ऋषी सहारे
संपादक
कुरखेडा नगर पंचायत अंतर्गत कार्यरत सफाई कामगारांचे थकीत वेतन व प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरोधात दि. 23 एप्रिलपासून सुरू असलेले बेमुदत आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, आज आजाद समाज पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकपा) व आम आदमी पक्ष (आप) यांच्या नेत्यांनी नगर पंचायतवर धडक देत प्रशासनाला जाब विचारला.
या वेळी आजाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, माकपा जिल्हा सचिव कॉ.अमोल मारकवार व आप जिल्हाध्यक्ष नासिर हाश्मी यांनी कामगारांच्या मागण्यांना जोरदार पाठिंबा देत प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
नेत्यांनी केलेल्या पाहणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या. सफाई कामगारांची नियुक्ती करताना कोणतीही अधिकृत टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. नियमानुसार टेंडर काढून किमान वेतन कायद्याच्या तरतुदींनुसार कामगारांची नेमणूक करणे आवश्यक असताना, प्रशासनाने मनमानी करत कामगारांना जबरदस्तीने बचत गटांमध्ये समाविष्ट करून त्यांच्या नावावर खाते उघडण्यात आले आणि अत्यल्प मानधन देण्यात येत असल्याचे उघड झाले. हे मानधन कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार दिले जात होते, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
यासोबतच, टेंडर प्रक्रिया न झाल्यामुळे कामगारांचे EPFO (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) जमा होत नसल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला. हे संपूर्ण प्रकरण बेकायदेशीर व कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणारे असल्याचे नेत्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मागील दोन महिन्यांचे वेतन थकीत असल्यामुळे सफाई कामगारांनी आंदोलन सुरू केले असताना, सात दिवस उलटूनही नगर पंचायत मुख्याधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांची साधी भेट घेतलेली नाही किंवा कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही. उलट, पदाधिकारी व अधिकारी संपर्क टाळत असून, फोन कॉल्स उचलले जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला. यामुळे कामगारांचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आसपा, माकपा व आपच्या नेत्यांनी कठोर भूमिका घेत, पुढील 2 दिवसांत कामगारांच्या सर्व मागण्या निकाली काढाव्यात, अन्यथा नगर पंचायतला ‘टाळे ठोको’ आंदोलन करून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
तसेच, संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेत मोठा घोळ झाल्याचा आरोप करत, या प्रकरणाची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून संबंधित सीईओ व जबाबदार अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
सफाई कामगारांच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन न्याय द्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
