समाजकल्याण विभागाचा निधी इतरत्र वळवला जात असल्यामुळे अनुसूचित जाती,दिव्यांग आणि ओबीसींचा विकास करण्यास,”महाराष्ट्र सरकारला स्वारस्य नाही…..

प्रदीप रामटेके

  मुख्य संपादक

       सामाजिक न्याय मंत्रालयातंर्गत समाज कल्याण विभागाचा निधी लाडक्या बहिन योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकार वारंवार वळता करतो आहे आणि वापरतो आहे.यामुळे अनुसूचित जाती,नवबौद्ध,दिव्यांग, ओबीसींचा विकास खुंटविला जातो आहे.

         म्हणूनच अनुसूचित जाती,नवबौद्ध,दिव्यांग, ओबीसींच्या विकासाचे मारक, महाराष्ट्र सरकार असल्याचे दिसून येते आहे.तद्वतच महाराष्ट्र राज्यातील समाजिक न्याय मंत्री आणि त्यांचा विभागाचे प्रमुख मुकदर्शक बनत चालले असल्याने,त्यांनी सुध्दा अनुसूचित जाती,नवबौद्ध,दिव्यांग आणि ओबीसींच्या विकासाची अडवणूक केली असल्याचे दिसून येत आहे.

       याचबरोबर मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस,सामाजिक न्याय मंत्री ना.संजय सिरसाठ यांना अनुसूचित जाती,नवबौद्ध,दिव्यांग आणि ओबीसींच्या विकासासी काहीच सोयरसुतक नाही,अशीच त्यांची भूमिका पुढे येत आहे.

          अनुसूचित जाती,नवबौद्ध,दिव्यांग, ओबीसींच्या विकासाला खीळ बसली की,तो समाज शेकडो वर्ष मागे पडतो,हे रननिती महाराष्ट्र सरकारची असू शकते.म्हणूनच समाज कल्याण विभागाचा निधी हा लाडक्या बहिन योजनेसाठी वारंवार वळता केला जातो आहे.

       महत्त्वाचे म्हणजे,महाराष्ट्र शासनाचा समाजकल्याण विभाग अनुसूचित जाती,नवबौद्ध,इतर मागासवर्गीय (OBC),दिव्यांग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक,सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवतो आणि त्यानुसार निधीचे वाटप करतो.

       समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती,नवबौद्ध,दिव्यांग,ओबीसींना प्रमुख सुविधा व निधी, त्यांच्या विकासासाठी दिला जातोय.याचबरोबर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती व वसतिगृहात राहण्याची व्यवस्था केली जाते.

         तद्वतच मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती,शिक्षण फी सवलत,आणि ‘स्वाधार योजना’ किंवा ‘बार्टी’ अंतर्गत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन व निवास भत्त्यासाठी थेट निधी दिला जातो.

        याचबरोबर स्वयंरोजगार करण्यासाठी साहित्य वाटप केली जातात.उदा.:- शिलाई मशीन,संगणक/वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि व्यवसायासाठी साहित्य वाटप केली जातात,गृहनिर्माण व पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जातो,रमाई घरकुल योजना,शबरी घरकुल योजना,आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांच्या विकासासाठी (दलित वस्ती सुधार) विशेष निधी दिला जातो.

       आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसहाय्य निधी म्हणजे विवाह अनुदान दिले जाते.

         ग्रामपंचायत व जिल्हास्तरावर उपलब्ध होणाऱ्या २०% सेस (Cess) निधीतूनही मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी योजना राबविल्या जातात.

        अर्थात महाराष्ट्र समाज कल्याण (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) विभाग अनुसूचित जाती,नवबौद्ध,इतर मागासवर्गीय (OBC), आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक,सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवतो.यामध्ये प्रामुख्याने शिष्यवृत्ती,घरकुल,वसतिगृह आणि पेन्शन योजनांचा समावेश आहे.

        तद्वतच समाज कल्याण विभागातर्फे इयत्ता ५ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य.१० वी नंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ट्युशन फी,परीक्षा फी आणि निर्वाह भत्ता दिला जातो. 

          याचबरोबर शहरात राहून शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी भोजन आणि निवास भत्ता स्वाधार योजना अंतर्गत दिला जातो.राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती अन्वये गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती दिली जाते. 

       घरकुल व निवारा योजना अंतर्गत रमाई आवास योजना अन्वये अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील व्यक्तींना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी किंवा अपूर्ण घर पूर्ण करण्यासाठी अनुदानाचा लाभ दिला जातो. 

        सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृह योजना अन्वये ग्रामीण भागातून शहरात शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोफत राहण्याची आणि जेवणाची सोय केली जाते. 

       पेन्शन व आर्थिक सहाय्य योजना अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना अन्वये दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) ४० ते ७९ वयोगटातील विधवा महिलांना दरमहा पेन्शन दिली जाते,तर संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अन्वये निराधार,अंध,अपंग,आणि वृद्ध व्यक्तींना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. 

     अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार अत्याचार पीडित व्यक्तींना आणि त्यांच्या साक्षीदारांना आर्थिक,कायदेशीर व पुनर्वसनासाठी मदत केली जाते.

        वस्ती सुधारणा योजना अंतर्गत मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये रस्ते,पाणी,आणि गटारे यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी निधी दिला जातो. 

समाज कल्याण विभाग म्हणजे काय?….

       जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे या विभागाचे प्रमुख आहेत.मागासवर्गीय व दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याचे कार्य समाज कल्याण विभागामार्फत केले जाते. 

      विभागाचा मुख्य हेतू म्हणजे समाजातील दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक,आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी काम करणे व योग्य कर्तव्य पार पाडणे आहे.

अनन्यसाधारण महत्त्व…..

        सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि त्यातंर्गत समाज कल्याण विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती,नवबौद्ध,दिव्यांग आणि ओबीसींच्या विकासासाठी विविध योजनां राबविण्यात येत असल्याने,संबंधित मंत्रालयाचे व विभागाचे अनन्यसाधारण महत्त्व सदर समाज घटकांसाठी आहे असे लक्षात येते आहे.

      यामुळे अनुसूचित जाती, नवबौद्ध,दिव्यांग,ओबीसी यांनी सदैव तत्पर,सतर्क आणि जागरूक राहिले पाहिजे आणि या समाजघटकातील विकासाचा निधी वारंवार लाडक्या बहिन योजनेसाठी वळता केला जात असल्याने,त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला धारेवर धरले पाहिजे.

विकास खुंटविणे हाच हेतू?……

      अनुसूचित जाती,नवबौद्ध, दिव्यांग,ओबीसींचा विकास खुंटविणे,त्यांची प्रगती रोखणे,त्यांना परेशान करणे,त्यांना वंचित ठेवणे,आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणे,हा गुप्त उद्देश महाराष्ट्र सरकारचा दिसून येत आहे.

         म्हणूनच सामाजिक न्याय विभागाचा निधी,”लाडक्या बहिन योजनेसाठी पावरला जात आहे,हे लक्षात घेतले पाहिजे.यामुळे महाराष्ट्र सरकार अनुसूचित जाती,नवबौद्ध, दिव्यांग,ओबीसींच्या विकासाच्या आड येत आहे,असे म्हणावे लागेल.