शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
चिमूर : अनुसूचित जाती (एस.सी.) आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.अन्यथा राज्यभर व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्रच्या प्रधान सचिवास चिमूर येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्य सचिव तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की,अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय हा सामाजिक न्याय,समता आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारा असून तो आंबेडकरी समाजाला मान्य नाही.
या निर्णयामुळे समाजात कृत्रिम फूट निर्माण होऊन वंचित घटकांच्या घटनात्मक हक्कांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच,उपवर्गीकरणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसल्याने पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
मुख्य मागण्या…
१) अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
२) न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल त्वरीत सार्वजनिक करावा.
आंदोलनाचा इशारा….
मागण्या मान्य न झाल्यास मोर्चे,धरणे,रास्ता रोको यांसारख्ये लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला.
सदर निवेदन देते वेळी चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष स्नेहदिप खोब्रागडे,चिमूर तालुका अध्यक्ष कैलास वाघमारे,जिल्हा सदस्य नारायण कांबळे,तालुका उपाध्यक्ष शैलेश गायकवाड,विकास घोनमोडे,प्रफुल्ल खोब्रागडे,भागवत बोरकर,किशोर जाभुळकर,प्रवीण गजभिये,कुणाल भैसारे,आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
