पंकज चहांदे
तालुका प्रतिनिधी वडसा/देसाईगंज
दखल न्यूज भारत
देसाईगंज :- उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर, यांचे कोणतेही आदेश नसतांना रीट पिटीशन क्रमांक – 5798/2023 प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना सुद्धा जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी उच्च न्यायालयाची अवहेलना करून रिट पीटिशन दाखल केलेल्या प्रकरणात नझुल खसरा नंबर – 22/80/1 पैकी 156.57 चौ.मी. नझुल जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी सक्तीचे आदेश दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे जिल्हाधिकारी यांनी अवहेलना केल्याचे न्यायालयीन वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, देसाईगंज खसरा नझूल क्रमांक नंबर – 22/80/1 पैकी 156.57 चौ.मी. जागेचा वाद उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे प्रकाश दुबे विरुध्द युवराज ठवरे असा सुरू असताना दि. 26/11/2024 रोजी नागपूर खंडपीठाने सदर प्रकरणात जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना पार्टी नंबर 2 बनविण्याचे आदेश पारित केले.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी सदर प्रकरणात तब्बल 2 महिन्यानंतर रीट पीटिशन दाखल केलेले दुबे, ठवरे यांच्या सह विट्ठल नागपूरे, अशोक सरकार या चौघांना तहसिलदार देसाईगंज यांचे कार्यालय क्र.कवि/महा.सहा./प्रस्तु-1/39/2025 दि. 09/01/2025 चे पत्र देऊन जिल्हाधिकारी गडचिरोली व उपविभागीय अधिकारी देसाईगंज यांच्या आदेशाचा हवाला देऊन तहसीलदार देसाईगंज यांनी सक्तीने अतिक्रमण काढण्याचे पत्र दि. 10/01/2025 रोजी दिले.
दोन दिवस शासकीय सुट्टी असल्याने रिट पीटिशन दाखल केलेल्या दुबे यांनी पत्राचे लेखी उत्तर देसाईगंज तहसीलदार यांना दि. 13-1-2025 रोजी सादर केले. व सदर प्रकरणात उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपिठ नागपूर यांचे कोणतेही आदेश नसल्याचा पुरावा जोडला व तशी विनंती सुद्धा केली.
परंतु जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे आदेश असल्याने तहसिलदार देसाईगंज यांनी दुबे यांच्या लेखी पत्राला न जुमानता अतिक्रमण काढण्यासाठी सक्तीने कार्यवाही करण्यास आपल्या ताफ्यासह अतिक्रमण स्थळी दाखल होऊन अतिक्रमण काढा अन्यथा आम्ही सामान जप्ती करू असा दम भरला त्यामुळे अतिक्रमन धारक प्रकाश दुबे, विठ्ठल नागापूरे, अशोक सरकार, युवराज नामदेव ठवरे यांनी सामान जप्ती होणार या भीतीपोटी स्वफुर्तीने तहसीलदार यांच्या समक्ष अतिक्रमण सामान काढण्यास सुरुवात केली. जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे आदेश असल्याने तहसीलदार देसाईगंज यांनी कारवाई करीत असल्याचा हवाला दिला.
दरम्यान सदर प्रकरणात जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांचे कोणतेही आदेश नसतांना सुद्धा उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याने मोठी खळबळ माजली आहे. सदर प्रकरणात उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर अतिक्रमण धारकांना चुकीच्या कार्यवाही बद्धल कोणता दिलास देते याकडे देसाईगंज शहर वासियांचे लक्ष आहे.
