चंद्रपूर जिल्ह्यात अंजना कृष्णा सारखा आयपीएस अधिकारी हव्यात… — चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यात मागील ११ वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे वाळू आणि मूरुमाचे अवैध उत्खनन… — एकाही अधिकाऱ्यात हिंमत नाही अवैध उत्खनन थांबवन्याची किंवा आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्याची! — भ्रष्टाचाराला सहकार्य करणाऱ्या ना.अजीतदादा पवार यांच्यावर कारवाई कोण करणार?

प्रदीप रामटेके 

 मुख्य संपादक 

    चंद्रपूर जिल्ह्यात जिकडे तिकडे वाळू आणि मूरुमाचे अवैध उत्खनन सुरू आहे.मात्र जिल्ह्यातील अवैध उत्खननाकडे संबंधित कुठलेही अधिकारी व संबंधित कुठलेही कर्मचारी आवश्यक व कायदेशीर लक्ष देताना दिसत नाही.

         यामुळे चंद्रपूर जिल्हातंर्गत वाळू व मुरुमांचे अवैध उत्खनन करणाऱ्यां चोरांची मुजोरी शंभर पटीने वाढली असून या मुजोरीला पडद्याआड मुजरा घालण्याची कार्यपध्दत प्रशासकीय स्तरावर रुढ झाली आहे काय? हा प्रश्न जिल्ह्यातील नागरिकांना पडला आहे.

         म्हणूनच चंद्रपूर जिल्हातंर्गत अवैध उत्खननावर अंकुश लावण्यासाठी बढती अंतर्गत अंजना कृष्णा सारख्या आयपीएस अधिकारी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हा पोलिस अधीक्षक म्हणून यायला हव्यात अशा भावना नागरिकांतून उमटू लागल्या आहेत.

                  भेकड अधिकारी व कर्मचारी वाळू आणि मुरुमांचे अवैध उत्खनन सर्रास होवू देतात हे चिमूर विधानसभा मतदारसंघातील वास्तव आहे.चिमूर तालुक्यात खरबो रुपयांचे अवैध उत्खनन झाले असताना,आतापर्यंत अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे धाडस चिमूर तालुक्यातील किंवा चंद्रपूर जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी केले नाही.

          चिमूर तालुकातंर्गत ११ वर्षाच्या कालावधीत वाळू व मुरुमातंर्गत खरबो रुपयांचे अवैध उत्खनन झाले असल्याचे वास्तव आहे.ज्या गरीब नागरिकांना उपजिवीकांसाठी शेतीचे पट्टे प्रशासनाद्वारे देण्यात आले होते,त्याच शेतजमिनीवर मुरुमांचे अवैध उत्खनन करण्याचा सपाटा सुरू होता व आताही सुरू आहे.

           गोरगरिबांना उपजिविकेसाठी दिलेल्या शेतीचे वैध व अवैध उत्खननामुळे आता मोठमोठ्या खड्यात रुपांतर झाले आहे.यामुळे ज्यांना शेतजमिनीचे पट्टे देण्यात आले होते,त्या शेतजमिनी आता कसन्याच्या लायकीच्या राहिल्या नाहीत.याला म्हणतात लाठी न मारता आणि बळजबरी न करता गोरगरिब नागरिकांना त्यांच्या मुलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्याची कार्यपद्धत….

            ज्या अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या अधिकार कार्यक्षेत्रात अवैध उत्खनन झाले आहे आणि सुरू आहे त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले पाहिजे आणि त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित मत्र्यांनी केली पाहिजे असे लोकमन आहे.याचबरोबर त्यांच्याकडून अवैध उत्खननातंर्गत नुकसानभरपाई वसूल केली पाहिजे अशीही लोकचर्चा आहे..

              महाराष्ट्र राज्यांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील मुरुमाचे अवैध उत्खनन प्रकरण अख्या जगात पोहोचले असून महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुरुमाचे अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई न करण्यासंबंधाने आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना दिलेली धमकी गंभीर स्वरूपात मोडणारी आहे.

             एका आयपीएस अधिकाऱ्यांना कारवाई न करण्या संबंधाने दिलेली धमकी भ्रष्ट्राचारला खुलेआम निमंत्रण देणारी असल्याने ना.अजितदादा पवार यांच्यावर सुध्दा कारवाई होणार काय?हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

         तसेही भाजपाच्या सत्ताकाळात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना संरक्षण देणारी कार्यपद्धत असल्याने त्यांना इमानदार अधिकाऱ्यांशी सोयरसुतक नसावेच!

         पण,अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या धमकीनंतर सुध्दा आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांनी मुरुमांचे अवैध उत्खनन करणाऱ्यां २० व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली हे प्रामुख्याने महत्वाचे ठरले आहे.

             चिमूर तालुक्यात सुरु असणारे वाळू आणि मूरुमाचे अवैध उत्खनन कोणाच्या दबावात व आशिर्वादात सुरू आहे,या अनुषंगाने कोण चौकशी करणार?हा प्रश्न अधिकच गंभीर!