उपक्षम रामटेके/शुभम गजभिये
चिमूरला नगरपरिषद बनविण्यासाठी लोकसंख्याची गरज होती.यामुळे मौजा काग ग्रामपंचायतच्या अंतर्गत येत असलेल्या तिन गावांपैकी मौजा काग व मौजा सोनेगाव ला नगरपरिषद चिमूर मध्ये समाविष्ट करण्यात आले.मात्र मौजा सरडपारला किलोमीटर अंतराची नियमावली सांगून वगळण्यात आले.
अनेक गावांच्या समावेशानंतर चिमूर १० वर्षांपूर्वी नगरपरिषद बनली.पण,याच चिमूर नगरपरिषदेने मौजा सरडपारला पोरके केले व वाऱ्यावर सोडून दिले असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी व आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांनी चिमूर ला नगरपरिषद बनविण्यासाठी जी संवेदनशीलता दाखवली,त्याच अधिकाऱ्यांनी व आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांनी मौजा सरडपारला व मौजा सरडपारवाशियांना वाऱ्यावर सोडून त्यांना शासनाच्या सर्व सुविधांपासून वंचित करणारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थां असलेल्या ग्रामपंचायत मध्ये समाविष्ट न करणारी कमालीची कर्तव्यहिनता दाखवली.
मागिल १० वर्षांपासून मौजा सरडपारला स्वतंत्र ग्रामपंचायत न देता किंवा मौजा नेरी,”वा,मौजा म्हसली ग्रामपंचायत मध्ये मौजा सरडपारला समाविष्ट न करता चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री,चिमूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया,चंद्रपूर जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी,चिमूर तालुका तहसीलदार,चिमूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी हे मौजा सरडपार वाशियांना शासनाच्या विविध योजनांपासून व अत्यावश्यक सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचे काम करीत आहेत.
याचबरोबर येथील विद्यार्थ्यांचे व शेतकऱ्यांचे भविष्य उध्वस्त करीत आहेत.यामुळेच लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींमध्ये म्हणजे स्थानिक आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांच्यामध्ये आणि चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये,चंद्रपूर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये,तहसीलदार चिमूर व गटविकास अधिकारी चिमूर यांच्यामध्ये मौजा सरडपार वाशियांच्या बाबतीत थोडीतरी मानुष्की शिल्लक आहे काय?हा प्रश्न भयंकर गंभीर असाच आहे.
जर संबंधित स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये व चंद्रपूर जिल्हातंर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये अधिकाराची जाणीव व मानुष्किची संवेदनशीलता आणि कार्यतत्परता असती तर मागील १० वर्षांपासून मौजा सरडपार वाशियांना मुलभूत आणि बाह्य मुलभूत अधिकारापासून वंचित केलेच नसते.
एखाद्या गावातील शेकडो नागरिकांना द्वेषपुर्वक तथा जाणिवपूर्वक मुलभूत हक्कांपासून व सोयीसुविधांपासून वंचित करणे किंवा वंचित ठेवणे हा फौजदारी व दंडात्मक गुन्हा आहे.
यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व महाराष्ट्र राज्यांतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मंत्र्यांनी आणि सचिवांनी,मौजा सरडपार वाशियांना मागिल १० वर्षातंर्गत मुलभूत हक्कांपासून व अत्यावश्यक सोयीसुविधांपासून जाणिवपूर्वक वंचित ठेवणास जबाबदार असलेल्या स्थानिक आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांच्यावर,चंद्रपूर जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी,चिमूर तहसीलदार,चिमूर पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली पाहिजे,असेच गंभीर प्रकरण मौजा सरडपार वाशियांचे आहे.
चिमूर नगरपरिषद बनवितांना मौजा सरडपार वाशियांचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याचे भान आमदार किर्तीकुमार भांगडीया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी ठेवायला पाहिजे होते.
परंतु भान नसलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आणि अधिकाऱ्यांनी चिमूरला नगरपरिषद बनविण्यासाठी मौजा सरडपार वाशियांचे अतोनात नुकसान केले आहे,जे भरुन निघणारे नाही.मौजा सरडपार वाशियांच्या बाबतीत आमदार किर्तीकुमार भांगडीया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केला आहे हे आजपर्यंतच्या घडामोडी वरुन लक्षात येते आहे.
चिमूर नगरपरिषद बनविण्यासाठी जे प्रयत्न आमदार किर्तीकुमार भांगडीया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी केले तेच पर्यंत मौजा सरडपारला स्वतंत्र ग्रामपंचायत दर्जा देण्यासाठी किंवा एखाद्या ग्रामपंचायत मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी का म्हणून केले नाही?हा प्रश्न मौजा सरडपार वाशियांचा आमदार किर्तीकुमार भांगडीया व संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना आहे.
आमदार किर्तीकुमार भांगडीया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायत ही भारतीय गावांमध्ये मूलभूत स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे,जी गावाच्या विकासासाठी काम करते आणि गावातील रस्ते बांधणे,दिवाबत्तीची सोय करणे,जन्म-मृत्यू व विवाह यांची नोंद ठेवणे यांसारखी कामे करते हे माहीत असेलच?.
याचबरोबर सार्वजनिक स्वच्छता राखणे,सांडपाण्याची व्यवस्था करणे आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे ही ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते हे सुद्धा कर्तव्यहिन लोकप्रतिनिधींना आणि कर्तव्यहिन अधिकाऱ्यांना माहिती आहे.
तद्वतच गावातील नागरिकांना शिक्षण आणि आरोग्यविषयक सुविधा पुरवण्याचे महत्वाचे काम ग्रामपंचायत करते हेही आमदार किर्तीकुमार भांगडीया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती आहेच.
सरपंच ग्रामपंचायतीचा मुख्य अधिकारी,जो अध्यक्ष व सभापती म्हणून काम करतो.ग्रामसेवक सरपंचाला कारभारात मदत करतो तर ग्रामसभा ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण संस्था असून,गावातील नागरिक यात भाग घेतात.ग्रामपंचायत हे गावाच्या प्रशासनाचे मुख्य केंद्र असते.ग्रामपंचायतीला केंद्र सरकार,राज्य सरकार आणि इतर योजनांमधून निधी मिळतो,जो गावाच्या विकासासाठी वापरला जातो याची जाणीव आमदार किर्तीकुमार भांगडीया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना असताना ते मौजा सरडपार वाशियांना मुलभूत हक्कांपासून आणि मुलभूत सुविधांपासून का म्हणून वंचित ठेवतात हा प्रश्न मौजा सरडपार वाशियांचा त्यांना आहे.
म्हणूनच थोडी जरी मानुष्कि शिल्लक असेल तर मौजा सरडपार वाशियांना मुलभूत हक्कांपासून आणि मुलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचे कटकारस्थान बंद केले पाहिजे,असे भारतीय संविधानाच्या अंतर्गत असलेला कायदा सांगतो आहे…
परंतु कायद्याची हत्या लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी करीत असतील तर अशा लोकप्रतिनिधींचे व अधिकाऱ्यांचे महत्व काय? हे महाराष्ट्र शासनाने वेळीच ठरवले पाहिजे.
*****
