भारताच्या संविधानाची जागृती का आणि कशासाठी?
— EVM+VVPAT ला विरोध का आणि कशासाठी?
भारताच्या संविधानाची (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित) जागृती का आणि कशासाठी.?
आणि…
EVM +VVPAT ला विरोध का आणि कशासाठी….?
— याचे उत्तर पुढीलप्रमाणे…
उत्तरार्ध…
गेल्या 5000 वर्षांच्या जागतिक प्राचीन इतिहासात लोकशाही शासन प्रणाली शिवाय इतर कोणतीही राजकीय प्रणाली जगाला विध्वंसापासून वाचवू शकत नाही हे सिद्ध झाले आहे.
राजेशाही,हुकूमशाही, सरंजामशाही,धर्मावर आधारित असलेली पुरोहित शाही, साम्यवादी सत्ताप्रकार, सैनिकी सत्ता, इ. सर्व सत्ता प्रकाराचा अनुभव जगाने घेतला. परंतू ,कोणत्याही प्रकाराने शेवटच्या नागरिकाचे स्वातंत्र्य, समानता, न्याय आणि बंधुता या नैसर्गिक मूलभूत हक्काची प्रस्थापना आणि अविष्कारीता सोडाच,केवळ जीविताचे संरक्षण सुद्धा देण्यात अपयशी ठरल्या.एवढेच काय पहिले आणि दुसरे महायुद्ध रोखण्यात अपयशी ठरल्या.
परंतू दुसऱ्या महायुद्धानंतर मात्र जगाचा विध्वन्स टाळण्यासाठी अमेरिकेसारख्या लोकशाहीवादी देशाने सुमारे 5000 वर्षांपूर्वी 100% लोकशाही अस्तित्वात असलेल्या ग्रीक आणि सिंधू संस्कृतीत अविष्कारीत असलेल्या लोकशाहीची स्थापना करण्यासाठी युनोच्या माध्यमातून पुढाकार घेतला.म्हणून आजपर्यंत निदान तिसरे व जागतिक अंतिम अणू युद्ध लांबवण्यात आत्तापर्यंत तरी ही लोकशाही यशस्वी झाली आहे.
परंतू ,आतामात्र याच लोकशाहीतून पुन्हा एकदा जगात सगळीकडे ठोकशाही तोंड वर काढून पृथ्वीलाच नष्ट करण्यासाठी टपलेली आहे. असे एकंदरीत जागतिक आणि राष्ट्रीय चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
अशाप्रकारे डेंजरझोनमध्ये गेलेल्या जागतिक लोकशाहीला म्हणण्यापेक्षा,निदान भारतीय लोकशाहीला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न कोणत्याही राजकीय आणि प्रशासकीय ईच्छाशक्ती कडून काहीतरी होईल ही भोळीभाबडी आशा जनतेला बाळगण्यात काहीही अर्थ अजिबात उरलेला नाही.
परंतू ,अशाही परिस्थितीत देशाला व जगाला भारतीय संविधानाच्या जागृतीच्या व कृतीच्या माध्यमातून वाचवू शकतो.हा आशेचा काजवा अजूनही चमकतो आहे!
भारतीय संसदीय लोकशाहीने आपल्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असलेले, विज्ञानवादी + विवेकवादी = मानवतावादी भारताचे संविधान आपल्याला प्रदान केले.शिवाय तीला प्रगल्भ आणि अविष्कारीत करण्याची जबाबदारी सुद्धा राजकारणाच्या व जातीधर्माच्या पलीकडे जाऊन पार पाडण्याचे आव्हान सुद्धा संविधानाने उद्देशीकेतून केले.
याच संविधानाने आपल्याला ( भारतीय जनतेला ) अनुच्छेद 12 ते 32 मधून मूलभूत स्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान केला आहे. आणि याच मूलभूत स्वातंत्र्याच्या हक्कामध्ये सर्वोच्च स्थानी जो हक्क आहे,तो म्हणजे……
मताचा अधिकार….
ज्या अधिकारामुळे आम्ही दर पाच वर्षानंतर आमच्या मर्जीने सरकार बदलवू शकतो आणि योग्य ते सरकार आणू शकतो.
म्हणजे संविधानाने एवढे निश्चित केले की,हा जनतेचा मताचा अधिकारच लोकशाही व संविधान वाचवू शकतो,हे सिद्ध झाले.
त्यासाठी घटनाकाराने या जनतेच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्याची घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी ही अनुच्छेद 324 ते 329 मधून निवडणूक आयोगावर सोपवली.
