रोखठोक

प्रदीप रामटेके

  मुख्य संपादक

        सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की ०७ वर्षाच्या वरील शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातंर्गत आरोपींना अटक करावी.०७ वर्षांखालील शिक्षा असलेले गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या आरोपींना अटक करण्याची गरज नाही.सुचनापत्र देत सदर गुन्ह्यातंर्गत चौकशी अनुषंगाने सहकार्य करण्यास आरोपींना अवगत करून द्यावे.

      असे असताना पत्रकार विलास मोहीनकरला अटक करण्याचे उचित कारण दिसून येत नाही.पुरेपुर विचार न करता,शाहनिशा न करता ठाणेदार दिनेश लबडे यांनी,चिमूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किर्तीकुमार भांगडिया आणि भाजपा पदाधिकाऱ्यांच्या दबावात येऊन पाच पत्रकारांवर खंडणीचे गुन्हे दाखल केले.

          पोलिस निरीक्षक दिनेश लबडे यांचा हा प्रकारच कायदेशीर तपासाच्या उत्तम कार्यभागाला आव्हान देणारा ठरला,कायदेशीर तपासाला कलाटणी देणारा ठरला.

        तद्वतच चिमूर पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार दिनेश लबडे यांनी घाईघाईने प्रेस नोट सार्वजनिक करुन खंडणीच्या गुन्ह्याचा अवास्तव प्रपोगंडा केलाय.यामुळे त्यांनी पाच पत्रकारांवर खंडणीचा दाखल केलेला गुन्हा हा दबावात केला आणि असत्यावर आधारीत केला असे दिसून आले.

         ठाणेदार दिनेश लबडे यांनी पाच पत्रकारांवर दबावात दाखल केलेला गुन्हा म्हणजे, पाच पत्रकारांवर दबाव आणण्याचा आणि पाच पत्रकारांना नाहक बदनाम करुन त्यांची मानहानी करणारा कटाचा एक भाग होता,असे गुन्हा नोंद घटनाक्रम प्रकार सांगून जातोय..

         यामुळेच आमदार किर्तीकुमार भांगडिया,तक्रारदार कुमार प्रथम संजय बाळबुधे आणि ठाणेदार दिनेश लबडे यांच्या सर्व मोबाईलचे CDR तपासण्याची गरज होती आणि आहे.

वाळूचे अवैध उत्खनन आणि कर्तव्य व अधिकाऱ्यांची चुकीची कार्यपद्धत…..

         पत्रकारांचे काम आहे वृत्त संकलन करणे.आणि वृत्त संकलन करण्यासाठी वेळेचे बंधन नाही हे स्पष्ट करतो आहे.जर पत्रकार अवैधरित्या वाळू उत्खनन करणाऱ्यांचा आणि रात्रोच्यावेळी वाळूची चोरटी वाहतूक करणाऱ्यां वाळू माफियांचा छडा लावण्यासाठी,जिवाची पर्वा न करता उमा नदीच्या उसेगाव नदीपात्रात दिनांक २३ मार्च २०२६ रोज सोमवारला रात्रो ११ वाजताच्या दरम्यान जातात,हे तर शासन-प्रशासनाला सहकार्य करणारे त्या पाच पत्रकारांचे धाडसाचे कर्तव्य आहे.

          पाच पत्रकारांचे असे धाडसाचे कर्तव्य कायदेशीर व उचित असताना,”त्या पाच पत्रकारांनी वाळू माफियांना उघडे करु नये,वाळू माफियांचे धंदे बंद करु नये,म्हणून कटाद्वारे त्याच पाच पत्रकारांवर दुसऱ्या दिवशी २४ मार्च २०२६ रोज मंगळवारला खंडणीचे खोटे गुन्हे चिमूर पोलिस ठाण्यात दाखल केले गेले.हा अयोग्य घटनाक्रम अशोभनीय तर होताच,पण चिमूर विधानसभा मतदारसंघात चुकीची कार्यपद्धत सुरू करणारा होता,हे चिमूर तालुक्यातील जनतेंनी,पत्रकारांनी,सामाजिक व राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी,कार्यकर्त्यांनी,विविध कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे.

          म्हणूनच सदर दाखल करण्यात आलेल्या खंडणीच्या खोट्या गुन्ह्याचा पर्दाफाश करणे गरजेचे होते आणि चिमूर तालुक्यातील लोकांच्या,इतर सर्वांच्या,लक्षात आणून देणे महत्त्वाचे होते.

