“कारण मी प्रथम आणि अंतिमता भारतीय आहे.मी या देशाचा एक संविधाननिष्ठ जबाबदार नागरिक आहे…….
म्हणून कोणत्याही लोकशाही देशात कायदेमंडळ,कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ ही तीन अंगे असतातच.यापैकी न्यायमंडळाच्या हातातच जास्तीत जास्त न्यायिक जबाबदारी ही लोकशाहीचे संरक्षण करण्याची असते.
कारण सर्वसामान्य जनता ही लोकशाहीच्या बाबतीत आणि विशेषकरून आपल्या मूलभूत हक्काच्या बाबतीत किती टक्के प्रमाणात जागृत आहे यावर न्यायालयाची लोकशाही रक्षणाची जबाबदारी तेवढ्या प्रमाणात अवलंबून असते.
उदाहरणच द्यायचे झाले तर इंग्लंडप्रमाणे सर्वसामान्य जनता 100% जागृत असेल तर तिथे लिखित राज्यघटनेची सुद्धा आवश्यकता नाही.म्हणून तिथे न्यायालयावर सुद्धा ताण पडत नाही.
अमेरिकेची सुद्धा सर्वसामान्य जनता जवळपास तेवढ्याच प्रमाणात लोकशाही आणि आपल्या मूलभूत हक्काविषयी जागृत असल्याने तिथेही केवल सातच कलमाची लिखित राज्यघटना आहे.
परंतु आपल्या भारताची सर्वसामान्य जनता अनेक धर्मात (कर्मकांडी अंधश्रद्धाळु ) विभागलेली असल्याने, विशेष करून हजारो वर्षांची परकीयांची गुलामी सहन करत आल्याने येथील सर्वसामान्य जनता लोकशाही आणि मूलभूत हक्काच्या बाबतीत अनभिज्ञ असल्याने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना 395 कलमाची लिखित भारताची राज्यघटना निर्माण करावी लागली.
त्यांनी मनोमन असे गृहीत धरले होते की,येथील गुलामीत पिचलेला समाज आणि इतर सर्वसामान्य जनता ( जी परकीयांच्या धगधगत्या गुलामीत पिंजून निघाली होती ) हजारो वर्षे गुलामीत काढल्याने लोकशाही,संविधान आणि संविधानिक संस्था निर्माण झाल्याने तीचे रक्षण करण्यास पात्र ठरतील.हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दावा आज फोल ठरताना दिसतो आहे.
पण तरी सुद्धा सर्वसामान्य जनता कशीही आणि कितीही प्रमाणात जागृत असो वा नसो तीला सर्वसामान्यात जागृती निर्माण करण्यासाठीच तर वरील संविधानिक संस्थाची निर्मिती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली.
आणि या तिन्ही दृश्य आणि एका अदृश्य संविधानिक संस्थामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची संविधानिक जबाबदारी सर्वात जास्त आहे.
या देशात जेंव्हा संविधान निर्मिती झाली आणि तीनुसार 1950 नंतर तीच्या अंमलबजावणीचा पहिला गियर टाकण्यात आला तेंव्हापासूनच म्हणण्यापेक्षा तीच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेपासूनच संविधानविरोधी शक्तीने तोंड वर काढण्यास सुरुवात केली होती ( 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान स्वीकृत झाले आणि RSS ने आम्हांला संविधान मान्य नाही म्हणून 30 नोव्हेंबर रोजीच या संविधानाचा निषेध केला.पुढे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जिवंत प्रेतयात्रा सुद्धा काढली ). एवढी जिव्हारी लागली होती की ही एका अस्पृश्याने राज्यघटना स्वातंत्र्य,समता,न्याय आणि बंधुतावादी लिहिली म्हणून!
1951 पासूनच म्हणजे पहिल्या घटनादुरुस्तीपासूनच येथील सर्वसामान्य जनतेचे मूलभूत हक्क काढून टाकण्यासाठी येथील संविधानविरोधी शक्ती संधी मिळेल तशी उतावीळ झाली होती.परंतू विसाव्या शतकात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली बांधिलकी संविधाननिष्ठ कायम ठेवल्यानेच संसदेपुढे कधीही झुकले नाही.
आणीबाणीच्या काळात 1976 मध्ये जरी बेचाळीसावी घटना करून मूलभूत हक्काना कायमचे काढून टाकण्याचा प्रयत्न जरी झाला तरी सर्वोच्चं न्यायालयाच्या सतर्कतेमुळेच सर्वसामान्य जनतेचे मूलभूत हक्क आणीबाणीनंतर टिकून राहिले.
