1954 च काँग्रेसने सर्व मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेले ते पत्र बाहेर काढल.
1953 ला ओबीसीची रॅली उधळून लावल्यानंतर आंबेडकर ओबीसी रिझर्वेशन वरून गप्प बसणार नाहीत; कारण आता तो त्यांचा अस्मितेचा प्रश्न झाला आहे.त्यामुळे ओबीसी साठी आपल्याला आयोग नेमावाच लागेल,आयोगाच्या रिपोर्टची वाट कशी लावायची नंतर ते आपण ठरवू,अशा प्रकारे नेहरूंना आयोग नेमावाच लागला.परंतु तिथेही त्यांनी एक चाल खेळली,पुण्याच्या काकासाहेब कालेलकरांना आयोगाचा अध्यक्ष बनवल.काकासाहेब कालेलकर पुण्याचे त्यातही ब्राह्मण गांधीवादी त्यांनी 2218 जातींना ओबीसीमध्ये आणले.प्रस्ताव पासही केला आणि राष्ट्रपतींना सादर केला आता राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी सही केली की 2218 जाती ओबीसी म्हणून जाहीर होऊन त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार होता,परंतु हे घडणार नव्हत,कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी आयोगाच्या विरुद्ध निर्णय घेत नेहरूंना गुप्त पत्र लिहिलं.तेव्हा डॉक्टर प्रसादचे जे खाजगी सचिव होते त्यांनी नंतर राजेंद्र प्रसाद यांच्या आत्मचरित्रात लिहिलं की त्यावेळी राष्ट्रपतीचे ते पत्र नेहरूंना मिळालं.
कालेलकरांना पार्लमेंट सेंट्रल हॉलमध्ये बोलून घेतलं.आणि खूप फटकारलं आणि 31 पानाचं पत्र काकासाहेब कालेलकरांकडून ओबीसी आयोगाच्या विरोधात लिहून घेतलं.
त्याचा आशय असा” मी जर या आयोगाच्या प्रस्तावावरती हस्ताक्षर केले आहे तरी जेव्हा, जेव्हा मी विचार करतो,चिंतन करतो,यामधून आता मी ह्या मतापर्यंत पोहोचलो आहे की हे आरक्षण ओबीसी वर्गाच्या हिताचं नाही.यामुळे या आरक्षणाला समर्थन देण्याच्या बाजूचा मी नाही.म्हणून या आरक्षणाला मी विरोध करतो.
आणि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी पार्लमेंट मध्ये जाहीर केलं की ज्या आरक्षणासाठी अध्यक्ष नेमले होते त्यांनाच हे आरक्षण मंजूर नाही किंवा हे आरक्षण संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात काही औचित नाही.म्हणून मी तो अहवाल संस्थेच्या पटलावर ठेवत नाही.तो अहवाल कचऱ्याचे पेटीत टाकला गेला.
अशाप्रकारे 52% लोकांचे आयुष्याची काँग्रेसने वाट याच्यासाठी लावली की या 52% लोकांच्या आरक्षणाच्या जागेवरती 1954 ते 1993 जवळजवळ 40
वर्ष वरच्या समाजाला या देशातील 52 टक्के गरीब लोकांच्या टाळू वरचे लोणी खायचं होतं.
मंडल आयोग 1977 ला जनता दल सत्तेत होतं सत्तेवर येण्याअगोदर,”निवडणूक अजिंठ्यात” जर आम्ही सत्तेवर आलो तर काकासाहेब कालेलकर आयोग लागू करू”असं लोकांना आश्वासन दिलं होतं.
मागासवर्गीय पुढार्यांनी जनता दलाचे तेव्हाचे पंतप्रधान मोरारजी देसाईला भेटायला गेले,आठवण करून दिली; मुरारजी देसाईंनी एक चाल खेळली” काकासाहेब कालेलकर आयोग 1953 चा; आता वर्ष चालू आहे 1977,तेव्हा पुला खालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.आता आपण नवीन आयोग नेमू आणि त्यांनी बी.पी.मंडल यांचे अध्यक्षतेखाली नवीन आयोग नेमला.
18 महिन्यांमध्ये हे सरकार गडगडलं,परंतु 1981 मध्ये मंडल कमिशनने आपला रिपोर्ट दिला.त्यामध्ये 2218 ऐवजी 3743 जाती ओबीसी मध्ये आणल्या,त्यातही मंडल आयोगाने एससी-एसटी प्रमाणेच ओबीसींना आरक्षण म्हणजे नोकऱ्या,प्रमोशन,मेरिटमध्ये येत असेल तर मेरिटमध्ये गणना करावी अशा शिफारशी स्पष्टपणे केल्या होत्या.
इंदिरा गांधींनी त्या संसदेच्या पाटलावरतीच ठेवल्या नाही.परंतु प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आणि नेहरूंच्या वेळेस खूप फरक होता.नेहरूंच्या वेळेस ओबीसी सदस्य संसदेमध्ये पोहोचले नव्हते.परंतु आता आठ टक्के लोक पोचले होते.त्यांनी संसदेत हंगामा सुरू केला.इंदिरा गांधींचे कान उभे राहिले.एससी/ एसटी/ ओबीसी यांचं जर ध्रुवीकरण संसदेत झालं,ते एकत्र आले तर गेल्या हजार वर्षापासून उच्च वर्णीय व्यवस्थेचं ओझं वाहत आलेल्या या जाती आझाद होतील,शहाण्या होतील आणि सत्तेचा उपभोग घेतील,त्याचवेळी इंदिरा गांधींनी आरएसएस बरोबर गुप्त समझोता केला.
