शिक्षकांना केवळ नावापुरती पदोन्नती,पण वेतन नाही…

युवराज डोंगरे/खल्लार 

          उपसंपादक 

          आर टी ई लागू झाल्यावर 2016 वर्षी शासनाने इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व विषयाधारित शिक्षण देण्यासाठी “विषय शिक्षक” ही संकल्पना आणली. या निर्णयामागे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याचा हेतू होता. परंतु या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अनेक गंभीर त्रुटी राहिल्या. या त्रुटींमुळे अनेक शिक्षक आजही अन्याय सहन करत आहेत.

         “विषय शिक्षक” हे नाव जरी आकर्षक वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक शिक्षकांसाठी ते अन्यायाचे प्रतिक ठरले आहे. शासनाने विषय शिक्षक वेतन श्रेणी साठी 33 टक्के मर्यादा आणली. याचा अर्थ असा की, प्रमोशन दिलेल्या शिक्षकांकडून विषय शिक्षकाचेच काम करून घेतले जाईल, परंतु त्यापैकी फक्त 33 टक्के शिक्षकांनाच त्या पदाची वेतनश्रेणी दिली जाईल. उर्वरित शिक्षकांना जुन्याच वेतनश्रेणीत ठेवण्यात आले. काम एकच, जबाबदाऱ्या एकसारख्या, पण वेतनात तफावत ही स्थिती पूर्णपणे अन्यायकारक आहे.

          2016 पासून 2026 पर्यंत जवळपास 10 वर्षे अनेक शिक्षकांनी विषय शिक्षक म्हणून काम केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना विषयाधारित शिक्षण दिले, शैक्षणिक गुणवत्तेत भर घातली, परंतु त्यांना त्या कामाचा योग्य मोबदला मिळाला नाही. प्रशासनाने कामाच्या बाबतीत त्यांना विषय शिक्षक मानले, परंतु वेतन देताना मात्र जुन्या पदावरच ठेवले. ही दुटप्पी भूमिका केवळ प्रशासनिक त्रुटी नाही, तर शिक्षकांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे.

        या काळात बदल्यांच्या प्रक्रियेतही मोठा अन्याय झाला. “तुम्ही विषय शिक्षक आहात” या कारणावरून अनेक शिक्षकांची बदली करण्यात आली. त्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणाहून दूर जावे लागले, कुटुंबापासून विभक्त व्हावे लागले, मानसिक आणि आर्थिक ताण सहन करावा लागला. म्हणजेच, जबाबदाऱ्या आणि अटी विषय शिक्षकांच्या, पण वेतन मात्र जुन्या पदाचे.

         याहूनही गंभीर बाब म्हणजे अनेक शिक्षकांना त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार आणि अनुभवाच्या आधारे मुख्याध्यापकाचा प्रभार देण्यात आला. 

         कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले, तर ही परिस्थिती अनेक मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. भारतीय संविधानातील समानतेचा हक्क स्पष्टपणे सांगतो की, समान काम करणाऱ्या व्यक्तींना समान वेतन मिळाले पाहिजे. “समान काम, समान वेतन” हे केवळ नैतिक तत्त्व नाही, तर न्यायव्यवस्थेनेही मान्य केलेला सिद्धांत आहे. Equal Remuneration Act, 1976 आणि Code on Wages, 2019 या कायद्यांमध्येही या तत्त्वाला स्पष्ट मान्यता देण्यात आली आहे.

         33 टक्के अट ही प्रशासनिक सोय म्हणून घातली असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीमुळे जर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत असेल, तर ती कायदेशीरदृष्ट्या प्रश्नचिन्हाखाली येते. समान काम करूनही वेतनात तफावत ठेवणे हे न्यायालयात टिकू शकत नाही. याशिवाय, पदोन्नती देऊनही वेतनश्रेणी न देणे हा प्रकार “नावापुरता प्रमोशन” म्हणून ओळखला जातो, आणि तोही कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य मानला जातो.

           आज परिस्थिती अशी आहे की, 10 वर्षे काम करूनही अनेक शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचे वेतन मिळाले नाही. याचा परिणाम त्यांच्या संपूर्ण सेवा आयुष्यावर होणार आहे. भविष्यात जर त्यांना सांगितले गेले की “तुम्हाला पदोन्नती लागू झाली नाही”, तर त्याचा परिणाम त्यांच्या चटोपाध्याय प्रकरणात होणार आहे, म्हणजेच, हा अन्याय केवळ वर्तमानापुरता मर्यादित नाही, तर भविष्यातील सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण करणारा आहे.

        ही परिस्थिती केवळ प्रशासनाच्या चुकीमुळे निर्माण झालेली नाही, तर ती शिक्षकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे निर्माण झाली आहे. 

          आज गरज आहे ती जागृतीची आणि एकतेची. शिक्षकांनी या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ही लढाई केवळ वेतनासाठी नाही, तर सन्मानासाठी आहे.असे मनोज रामचंद्र चौरपगार उपाध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ जिल्हा अमरावती यांनी कळविले आहे.