परंतू गेल्या संविधान अंमलबजावणीच्या प्रवासाच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांच्या इच्छेतून साकार होत गेल्यामुळे या कूटनितीचे गुलाम होऊन जाऊन 2024 चा काळ येईपर्यंत मुख्य निवडणूक आयोग पूर्ण बटीक होऊन बसले आहे.
म्हणून येथील राजकीय व्यवस्थेने हा मताचा अधिकारच कसा काढून घेऊन जनतेचे रिमोट कंट्रोल आपल्या हाती घेता येईल, यासाठी सर्वतो शक्ती पणाला लावली.
प्रथम बॅलेट पेपरवर होत असलेल्या निवडणूका बूथ कॅपचरिंग होत आहेत म्हणून तत्कालीन सरकारने व निवडणूक आयोगाने EVM आणले. इथेच लोकशाहीचा पराभव होण्यास आणि मताचा अधिकार हिरावून घेण्यास सुरुवात झाली…….
बूथ कॅप्चरिंग च्या दबंगशाहीच्या विरोधात सरकारने कायद्याची दंडूकेशाही ( टी. एन. शेषन प्रमाणे) चालविली असती तर, EVM चा आपल्या देशात प्रवेश झालाच नसता.
सूरुवातीच्या काळात याच EVM चे जनतेला सुद्धा कौतुक आणि तांत्रिक क्रांतिकारक बदल वाटायचा. परंतू ,तत्कालीन विरोधी पक्षनेते डॉ. सुब्रण्यम स्वामी यांनी याच EVM वर 100 पृष्ठाचे पुस्तक लिहून शंका आणि प्रश्न उपस्थित केले.लालकृष्ण अडवाणी यांनी ती बाजूच संसदेत उचलून धरली.तेंव्हा मात्र जनतेच्याही भुवया उंचावल्या.परंतू ,जनता यावर समाधानी होती की,विरोधी पक्षांनी जनतेच्या मताच्या मूलभूत अधिकाराची बाजू उचलून धरल्यामुळे आपल्याला काही करायची गरज पडणारच नाही, म्हणून जनता गप्प बसली.
परंतू ,जेंव्हा विरोधी पक्ष 2014 मध्ये सत्तेत आला त्याने या EVM च्या विरोधात ब्र सुद्धा काढण्यासाठी तयार नव्हते.तेंव्हाच जनतेला शंका आली की, या EVM मध्ये काहीतरी गडबड आहे आणि ती सत्ताधाऱ्याच्याच फायद्याची आहे. म्हणूनच सत्ताधारी जरी विरोधी पक्षात बसला तरी कधी ना कधी आपण सत्तेत गेलोच तर आपणही ‘ ती ‘ च्या मदतीने अनेक वर्षे सत्तेवर राहू शकतो.म्हणून तीला आपण का विरोध करावा? म्हणून विरोधी पक्ष या EVM ला विरोध, किंवा त्या विरोधात रस्त्यावरची लढाई सोडाच साधे जनतेच्या लढाईला समर्थन सुद्धा देत नाहीत.हेच वास्तव आहे.!
बघा,संपूर्ण जगात याच EVM चा संपूर्ण लोकशाहीवादी देशांनी अनुभव घेऊन लाथाडले…..
शिवाय अनेक वकील आणि जनतेने 2023 आणि 24 मधील निवडणुकीतील याच EVM च्या धांदलीचे हजारो पुरावे देऊन सुद्धा निवडणूक आयोग मौन धारण करते. शिवाय सर्वोच्च न्यायालय मौन धारण करते….
याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की, येनकेन प्रकारे,या संपूर्ण कुटनीतीच्या व्यवस्थेला जनतेचा हा मताचा अधिकार या EVM द्वारे हिरावून घेऊन येथील लोकशाही संपवून RSS ची 100 वर्षांपूर्वीची पेशवाईची गुलामी या देशावर पुन्हा लादून प्रतीक्रांती निर्माण करण्यासाठीच हा खटाटोप चालू आहे…..
म्हणूनच आमच्या भारतीय जनतेचा या……..
EVM + VVPAT
ला विरोध!….
त्यासाठी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत वाट्टेल ते करण्याची महाराष्ट्रीयन जनतेची मानसिक आणि शारीरिक तयारी..
या प्रश्नावर जो आशेचा काजवा,जो चमकणारा आहे किंवा कोणती मानसिक आणि शारीरिक तयारी आहे?
या प्रश्नाचे उत्तर आणि काजवा उद्याच्या भागात……
जागृतीचा लेखक
अनंत केरबाजी भवरे
संविधान विश्लेषक,औरंगाबाद,रेणापूरकर,7875452689..
