ऋग्वेद येवले
नागपूर विभागीय प्रतिनिधी
साकोली -वंचित बहुजन आघाडी शाखा साकोली व महाराष्ट्र वाहतूक चालक मालक संघटना तर्फे चालकाच्या विरोधात असलेला केंद्र सरकारच्या काळात जी आर रद्द करा याकरिता उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत पंतप्रधान यांना निवेदन देण्यात आले. चालकाने अपघात केला व ते पळून गेले तर त्याला 10 वर्षाची सजा व 7 लाख रुपये दंड असा कायद्यात नमूद आहे याच्या विरोधात चालकांनी बंड पुकारलेला आहे .केंद्र सरकारने हा कायदा केला तर चालकाने अपघात केला व तो पडून गेला तर त्याला दहा वर्षाची सजा व सात लाखाचा दंड अशा पद्धतीचे कायदा केल्यामुळे चालक हा गाडी चालवणार नाही त्यांच्यावर फार मोठा अन्याय होणार आहे बेकारी वाढेल वाहतूक बंद होईल लोकांचे जगणे मुश्किल होईल त्यामुळे अशा पद्धतीच्या जो कायदा आहे तो कायदा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आहे.
चुकीने अपघात झाला आणि चालक तिथे थांबला तर जनता त्याला जिवंत मारल्याशिवाय राहणार नाही. मग त्यांच्या मुलाबाळांचे विचार कोण करेल त्याला जिवंत मारला तर याला जबाबदार सरकार आहे का ते कसेतरी जीवन जगतात आपल्या जीवाला धोका होऊ नये आपल्याला जिवंत मारू नये म्हणून त्यांना पळून जावे लागते. अपघात हा चुकीने होतो चालकाला वाटत नाही अपघात व्हावे आणी एखाद्या व्यक्तीला हाणी व्हावी.अशा प्रकारचा काळा जी आर रद्द करून असा कायदा बनविण्यात यावा जेणेकरून जखमी व्यक्ती व चालक सुरक्षित असले पाहिजे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी व चालक मालक वाहतूक सेनेने केली आहे.
यावेळी वाहतूक सेनेचे प्रमोद मेश्राम, युवा सेना जिल्हाधिकारी जितेंद्र उईके, महीला आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष तनुजा नागदेव, भंडारा जिल्हा संघटक डी जी रंगारी , भंडारा जिल्हा सहसचिव यादवराव गणवीर, तालुका महिला सचिव शितल नागदेवे, शहर महिला अध्यक्ष सुवर्णा गजभिये, उत्तमा गडपायले, रूची लांडगे,मुकेश वाहने, शेखर करंजेकर, कार्यकारी सदस्य गणेश गजभिये, सूर्यभान पाचे, दीपक अलोने, भिस्त जयस्वाल पुरुषोत्तम सोनवणे, मच्छिंद्र कावळे, विजय राऊत ,मंगलदीप कावळे ,संकेत साठे, प्रवीण मेश्राम, निखिल नंदेश्वर, दीपक मेश्राम, पारस सूर्यवंशी ,अश्रिन पठाण ,मोहित कुकडे, विजय चौधरी , अमोल कापगते, सोनू महेशंकर , मंगेश गजभिये ,रुपेश गायकवाड , 300 च्यावर चालक मालक,वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते, वाहतूक सेनेचे कार्यकर्ते सोबत निवेदन देताना उपस्थित होते.