परंतू ,एकविसाव्या शतकात मात्र 2014 पासून याच RSS ने अर्थात संविधान विरोधी शक्तीने सर्व कुटनीतीची शक्ती पणाला लावून या संविधानिक मूल्यांना संपविण्याची एकही संधी सोडली नाही.तीने लोकशाहीचे पंख छाटण्यास सुरुवात केली. प्रथम तीने येथील मजबूत विरोधी पक्षाचे पंख छाटण्यास सुरुवात केली.
मोदी / शहाने घोषणाच केली होती,की काँग्रेसमुक्तच नव्हे तर विरोधीपक्ष मुक्त भारताची निर्मिती.कारण लोकशाहीत विरोधीपक्ष हाच लोकशाहीचे जिवंत लक्षण असते.म्हणून त्यांनी प्रथम घाव घातला तो विरोधी पक्ष संपवणे.त्यात ते यशस्वी झाले सुद्धा!…
कारण संविधानिक मूल्यांना बाजूला करण्यासाठी अल्पमतात असलेल्या विरोधी पक्षाचे न ऐकता पाशवी बहुमताच्या बळावर आपल्या सोयीस्कर कायदे निर्माण करून विरोधकांचा आवाज कायमचा दाबून विरोधकांची पर्यायाने सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत हक्काची गळचेपी करण्यास सुरुवात केली.
केंद्रातील विरोधी पक्षाचे पंख छाटल्यानंतर हळूहळू 2014 ते 2019 या पहिल्या पाच वर्षातच त्यांनी विविध राज्यातील छोट्या छोट्या विरोधी प्रादेशिक पक्षांना साम, दाम, दंड आणि भेदाच्या कुटनीतीने इडी सारख्या संस्थेच्या मदतीने एकतर संपविणे किंवा त्यांना आपले गुलाम बनवणे, ही नीती वापरून देशातील विविध राज्यात भाजपने आपली सत्ता स्थापन केली. जेणेकरून संविधान बदलण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येईल ( पुढे सेंट्रल व्हिस्टाची निर्मिती आणि उदघाटनाला राष्ट्रपतीला न बोलावता धार्मिक भगव्या गोसावड्याच्या हातून धार्मिक प्रतीक असलेल्या सेंगोलला प्रतीक मानून उदघाटन केले ) आणि मनुस्मृती लागू करून देशातील संविधान आणि लोकशाहीला अवघ्या 75 वर्षात अमेरिकेप्रमाणे संपवता येईल हा उद्देश डोळ्यासमोर या संविधानविरोधी शक्तीचा होता. ( अमेरिकेत सुद्धा तीच्या जन्मानंतर अवघ्या 75 वर्षात 1865 मध्ये आम्हांला काळ्यांची गुलामी हवी म्हणून उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेत शकले पडली होती.परंतू कणखर अब्राहम लिंकन पुढे दक्षिण अमेरिकेचे काही चालले नाही अवघ्या सहा वर्षाच्या युद्धानंतर आणि दक्षिणेच्या पराभवानंतर पुन्हा उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका यादवी युद्ध संपून पुन्हा एकत्र झाली. आज त्याच अमेरिकेचा डॉलर जगावर राज्य करतो आहे ) हे वास्तव आपल्याला विसरता येत नाही.
अशा 2014 ते 2019 काळात मात्र याच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्चं न्यायालये यांनी आपली संविधाननिष्ठता बाजूला ठेऊन संविधानविरोधी शक्तीच्या सुरात सुर मिसाळवण्यास सुरुवात केली.( कुणाच्या सांगण्यावरून जज लोयाची हत्या झाली.कुणाच्या सांगण्यावरून गुजरात उच्चं न्यायालयाने राहुल गांधीला खासदारकी सोडायला भाग पाडले,कुणाच्या सांगण्यावरून एका तडीपार खुन्याला गृहमंत्री पदापर्यंत मजल मारता आली ).
एवढेच काय EVM द्वारे जनतेच्या मताचा अधिकार ( जो मूलभूत हक्कात सर्वोच्च स्थानी आहे ) हिरावून घेतलेले हजारो पुरावे निवडणूक आयोगाकडे देऊन सुद्धा त्याने त्याला केराची टोपली दाखवली.जेंव्हा याचिकेकर्ते सर्वोच्चं न्यायालयात प्रात्यक्षिकसहित पुरावे घेउन गेले,तरी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्याच चुकीच्या बाजूला समर्थन दिले.
या सर्वांचा अर्थ एकच आहे की,स्वतंत्र संविधाननिष्ठ न्याययंत्रणा 2014 पासून राहिली नाही.हेच सिद्ध होते.
म्हणूनच आता आपल्याला म्हणजेच सर्वसामान्य जनतेला आता एकच पर्याय उरलाय की……
जनता की अदालत सर्वोच्च स्थानी आहे ( रस्त्यावरची लोकशाही मार्गाची लढाई ),म्हणूनच ही जमीन नांगरणीसाठीची वैचारिक अभिव्यक्ती जागृतीची लेखमाला..
