प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
राजस्थान,मध्यप्रदेश,छत्तीसगड, मध्ये विधानसभा निवडणूकातंर्गत झालेल्या गडबडीला अनुसरून भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे विविध प्रकारच्या १५ हजार तक्रारी केल्या होत्या.त्या सर्व तक्रारीला महत्वहीन ठरवून ३ डिसेंबरला मतमोजणी केली.ही मतमोजणी बेकायदेशीर असून निवडणूक संबंधाने वास्तविक सत्य व वास्तविक घटनाक्रम समजून घ्यावे,या महत्वपूर्ण मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे अँड.नरेंद्र मिश्रा यांनी,देशाचे मुख्य न्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांना रात्रोला लेखी निवेदन दिले आहे.
१५ हजार तक्रारी अंतर्गत मुद्द्यांपैकी,१) ईव्हीएम मशीनमध्ये गडबड करणे,२) स्ट्रांग रुम मधील ईव्हीएम मशीनी स्मशानभूमीत मिळणे,३) ठरलेल्या दिवसांपूर्वी मतपत्रिकांच्या पेट्या उघडणे,४) बाह्य ईव्हीएम मशीनी अंतर्गत निवडणूक जिंकणे,५) देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी महत्वपूर्ण तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे या मुद्यांना अनुसरून अँड.नरेंद्र मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रात्रोला निवेदन रजिस्टर केले आहे.
अँड.नरेंद्र मिश्रा यांच्या निवेदनाला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड हे केव्हा सुनावणी करतात ते कळलेच.
मात्र,विधानसभा निवडणुकीत गडबडी केल्याच्या विविध प्रकारच्या तक्रारीची दखल देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त घेत नसतील तर ते निष्पक्षपणे काम करतात असे होत नाही,या बाबत अँड.नरेंद्र मिश्रा यांनी अनेक उदाहरणे देऊन खुलासे केले आहेत.
