प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
पुणे :-
महाराष्ट्र राज्यात पुणे जिल्हा आहे.पुणे जिल्ह्यात मुळशी तालुक्यात रिहे गाव आहे.या गावातून रिंग रोड तयार करणारा नकाशा व अंदाज पत्रकिय आराखडा प्रत तयार झाली.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना रिंग रोड प्रकल्पासाठी बाधित शेतकरी विलास शिंदे यांच्या घरावर प्रशासनाने आज पुन्हा हातोडा चालवणारी कारवाई केली.
या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाही कोणतीही मुदत न देता थेट कारवाई करण्यात आल्याने शिंदे कुटुंबीयांवर अक्षरशः रस्त्यावर येण्याची वेळ आली असल्याचे पुढे आले आहे.
बेकायदा व अमानवी कृतीची हुकुमशाह झलक,घर पाडणाऱ्या व बेघर करणाऱ्या सदर कारवाईने दाखवली.
बाधित शेतकरी विलास शिंदे हे आपली १५ जनावरे घराच्या आवारात ठेवून पत्नी,मुलगा,मुलगी यांच्या सोबत घराबाहेर पडली.मात्र ते कुठे गेले याची कल्पना कुणालाही नाही.
बाधित शेतकरी विलास शिंदे हे आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसमवेत बाहेर पडण्यापूर्वी एक मन हेलावून टाकणारी पोस्ट सार्वजनिक झाली.मात्र घराबाहेर पडताना त्यांची पत्नी व मुलगी ओक्साबोक्शी रडताना दिसली.
घर सोडून जाताना त्यांच्या ओक्साबोक्शी रडण्याने उपस्थित पोलिस विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी हताशपणे व निरागसपणे बघत होते.
परंतु बाधित शेतकरी विलास शिंदे यांचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण असताना तो कोण अधिकारी ज्यांनी त्यांचे घर पाडण्याची परवानगी दिली?
मात्र,बाधित शेतकरी विलास शिंदे यांचे घर पाडणारी कारवाई म्हणजे महाराष्ट्र सरकार सुद्धा बुलडोझर सरकार आहे असे गृहीत धरले पाहिजे काय?
असे असेल तर रस्त्यांसाठी आणि इतर प्रकल्पांसाठी गोरगरीब शेतकऱ्यांना व नागरिकांना बेकायदा बेघर करणार काय? बेकायदा त्यांच्या शेती बळकावणार काय?
भारत देशातील सामान्य जनतेच्या हिताकडे दुर्लक्ष करीत केंद्र सरकारने भांडवलदारांच्या हित संबंधाने कायदे केले तर या कायद्यांना आवर कोण घालणार?,हा प्रश्न उरतोच!



