औरंगाबाद येथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील माने म्हणतात विना परवानगी मोर्चा काढणाऱ्या वंचितांच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार..‌ — वंचितच्या पदाधिकाऱ्यांवर अकारण गुन्हे दाखल करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर केव्हा गुन्हा दाखल करून कारवाई करणार? — बेकायदा सदस्य नोंदणी करणाऱ्या आर.एस.एस.च्या त्या पदाधिकाऱ्यांवर व संघटना प्रमुखासह इतर पदाधिकाऱ्यांवर केव्हा फौजदारी कारवाई करणार? — प्रथमतः पोलिसांचीच चुक,महाराष्ट्रात कायदेशीर आणि संघटनात्मक वाद पेटण्याची शक्यता…

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक…

         वंचित बहुजन आघाडी द्वारे विना परवानगी औरंगाबाद येथे २४ आक्टोंबरला भव्य मोर्चा,पोलिस अधिकाऱ्यांच्या अन्याच्या विरोधात व आर.एस.एस.पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत काढण्यात आला होता.

         हा मोर्चा विना परवानगी काढल्याने वंचितांच्या पदाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणार अशी माहिती व्हिडिओच्या माध्यमातून औरंगाबाद येथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील माने यांनी सोशल मीडियावर सार्वजनिक केली आहे.

मोर्चा परवानगी…

       होय,मोर्चा काढण्यासाठी सामान्यतः पोलिसांची परवानगी आवश्यक असते,विशेषतः जेव्हा तो मोठ्या संख्येने लोकांचा जमाव असतो आणि सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचण्याची शक्यता असते.

        भारतीय राज्यघटनेनुसार शांततापूर्ण निषेध करण्याचा अधिकार असला तरी,कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि वाहतुकीसारख्या बाबींवर परिणाम होऊ नये यासाठी पोलिसांनी परवानगी देणे आणि अटी घालणे आवश्यक ठरते.

        परवानगी का आवश्यक आहे तर मोर्चा काढणाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.यासाठी पोलिसांना नियोजनाची गरज असते. 

      परवानगीची प्रक्रिया,मोर्चा काढण्यासाठी प्रशासनाला (उदा. जिल्हाधिकारी कार्यालय) पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.या परवानगीमध्ये वेळेचे बंधन,मार्गाचे नियोजन आणि इतर अटी समाविष्ट असू शकतात.

          मोठ्या मोर्चांमुळे वाहतूक कोंडी आणि इतर सार्वजनिक गैरसोयी होऊ शकतात.या गैरसोयी टाळण्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 

        कायदेशीर तरतुदी अनुसार भारतीय राज्यघटनेचे कलम १९(१)(a) शांततेने निषेध करण्याचा अधिकार देते.

        मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१,या कायद्यातील कलम ३३ सारख्या तरतुदींनुसार मोठ्या जमावासाठी परवानगी आवश्यक असू शकते. 

       महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा कायद्याचा (मपिसा),या कायद्याच्या मसुद्यानुसार १०० पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव असल्यास पोलिसांची परवानगी आवश्यक आहे.. 

परवानगी बाबत महत्त्वाचे मुद्दे…‌

     मोर्चा काढणाऱ्यांना शांततापूर्ण मार्गांचा वापर करून आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा आदर करून विरोध करण्याची परवानगी आहे. 

      परवानगीची अट मोर्चाच्या स्वरूपानुसार आणि संभाव्य धोक्यांनुसार बदलू शकते.मोर्चा काढणाऱ्यांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे आणि गैरजबाबदार वक्तव्ये टाळली पाहिजे अशी नियमावली आहे.

****

अति महत्त्वाचे मुद्दे…

        बेकायदा असलेल्या आर.एस.एस.संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी,”बेकायदाच, छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या गेट पढे सदस्य नोंदणी सुरू केली होती.

            यामुळे कायद्याचे व सामाजिक बांधिलकीच्या सुरक्षेचे भान असलेल्या वंचित पदाधिकाऱ्यांनी,आर.एस.एस.च्या सदस्य नोंदणीला हरकत घेतली व घटनेची संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना माहिती दिली.