         तद्वतच कोणी म्हणत असेल की,अवैधरित्या वाळू व मूरुमांचे उत्खनन थांबविण्याचे अधिकार हे फक्त संबंधित अधिकाऱ्यांनाच आहेत तर साफ खोटे आहे.भारतीय संविधानाने अनुच्छेद ५१ अंतर्गत विविध अंगान्वये देशातील सर्व महिला-पुरुषांना अधिकार दिले आहेत की,त्यांच्या गावाशेजारील नदीनाल्यांचे,झाडाझुडपांचे,पर्यावर्णाचे,वाळू,दगळ,मुरुम,दगडी कोळसा यासारख्या गौण खनिजांचे जतन करावे,सदर गौण खनिजांची चोरी होऊ देवू नये.

          अवैध वाळू उत्खनन रोखण्याचे व वाळू चोरणाऱ्या माफीयांवर उचित कारवाई करण्याचे काम,कर्तव्य चिमूर उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे,एसडिपिओ दिनकर ठोसरे,तहसीलदार श्रिधर राजमाने आणि त्यांचे सहकारी कर्मचारी,ठाणेदार दिनेश लबडे आणि त्यांच्या सहकारी कर्मचाऱ्यांचे होते.

         पण,चोरट्या वाळू वाहतुकीला,अवैधरित्या वाळू उत्खनन करणाऱ्यां माफीयांना लगाम लावण्याचे काम व कर्तव्य,स्थानिक महसूल व पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे असताना ते शांत व चुप का म्हणून राहतात?,ते वाळू माफियांवर उचित व योग्य कारवाई का म्हणून करीत नाही? हा मुद्दा त्यांचा सेवा कर्तव्याला कलंकित करणारा तर आहे,पण ग्लानी आणणारा सुध्दा आहे.

सेवा म्हणजे काय?…..

     “सेवा म्हणजे जनतेप्रती उत्तम कर्तव्य,विवेक,प्रामाणिकपणा,निष्ठा,ध्येय,सद्भाव,मैत्री!..,”हे कशासाठी तर लोक संरक्षणासाठी,लोकहितासाठी!

          असे असताना चिमूर येथील काही अधिकारी हे कार्यालयात आलेल्या नागरिकांवर रागावतात,कार्यालयाच्या बाहेर काढतात,त्यांना त्यांच्या अर्जानुसार समजावून सांगत नाही,त्यांना कारवाई करण्याची धमकी देतात,अशी अख्या चिमूर तालुक्यात लोक चर्चा आहे.

        अशी बेकायदा कार्यपद्धत व वर्तनुक अधिकाऱ्यांची असावी का? हा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,पालकमंत्री अशोक उईके यांना आहे.

 त्या दोन अधिकाऱ्यांची चिमूर तालुक्यातून वेळीच हकालपट्टी झाली पाहिजे…..   

       उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे हे नागरिकांवर रागावतात,चिडतात,त्यांना स्वत:च्या कॅबिनमध्ये येवू देत नाही,त्यांचे अर्ज स्विकारण्याची तसदी घेत नाही,अर्जाची पडताळणी करीत नाही,नागरिकांना समजावून सांगत नाही,अशी ओरड चिमूर तालुक्यातील नागरिकांची आहे.

         ते मोजक्या लोकांना स्वत:च्या कॅबिनमध्ये घेतात,मोजक्या लोकांची निवेदने स्वीकारतात असाही आरोप त्यांच्या बाबतीत नागरिकांचा आहे.तद्वतच चिमूर तालुक्यात सातत्याने होणाऱ्या अवैध वाळू व मूरुम उत्खननाला रोखण्यासाठी ते अयशस्वी ठरले आहेत.नव्हे तर चिमूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या सुरु असलेल्या वाळू व मूरुम उत्खननाकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करतात असे दिसून आले आहे.यामुळे वाळू माफिया व मुरूम माफीया यांच्या सोबत त्यांची साठगाठ आहे काय? याबाबत सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.आणि अशीच चिमूर तालुक्यातील नागरिकांची भावना आहे.

          याचबरोबर चिमूर पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार दिनेश लबडे यांनी पाच पत्रकारांवर खंडणीचे खोटे गुन्हे दाखल केल्याने,ते आपल्या योग्य व उत्तम कर्तव्याला समजून घेण्यास कमी पडले आहेत.

          यामुळे ते दबावात येवून गुन्हे दाखल करतात व त्यांच्या हद्दीतील नागरिकांवर अन्याय करतात,हे खंडणीचा गुन्हा दाखल प्रकरणाने लक्षात आणून दिले आहे.

        म्हणूनच उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे आणि चिमूर पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार दिनेश लबडे यांची तात्काळ बदली महाराष्ट्र शासनाने किंवा वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी करावी,यातच चिमूर तालुक्यातील जनतेचे संरक्षण व हित आहे.