गुजरात मध्ये आरक्षण विरुद्ध आंदोलन सुरू केले गेले.त्यावेळी माधव सिंग सोलंकी मुख्यमंत्री होते.एस सी /एस टी यांचे ध्रुवीकरण होऊ नये म्हणून ओबीसी आणि एससी/ एसटी मध्ये झगडा लावायचे डावपेच ठरले.हे आंदोलन इतकं उग्र झालं की काँग्रेसचे सदस्य हिरालाल परमारच ही घर आंदोलकांनी जाळलं आंदोलनाची चौकशी करण्यासाठी जस्टीस दवे कमिशन बसवल.त्या कमिशन ने रिपोर्ट दिला की बीजेपी आणि काँग्रेसने मिळूनही आंदोलन चालवलं या आंदोलनासाठी गुजरातच का निवडल?
आंदोलनकर्त्यांनी ओबीसीला भडकवून दिलं की आधीच एससी-एसटीला 22 टक्के जागा दिल्या आहेत.आता मंडल आयोगाकडून अधिक जागा दिल्या जात आहे.अशाप्रकारे ओबीसींना/ एससी एसटी/ विरुद्ध उतरायला लावलं होतं.जस्टीस दवे हे त्यावेळी गुजरात हायकोर्टाची चीफ जस्टीस होते.अशाप्रमाणे एससी/ एसटी/ ओबीसी यांच्यामध्ये झगडा लावण्यासाठी हा प्रयोग केला गेला.
एससी/ एसटी/ ओबीसीचं ध्रुवीकरण रोखण्यासाठी वसंत साठेची नेमणूक करून त्यांना नागपूरला देवराज अरस कडे पाठवलं.दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मंडल आयोगामुळे हिंदू धर्माचं विभाजन झालं असं वाटत होत.संसदेत ओबीसी पुढारी वारवार बिल पटलावर ठेवण्याचा आग्रह करत होते,परंतु ते ठेवलं गेलं नाही,मध्येच सिख मंदिरात सैनिक असून हा विषय धार्मिकतिकडे नेला आणि त्यातच इंदिरा गांधीचा अंत झाला.
त्यानंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले.स्वतंत्र खलिस्तानाचा नारा जेव्हा सुरू झाला,प्रश्न देशाचा होता,तेव्हा ओबीसीच्या नेत्यांनी,लोकांनी ठरवलं आधी देशावरचे संकट मग आयोगाचा बघू आणि देशावरचे संकट घालविण्यासाठी ओबीसी वर्गांनी काँग्रेसला फार मोठ्या प्रमाणात मतदान केलं, निवडून दिल.राजीव गांधीचे 413 संसद निवडून आले. त्यावेळी बीजेपीचे फक्त दोन संसद निवडून आले होते.
गुजरात मध्ये चिमण पटेल आणि आंध्रा मधील एनटी रामाराव राजीव गांधींनी आयोगाला बगल दिली आणि सांगितलं की यासाठी लोकमत घ्यावे आणि त्याचवेळी श्रीलंकेत सैन्य पाठवलं,त्याचे परिमिती राजीव गांधीच्या हत्या झाली.
व्ही.पी.सिंग पंतप्रधान झाले (बीजेपी आणि कम्युनिस्टांच्या मदतीने) व्ही.पी.सिंग यांना मजबुरन मंडल आयोग लागू करावा लागलाय.याच काळात लालकृष्ण अडवाणी रथयात्रा काढून विशेष डायव्हर्ट केला.लालू यादव ने बिहारमध्ये यात्रा अडवली,अडवाणी जेलमध्ये.
बीजेपी ने बी.पी.सिंगचे समर्थन काढून घेतले आणि सिंगांचे सरकार गडगडले.व्ही.पी. सिंग यांनी ओबीसींना नोकरीत आरक्षण दिले.बावन टक्के लोकांना 27 टक्के आरक्षण दिले.
आता 31 संविधान तज्ज्ञांनी आरक्षणा विरोधी सुप्रीम कोर्टात केस टाकली.आधीच एससी/ एसटी च्या साडेबावीस टक्के आरक्षणाने उच्चवर्ग परेशान झाला होता.त्यामध्ये आता हे साडे सत्तावीस टक्के ओबीसीचं आरक्षण आलं,त्यामुळे न्यायव्यवस्था,कार्यकारी व्यवस्था,कायदेमंडळ व्यवस्था, धोक्यात आली असा दावा या मंडळींनी केला.
सुप्रीम कोर्टात नरसिंहराव पंतप्रधान असतानाच नवीन आर्थिक धोरणाची घोषणा करून प्रायव्हेटिलायझेशन सुरू केलं.अर्थातच नोकऱ्या संपवण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला.
31 विधी तज्ञांनी सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणा विरोधी केस टाकली होती.1999 ला कोर्टाने फैसला दिला की आरक्षण हा मौलिक अधिकार नाही.परंतु हे सर्वांना माहीत होतं की आरक्षण वाचविण्यासाठी संसदेने पूर्वीच घटनादुरुस्ती करून त्याला मौलिक अधिकारात आणले होते.
खरंतर अशा प्रकारे घटनेचे उल्लंघन करणाऱ्या न्यायाधीशाविरुद्ध महाभियोग चालवायला पाहिजे.खरंतर 27 टक्के आरक्षण लागू होऊनही यांना ते द्यायचं नव्हतं त्यासाठी युक्ती लढवली दहा टक्के नोकऱ्या कमी करून टाकल्या.भरती बेमुदत बंद आणि प्रायव्हेटिलायझेशन सुरू झालं.जोपर्यंत उच्चवर्णीय व्यवस्था आहे तोपर्यंत हे असेच चालूच राहणार आहे….
रा.शी.दोंदे…