           यात सदर वंचित पदाधिकाऱ्यांचे काय चुकले? याबाबत वंचितच्या पदाधिकाऱ्यांवर गैर मानसिकता अंतर्गत गुन्हे दाखल करणाऱ्या सदर पोलिस अधिकाऱ्यांनी,”वंचितांच्या पदाधिकाऱ्यांना व महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना लेखी द्वारे सार्वजनिकरित्या सांगितले पाहिजे..‌.

*****

वंचित पदाधिकाऱ्यांवर अकारण का म्हणून गुन्हा दाखल केला?

         वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर वर्तन केले व कायदेशीर भुमिका पार पाडली असताना राहुल मकासरे व विजय वाहुळ यांच्यावर औरंगाबाद पोलिसांनी गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल का म्हणून केले?.हा प्रश्न आता उभा ठाकला आहे.

          गैर मानसिकता द्वारे,तसेच बेकायदेशीर मार्गाने पदाचा दुरुपयोग करुन वंचितांच्या पदाधिकाऱ्यांवर अकारण गुन्हे दाखल करणे,हाच सदर पोलिस अधिकाऱ्यांचा कर्तव्य भाग गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा ठरणारा असल्याने,ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी अयोग्य पद्धतीने वंचितांच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले त्या पोलिस अधिकाऱ्यांची सर्व प्रकारच्या कायदेशीर भागाणे चौकशी होणे आवश्यक आहे.

           याचबरोबर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर सामाजिक स्वास्थ्य व सामाजिक मन बिघडवीने,सामाजिक मन अशांत करणे,सामाजिक प्रकरण चिघळेल अशी कृती करणे,सामाजिक बांधवांना व वंचितांच्या पदाधिकाऱ्यांना अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर आणणारी गैर कृती करणे,सामाजिक भावना दुखावणे यातंर्गत सदर गैरजबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांवर प्रथमतः उच्चीत फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे,असेच औरंगाबादचे अकारण गुन्हे दाखल प्रकरण आहे.

*****

आर‌.एस.एस.संघटनेच्या त्या पदाधिकाऱ्यांवर केव्हा फौजदारी कारवाई करणार?

           विना परवानगी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या गेट पुढे आर.एस.एस.संघटनेची सदस्य नोंदणी करणारणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर औरंगाबाद पोलिस केव्हा फौजदारी कारवाई करणार?हा प्रश्न जनसामान्य नागरिकांना पडला आहे.

              याचबरोबर आर.एस.एस.संघटना ही रजिस्टर नोंदणी कायद्यानुसार,कायदेशीर नसल्याने त्या संघटनेची सदस्य नोंदणी कुणाच्या आदेशानुसार करतात याबाबत सुध्दा सखोल चौकशी केली गेली पाहिजे,आणि जे गैर मार्गाने आर.एस.एस.ची सदस्य नोंदणी करण्यासाठी भाग पाडतात त्यांच्यावर सुध्दा फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे असे आंबेडकरवादी जनतेचे म्हणणे आहे..

*****

आर.एस.एस.संघटनेचे कार्यालये सिल का म्हणून केली जात नाही? आणि त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई का म्हणून केली जात नाही?….

         आर.एस.एस.संघटना कायदेशीर मान्यता प्राप्त नसल्याने या संघटनेचे कार्यालये महाराष्ट्र पोलिसांनी सिल केली पाहिजे व सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी आर.एस.एस. कार्यालयाचे बांधकाम करायला कुठून निधी जमा करण्यात आला,यांना झेड प्लस व वाय दर्जाची सुरक्षा कोणत्या आधारावर सरकार देतय,याबाबत महाराष्ट्र पोलीसांनी चौकशी करायला पाहिजे व महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला वास्तव सांगायला पाहिजे,असे महाराष्ट्र राज्यातील जनतेचे म्हणणे आहे.

