शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील आदिवासी बोलीभाषांच्या संवर्धन,संरक्षण आणि शालेय शिक्षणात समावेशासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र “आदिवासी भाषा धोरण” जाहीर करावे, अशी मागणी जनसेवा गोंडवाना पार्टी महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. धिरज पुरुषोत्तम सेडमाके यांनी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे केली आहे.
सदरहु निवेदन जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री कार्यालयास सादर करण्यात आले.यावेळी जनसेवा गोंडवाना पार्टीचे चंद्रपूर-गडचिरोली लोकसभा अध्यक्ष बंडू मडावी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सादर निवेदनात प्रा.सेडमाके यांनी नमूद केले की,महाराष्ट्र राज्य हे विविध भाषा,बोलीभाषा आणि संस्कृतींचे वैभव लाभलेले राज्य असून गोंडी,माडिया,कोरकू,कोलामी,भिल्ली,पावरी,वारली,ठाकरी,कातकरी,परधानी यांसह अनेक आदिवासी बोलीभाषा हजारो वर्षांची सांस्कृतिक,ऐतिहासिक आणि ज्ञानपरंपरा जतन करून आहेत.
या भाषा आदिवासी समाजाच्या अस्मिता,लोकपरंपरा,लोकसाहित्य,पर्यावरणीय ज्ञान आणि सांस्कृतिक ओळखीचे जिवंत प्रतीक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
महाराष्ट्र शासनाने सहावीच्या मराठी पाठ्यपुस्तकात विविध बोलीभाषांचा समावेश करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी आदिवासी बोलीभाषांना अद्याप अपेक्षित स्थान मिळाले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील ज्ञान,साहित्य आणि सांस्कृतिक वारशापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय संविधानातील कलम 29, 46,350 (अ) व 350 (ब) तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये मातृभाषा आधारित शिक्षणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासाची घटनात्मक जबाबदारी शासनावर असल्याने आदिवासी भाषांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी धोरणाची आवश्यकता निर्माण झाल्याचे प्रा.सेडमाके यांनी नमूद केले.
जागतिकीकरणाच्या वाढत्या प्रभावामुळे अनेक आदिवासी भाषा अस्तित्वाच्या संकटात सापडल्या असून एखादी भाषा नष्ट होणे म्हणजे त्या समाजाचा इतिहास, लोकज्ञान,सांस्कृतिक स्मृती आणि सामाजिक ओळख नष्ट होणे होय,असेही त्यांनी सांगितले.
सदर निवेदनात स्वतंत्र “महाराष्ट्र आदिवासी भाषा अकादमी” स्थापन करणे,“आदिवासी साहित्य मंडळ” निर्माण करणे, आदिवासी भाषा शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे,आदिवासीबहुल भागात मातृभाषा आधारित शिक्षण सुरू करणे,आदिवासी भाषांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण व डिजिटल संग्रहालय उभारणे,विद्यापीठांमध्ये अभ्यासकेंद्रे सुरू करणे तसेच राज्यस्तरावर “आदिवासी भाषा दिन” घोषित करण्यासह विविध महत्त्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्राच्या भाषिक व सांस्कृतिक समृद्धीचे जतन करण्यासाठी तसेच भावी पिढ्यांसाठी आदिवासी भाषांचा अमूल्य वारसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा,अशी अपेक्षा प्रा.धिरज पुरुषोत्तम सेडमाके यांनी व्यक्त केली.
