अनुसूचित जनजाती आयोगापुढे अधिकारी निरुत्तर! — चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांचा खोटारडेपणा आलाय आयोगाच्या समोर,जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक! — मौजा कुंसुबी येथील आदिवासींचा अन्याय-अत्याचाराची वेदनादायक कहाणी…. — घटना अभ्यास विनोद खोब्रागडे यांच्यासह आदिवासी शेतकऱ्यांनी अन्याय-अत्याचाराचा वाचला आयोगापुढे पाढा…‌

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक 

       अन्याय व अत्याचारातंर्गत २४ आदिवासींचे शोषण कसे करावे हे चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आणि संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांकडून शोषणकर्त्यांनी शिकले पाहिजे.

         परंतू मौजा कुसुंबी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या प्रकरणाबाबत,”अनुसूचित जनजाती राष्ट्रीय आयोगापुढे खोटे शपथपत्र एक जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा न्यायदंडाधिकारी सादर करतात,याला काय म्हणावे?

              मौजा कुसुंबी येथील २४ आदिवासी शेतकऱ्यांवर वर्षानुवर्षे अन्याय-अत्याचारातंर्गत सातत्याने करण्यात येणारे शोषण हि साधी बाब नाही.म्हणूनच अनुसूचित जनजाती आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्षांनी चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे अत्यावश्यक असल्याचे मौजा कुसुंबी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रकरण सांगते आहे.

        दिनांक २९/०१/२०२५ रोजी मा.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नई दिल्लीची दोन सदस्यीय टीम अन्वये मा.अमृतलाल प्रजाप्रती साहेब व मा. गोवार्धन मुंडे साहेब कुंसूबी गावा मध्ये सकाळी ९.०० वाजता दाखल झाले.

             जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी उपस्थित झाले नाही व त्यांच्या तर्फे उपविभागीय अधिकारी श्री.रविद्र माने राजुरा,तहसीलदार जिवती,श्रीमती मोगरकर मॅडम,ठाणेदार गढचांदुर,तलाठी कुंसूबी,तक्रारदार विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे, व आनंदराव मेश्राम,भारत आत्राम संयोजक कल्याण आश्रम चंद्रपूर,कुंसूबी गावातील २४ आदीवासी कुटुंबासह,मानीकगड सिमेंट कंपनीचे पदाधिकारी उपस्थित होते,तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस मिडियाचे जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते..‌

       मा.आयोगाचे सदस्य यांनी संपूर्ण गावात फिरून पाहणी केली,माईन्सची पाहणी केली,२४आदीवासी यांचा परिचय करून घेतला व त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्यात.

              एकही रुपयांचा मोबदला जमीनीचा दिला नाही व जबरदस्तीने चुनखडीचे उत्खनन करीत असुन अन्याय-अत्याचार करत आहेत असे कुंसुबीच्या गावकऱ्यांनी सांगितले.

        विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे पटवारी तथा जबाबदार व जागृत नागरिक,कायद्याचे विद्यार्थी,भारतीय संविधानाचे अभ्यासक यांनी एक-एक दस्तऐवज पुराव्यानिशी दाखवून २४ कुंसूबीच्या आदिवासींवर अन्याय-अत्याचार कशा प्रकारे महसूल अधिकारी व पोलिस प्रशासन आणि मानीकगड सिमेंट कंपनीचे संचालक हे ४२ वर्षापासुन करीत आहेत याबाबत समजाऊन सांगितले…

             तलाठी विनोदकुमार खोब्रागडे यांच्या पुराव्यानिशी प्रश्नाचे एकाही महसूल अधिकाऱ्यांनी आणि कंपनीच्या संचालकांनी उत्तर दिले नाही..

****

मागण्या….

१) चंद्रपूर जिल्ह्यातंर्गत मौजा कुंसूबीच्या २४ आदिवासीनां एकरी पाच करोड रुपये मोबदला मिळावा…

२) प्रतेक शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी नौकरी मिळावी..

 ३) कुंसुबी गावाचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करुन मिळावे…

४) मानीकगड सिमेंट कंपनीच्या उत्पन्नामधला अर्धा हिस्सा भागीदारी मिळावी…

५) किंवा जशी जमीन पुर्वी होती,तशीच जमीन करून मिळावी अशी मागणी विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे व कुंसूबीचा २४ आदीवासींनी केली आहे.

******

जिल्हाधिकारी अनुपस्थित,त्यांची कार्यपद्धत कायद्याला न जुमाननारी…

       विशेष म्हणजे मा.राष्टीय अनुसूचित जनजाती आयोग यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री. विनय गौडा जी सी यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यासाठी पत्र देऊन सुद्धा ते आज उपस्थित झाले नाही…

     तसेच दिनांक २८/०१/२०२५ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११.०० वाजता मा.आयोगाचे सदस्य उपस्थित झाले असता,जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी काॅबिन मध्ये उपस्थित असतानां,स्वतः बैठकीत उपस्थित न होता,RDC निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री.दगडू कुंभार यांच्या कार्यालयात बैठक ठेवली होती..