           याचबरोबर आर.एस.एस.संघटना नोंदणीकृत नसल्याने ही संघटना बोगस आहे असे गृहीत धरुन या संघटनेवर महाराष्ट्र सरकारने बंदी टाकायला पाहिजे हे सुद्धा महाराष्ट्र राज्यातील जाणकार नागरिकांचे म्हणणे आहे.

           तद्वतच आर.एस.एस.प्रमुख मोहन भागवत,यांनी देशभरात आर.एस.एस.ची कार्यालये खरबो रुपये खर्च करुन बांधली आहेत,सदर कार्यालयाचा बांधकाम निधी त्यांनी कुठून आणला गेला?,कुणी दिला?,त्यांच्याजवळ निधी देणगी पावत्या आहेत काय?त्यांनी ज्या जागेवर आर.एस.एस.ची कार्यालये बांधली त्या जागा त्यांनी खरेदी केल्या आहेत काय?की मुळ सरकार मालकीची त्या जागा आहेत?,रजिस्टर नोंदणी नसलेल्या आर.एस.एस.संघटनेला निधी गोळा करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे काय? केंद्र सरकार व राज्य सरकारे हे या बोगस संघटनेचे संरक्षण करीत असतील तर त्याला कायदेशीर आधार काय? केंद्र किंवा राज्य सरकारने आर.एस.एस.कार्यालये बांधण्यासाठी आर्थिक मदत केली असेल व सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्याचे सहकार्य केले असेल तर ते कोणत्या कायद्यानुसार?आर.एस.एस.चे खर्च व ठराव आडीट दरवर्षी होतात काय?हा त्यांचा सर्व कार्यभाग देशातील नागरिकांपर्यंत पोलीसांनी पोहोचवले पाहिजे,अशीच आर.एस.एस.ची शंकाजनक कार्यपद्धत व कार्यप्रणाली आहे…

            शेवटी महाराष्ट्र पोलीसांना प्रश्न आहे की,महाराष्ट्र पोलिस वंचित पदाधिकाऱ्यांवर विना परवानगी मोर्चा काढला म्हणून कारवाई करणार असतील तर मग बोगस संघटना अंतर्गत आर.एस.एस.च्या सर्व प्रमुखांवर व पदाधिकाऱ्यांवर आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत केव्हा समोर याल?

******

नोंदणी प्रमाणपत्र…

         तद्वतच त्यांची संस्था, पारतंत्र्याच्या काळात म्हणजे इंग्रज सरकार वेळी नोंदणीकृत असेल तर त्यावेळचे नोंदणी प्रमाणपत्र सुध्दा त्यांनी सार्वजनिक केले पाहिजे आणि त्यांचे इंग्रज सरकारच्या काळातील संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र,”भारत स्वातंत्र्य काळातील कायद्यात चालतो काय? हे सुद्धा सार्वजनिक केले पाहिजे….

******

राज्यात कायदा सुव्यवस्था महाराष्ट्र पोलीस बिघडवणार काय?

          विना परवानगी मोर्चा काढला म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करुन महाराष्ट्र पोलीस महाराष्ट्र राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडवणार?असे संकेत आता मिळू लागली आहेत.

         वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड.प्रकाश आंबेडकरांनी आधिच स्पष्ट केले आहे,मोर्चासाठी पोलीसांना परवानगी मागण्याची गरज नाही तर त्यांना मोर्चाबाबत लेखी सुचना देण्याची गरज आहे.

          मोर्चा काढणे हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे.यामुळे पोलीांच्या मनाप्रमाणे मोर्चा काढला जात नाही…

        मात्र,मोर्चा काढताना शांतता व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही मोर्चेकरांची आहे,याचबरोबर रहदारीला अळचण होणार नाही याची काळजी घेण्याची प्रथम जबाबदारी पोलीसांची आहे व नंतर त्यांच्या सुचनेनुसार मोर्चेकरांची आहे.या तिन्ही प्रकारच्या जबाबदाऱ्या औरंगाबाद मोर्चेकऱ्यांनी पार पडल्या असताना त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी औरंगाबाद पोलिस विभाग पुढे येणे म्हणजे बोगस आर.एस.एस.संघटनेला व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी धडपडत करणे नव्हे काय?