पिंजऱ्यातील पोपट बनून काम करण्यासाठी अधिकारी आहेत काय? — राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी आपली पत-प्रतिष्ठा सन्मानपूर्वक कायम ठेवली पाहिजे हेच सर्वोच्च समाजमन..

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक 

         शासनाच्या मुक्या आणि बहिऱ्या अयोग्य अशा कार्यपद्धतीला अनुसरून राजपत्रित अधिकारी,इतर अधिकारी व कर्मचारी वर्तनुक करीत असल्याचे अलिकडच्या काळात निदर्शनास येते आहे.

            यामुळे अवैध उत्खनन आणि अवैध धंद्यांकडे त्यांचे लक्ष वळत नाही.याच अवैध धंद्यांकडे लक्ष केंद्रित करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना मुर्खात काढण्याचे काम सुध्दा जिल्हा व स्थानिक प्रशासन करते आहे,हेच सर्वात मोठे क्राईम आहे.

         यामुळे क्राईम समाज निर्माण करण्यासाठी शासन व प्रशासन जबाबदार आहे हे आता प्रामुख्याने लक्षात येते आहे.

         राजपत्रित अधिकाऱ्यांना जबाबदार अधिकारी म्हणून म्हटले जाते.कारण त्यांच्या पद नियुक्तीची मंजुरी महामहीम राष्ट्रपती किंवा महामहीम राज्यपाल देत असतात.

           अर्थात राजपत्रित अधिकारी हे सर्व समाजातील,सर्व घटकांना समान न्याय देण्यासाठी असतात व सर्वसामान्य नागरिकांचे कामे वेळेत निकाली काढण्यासाठी असतात.तद्वतच सुसंस्कृत व विकसित समाज निर्माण करण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी असते.

           राजपत्रित अधिकारी आणि पोलीस प्रशासन यांचा समन्वयक दुव्वा हा अवैध धंद्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असतोय‌.आणि सुसंस्कृत समाजाचे रक्षण करण्यासाठी असतोय.समाजमन शांत आणि स्वयंमी राखण्यासाठी असतोय.

        मात्र अलीकडच्या काळात शासनाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या आमदारांचे कार्यकर्तेच बिनधास्तपणे वाळूचे व मुरुमाचे अवैध उत्खनन करीत असताना त्यांच्या गैरकारभाराकडे जिल्हा प्रशासन व स्थानिक प्रशासन अजिबात लक्ष देत नाही हे वास्तव नाकारता येत नाही.

            याचाच अर्थ असा की, अवैधरित्या रेती-मुरुमांचे उत्खनन व दारु-सट्ट्या सारख्ये अवैध धंद्ये संबंधित प्रशासनाच्या आशिर्वाद खुल्लमखुला सुरु असतात असे समजण्यास हरकत नसावी,असेच उघड चित्र चंद्रपूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील आहे.

            महाराष्ट्र राज्यकर्ते जर क्राईम करण्यासाठी राज्यातील प्रशासनाला जागा मोकळी करून देत असतील तर ते महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांसी सरळसरळ बेईमानी आणि धोखाधाडी करतात असे गृहीत धरलेले बरे राहील?

        न्यायदंडाधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी,निवासी उपजिल्हाधिकारी,उप जिल्हाधिकारी,विशेष भूअर्जन अधिकारी,उप जिल्हाधिकारी (राजशिष्टाचार),उप जिल्हाधिकारी (महसूल),उप निवडणूक अधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे आस्थेने व आदराने नागरिक,आया बहिणी,शेतकरी,बेरोजगार,युवकयुवती,विद्यार्थी,मतदार, वृध्द नागरिक बघतात.

           महाराष्ट्र राज्यात १ लाख ५ हजारांच्या घरात राजपत्रित अधिकारी आहेत.या सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नागरिकांचे रक्षण व संवर्धन करण्याची नैतिक जबाबदारी आहे आणि सुसंस्कृत समाज निर्माण करण्याच्या दूरदृष्टीने अवैध धंद्यावर नियंत्रण ठेवण्याची शक्ती असते.

         हेच राजपत्रित अधिकारी आपल्या अधिकारातंर्गत जबाबदारी पार पाडताना पक्षपात करतात तेव्हा समाजमन दुःखी व कष्टी बनतय.असे समाजमन भरुन काढले जात नाही.

           समाजातील प्रत्येक घटकाला मजबूत,उन्नत व सुसंस्कृत करण्यासाठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या असताना,त्यानीच भेदभाव करणाऱ्या कृती कराव्यात,भुमिका वटवाव्यात हे महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्या ध्येयधोरणात आहे,हे तरी राज्यातील नागरिकांसमोर येवू द्यायला कमीपणा मुळीच नसावा.

          महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी व खनिज संपत्तीच्या रक्षणासाठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या असताना तेच अधिकारी भेदभाव पुर्ण किंवा हतबलता पुर्वक आपले कर्तव्य पुढे आणत असतील तर त्यांच्या कर्तव्याला कोणते नाव द्यावे?

           चंद्रपूर जिल्ह्यातंर्गत चिमूर तालुक्यात रेती व मुरुमाचे अवैध उत्खनन सर्रास सुरू असताना आणि दारु व सट्ट्याचे धंदे जोमात सुरू असताना मुंग गिळून चूप बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काय म्हणावे?हे राज्याचे सुत्रधार आणि चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा सांगितिल काय?

           अवैध उत्खनन किंवा अवैध धंद्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे पगार १ वर्षांपर्यंत रोखणे उचित नाही काय?

               तद्वतच रात्रोच्या वेळेला होणाऱ्या अवैध वाळू उत्खननातंर्गत चिमूर तालुक्यातील मौजा जांभुळघाट येथील पोष्ट बेसिक शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतोय याचे काय?

        राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य निष्पक्षपणे पार पाडले पाहिजे हेच सर्वोच्च समाजमन आहे हे त्यांना कोण समजावून सांगेल?