     हि बाब आयोगाच्या सदस्याने गांभीर्याने घेतली असून,मा.राष्टिय अध्यक्ष यांना देण्यात येणाऱ्या (त्यांच्या) अहवालात नमूद करणार आहेत.

        विशेष म्हणजे विद्यमान तलाठी कुंसूबी यांनी याच कुंसूबीचा २४ आदीवासी यांच्या शेतात ४२ वर्षापासुन चुनखडीचे माईन्स असुन सुद्धा यावर्षी कापुन पीक ७/१२ वर लावुन,नुकसान भरपाई साठी,शासनाला अहवाल पाठविला आहे…

      ही बाब विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे यांनी निदर्शनास आणून देताच सर्व महसूल अधिकारी पोलिस अधिकारी,एकमेकांकडे चुपचाप पाहत राहिले…

*****

वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड खळबळ….

       ज्याअर्थी मे.मानीकगड सिमेंट कंपनी व अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी यांनी दिनांक ०२/०२/२०२२ रोजीच अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा न्यायालयात कुंसूबीचा २४ आदीवासीनां ४२ वर्षापासुन न्याय व हक्क,मोबदला दिला नाही,मात्र देण्यात येईल असे सांगितले व लिहून दिले आहे…

        त्याअर्थी मा.जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी १९८५ लाच मोबदला दिला,पन पुरावा रेकॉर्ड उपलब्ध नाही म्हणून बोगस,बनावट,खोटे,शपथपत्र सादर करून महाराष्ट्र शासनाची,व आयोगाची, आणि उच्च न्यायालयाची दिशाभूल व फसवणूक करीत होते.

     एवढेच नव्हे तर,मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे सुद्धा बोगस,बनावट,खोटे शपथपत्र दाखल करुन न्यायालयाची फसवणूक तत्कालीन सहायक जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी केली होती.

       जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी आपल्या पगारातून कुंसूबीचा आदिवासीनां मोबदला दिला आहे काय?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे?

      तक्रारदार विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे पटवारी तथा जबाबदार व जागृत नागरिक,कायद्याचे विद्यार्थी,भारतीय संविधानाचे अभ्यासक यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर हे बोगस,बनावट,खोटे,शपथपत्र मा.राष्टीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांना देत असल्याबद्दल अट्रासिटीचा कलमानुसार जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी सी यांचावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावे असे जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा समक्ष सुनावणी मध्ये आयोगाला सांगितले होते.

       आज पुन्हा तिचं मागणी मा.आयोगाच्या सदस्यांपुढे रेटून धरली.यावेळी कुंसूबीचे शेतकरी व महसूल अधिकारी,पोलिस अधिकारी व कंपनीचे अधिकारी,प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे पत्रकार प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

*****

               या प्रकरणात मा.आयोगाने पहिल्यांदा जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री .विनय गौडा जी सी यांना नोटीस इशु केले होते,नंतर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा जी सी यांना समन्स बजावले होते.

      त्यानंतर थेट अटक वॉरंट जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी यांच्या वर मा.आयोगाने काढले होते.

      आता अट्रासिटीचा कलमानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करावे अशी मागणी रेटून धरण्यात आली आहे.

*****

.       मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी…

           संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,मानीकगड सिमेंट कंपनी व इतर अधिकारी यांची अवैध प्रापर्टी CBI,ED,ACB,SIT, यांनी जप्त करावी, व कुंसुबीचा २४ आदीवासी यांना न्याय व हक्क मिळवून द्यावे अशी मागणी आज मा.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे सदस्य यांना केली आहे.

******

जनहितार्थ जारी…

   समाजहितासाठी, देशहितासाठी,राष्ट्रबांधनीसाठी, लोकशाही बळकट करण्यासाठी, संविधान संरक्षणासाठी सर्व नागरिकांनी जागृत राहावे… धन्यवाद!

*****

संजय गांधी निराधार प्रकरणातंर्गत भ्रष्टाचाराबाबत अधिकारी चूप….

       जिवती तालुक्यातील,श्रावण बाळ योजना,संजय गांधी निराधार योजनेचे मय्यत लाभार्थींच्या नावाने अनेक वर्षांपासून रुपये काढून करोडो रुपयांचा निधी २०१७ पासून आजपर्यंत तत्कालीन तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी,व जिल्हाधिकारी ,व कर्मचारी यांनी हडप केल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र यांना गंभीर रिपोर्ट वरोरा पोलिस,जिवती पोलिस निरीक्षक मार्फत केली आहे,प्रशासनाने अजुनपर्यंत कारवाई केली नाही,चुपचाप पाहत आहेत…

******

फिर्यादी.. ‌

संघर्षी आयु.विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे जबाबदार व जागृत नागरिक,कायद्याचे विद्यार्थी,संविधानाचे अभ्यासक,सामाजिक कार्यकर्ते,लोकसेवक,पटवारी तथा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि RTI कार्यकर्ते वरोरा,जिल्हा चंद्रपूर व मौजा कुंसुबीचे असली २४ आदिवासी ‌बांधव…

— ९८५०३८२४२६….

— ८३२९४२३२६१….