उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक..
मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात दिनांक ३० आक्टोंबरला झालेल्या बैठकीत,”शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती बाबत,बऱ्याचदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिष्टमंडळाच्या नेतृत्वा सोबत तारखेवरुन खडाजंगी झाली असल्याचे माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्यासह शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे..
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी किंवा शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्ती करण्याच्या मानसिकतेत नव्हते.म्हणूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी किंवा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणारी तारीख बैठकीत पक्की करायला तयार नव्हते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तर मान हालवणारे औपचारिक प्रतिनिधीत्व!,यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जो निर्णय घेतील तो निर्णय दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना,मंत्र्यांना आणि संबंधित २२ विभागाच्या उच्च पदस्थ सचिवांना मान्य करणे भाग होते.
म्हणूनच ३० आक्टोंबरला सह्याद्री अतिथी गृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सर्व मंत्रालयातील सनदी अधिकारी यांच्या सोबत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी बाबत व इतर विषयाला अनुसरून शेतकरी नेते यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीकडे योग्य भावनातंर्गत बघीतले पाहिजे…
कोणाच्या मनात काय असतय यापेक्षा स्वतःच्या मनात चांगले विचार असायाला पाहिजे व चांगल्या विचारांतंर्गत कर्जमुक्ती/कर्जमाफी व इतर विषयाला अनुसरून सर्व घडामोडींना बारकाईने तथा सकारात्मक भावनांनी शेतकऱ्यांनी बघितले पाहिजे.
याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारने २२ मागण्यानुसार नकारात्मक भुमिका घेतली तर माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू,माजी विधानसभा आमदार तथा शेतकरी नेते अँड.वामनराव चटप,माजी खासदार राजू शेट्टी,माजी मंत्री महादेव जानकर,किसान सभेचे अजीत नवले,रवीकांत तुपकर आणि आंदोलक शेतकरी,दिव्यांग हे गाफील व दुधखुळे नाही हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे,.
यामुळे आतातरी महाराष्ट्र सरकार,विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफी बाबत बनवाबनवी करणार नाही.तद्वतच ते इतर २१ मागण्यांचा आर्थिक बजेट नुसार सकारात्मक विचार करायला तयार झाले हेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे भरीव यश आहे..
लोक व अर्थतज्ञ म्हणतात सरकारकडे रुपये नाही,मग त्यांना हा प्रश्न विचारला पाहिजे की,नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळाव्याच्या खर्चाला ३४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे व यानुसार आर्थिक बजेटला महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रीमंडळानी जी मंजुरी आधिच दिली आहे,ती रुपये असल्यामुळेच!
सरकार हे रुपयांचा स्त्रोत आहे व रुपयांचा खर्च करणारे सुत्रधार सुध्दा आहे.यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी व इतर समस्यांसाठी रुपये आणणे व खर्च करणे हे सरकारचे नियोजना नुसार काम आहे.
परत आता स्पष्ट झाले आहे की यापुढे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमुक्ती किंवा कर्जमाफी बाबत बनवाबनवी केली आणि नकारात्मक भुमिका घेतली तर ते मतदारांच्या व शेतकऱ्यांच्या नजरेतून उतरुन जातील.त्यांची प्रतिष्ठा त्यांना जपायची असेल तर ते ३० जुन २०२६ च्या आत निश्चितच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करतील…
शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वावर व शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर अविश्वास दाखवण्याबाबत अजिबात शंका नकोय.अविश्वसनिय शंका ही स्वतःच्या नेतृत्वासाठी घातक ठरणारी असल्याने शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या एकीवर व नेतृत्वावर विश्वास ठेवाला पाहिजे.
सहाजिकच आहे ८ महिण्याचा दिर्घकाळ हा कर्जमुक्तीसाठी लागत असल्याने शेतकऱ्यांचा श्वास अनेकदा घुटमळणार आहे.पण,मी हे म्हणणे शेतकरी आंदोलन हे प्रामुख्याने आत्मविश्वासाचे व आत्मशक्तीचे ठरले आहे…
अर्थात शेतकरी व शेतकऱ्यांचे नेतृत्व अनेक महिन्यांच्या संघर्षानंतर अधिक ताकदीचे व एक शक्तीतीचे झाले आहे,हेच त्यांच्यासाठी जमेची बाजू व जगण्याचा आधार!..
