पंकज चहांदे
तालुका प्रतिनिधी
दखल न्युज भारत
देसाईगंज :- २०२७ च्या जनगणनेत ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय नोंद करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी आज ५ जून देसाईगंज येथे ओबीसी समाज संघटनेच्या नेतृत्वाखाली भव्य एल्गार महामोर्चा काढण्यात आला. सिंधू भवन येथून सुरू झालेला मोर्चा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडकला. तालुक्यातील विविध भागांतील हजारो ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याने शहरातील वातावरण घोषणांनी दणाणून गेले.
यावेळी जनगणना आयुक्त, भारत सरकार यांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात नमूद करण्यात आले की, केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली असली तरी २२ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रातील प्रश्नावलीत ओबीसी प्रवर्गाचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने समाजात तीव्र संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली आहे.
मोर्चादरम्यान “ओबीसींची गणना झालीच पाहिजे”, “हक्क हवा तर आकडा हवा”, “जातनिहाय जनगणना आमचा अधिकार आहे” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. ओबीसी समाजाची खरी लोकसंख्या, सामाजिक-शैक्षणिक स्थिती आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधित्व यांचे अचूक चित्र समोर यावे यासाठी जातनिहाय जनगणना अत्यावश्यक असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचा उल्लेख असूनही ओबीसी प्रवर्गाचा समावेश नसल्याने सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे वक्त्यांनी सांगितले. अधिकृत लोकसंख्या आकडेवारी नसल्यामुळे सामाजिक न्यायाशी संबंधित अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याची खंतही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
सरकारने तातडीने सुधारित राजपत्र प्रसिद्ध करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र नोंदणीचा कॉलम समाविष्ट करावा. अन्यथा राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी समाज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
या मोर्चात आमदार रामदास मसराम, नगरसेवक नंदू नगरकर, प्रा. नामदेवराव जेंगठे, ओबीसी युवा अधिकार मोर्चाचे संयोजक उमेशजी कोराम, प्राचार्य नरेंद्र आरेकर, ओबीसी संघटना देसाईगंजचे अध्यक्ष लोकमान्य बरडे, प्रा. दामोदर शिंगाडे, सदानंद इलमे, जयंत झोडे, धनपाल मिसार, प्रा. सदाराम ठाकरे यांच्यासह तालुक्यातील विविध गावांमधील समस्त ओबीसी समाज मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता.
“जातनिहाय जनगणना हक्काची… ओबीसींची नोंद अनिवार्यच!” या घोषणेसह ओबीसी समाजाने सरकारकडे आश्वासन नव्हे तर प्रत्यक्ष कृतीची मागणी करत आपली भूमिका ठामपणे मांडली.
