उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक
तथा
ग्रामपंचायत सदस्य कोटगाव…
चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यातील मौजा कोटगाव गटग्रामपंचायतीच्या सरपंच/ग्रामसेवक द्वारा मासीक सभा व ग्रामसभा घेतल्या जात नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या बाबतीत रोष आहे.तद्वतच कोटगाव गटग्रामपंचायतच्या भोंगळ कारभारामुळे ग्रामस्थ संतप्त असले तरी पंचायत समिती चिमूर येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गलथान कार्यपध्दतीमुळे सरपंच आणि ग्रामसेवक चुकीच्या कार्यपध्दती नुसार मनमानी कारभार करीत असल्याचे स्पष्ट आहे.
याचबरोबर सन २४-२५,सन २५-२६ या वर्षात कोणत्या कामांसाठी कोणकोणत्या योजणातंर्गत किती निधी कोटगाव गटग्रामपंचायतला प्राप्त झालाय आणि कोणत्या कामांवर प्राप्त निधी खर्च करण्यात आलाय,याची माहिती ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थांना नाही.
यामुळे कोटगाव गटग्रामपंचायतला मागील दोन वर्षात प्राप्त झालेल्या सर्व प्रकारच्या निधींचा,नियमबाह्य पद्धतीने ग्रामसेवक आणि सरपंच मिळूनच खर्च केला जातोय काय?,”की,कामे न करता प्राप्त निधींची त्यांनी अफरातफर केली? हे प्रश्न अधिकच चिंताजनक आहेत आणि तितकेच गंभीर आहेत,शंकाजनक आहेत.
म्हणूनच कोटगाव गटग्रामपंचायतची वित्त हिशोब ग्रामसभा केव्हा होणार?,केव्हा घेतली जाणार? हा प्रश्न बुचकळ्यात टाकणारा आहे.
वित्त हिशोब ग्रामसभेचे महत्त्व…..
वित्त हिशोब ग्रामसभेत मांडणे आणि त्यावरील चर्चा हे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक पारदर्शकतेचे मुख्य साधन आहे.यामुळे गावाच्या विकासासाठी आलेला निधी,त्याचा झालेला खर्च आणि शिल्लक रकमेची माहिती सर्वसामान्यांना मिळते.
यामुळे भ्रष्टाचार आळा घालण्यास मदत होते आणि लोकशाही अधिक बळकट होते.
ग्रामपंचायतीला मिळालेला शासकीय निधी (उदा. वित्त आयोग,घरपट्टी, पाणीपट्टी) कुठे आणि कसा खर्च झाला,याची सविस्तर माहिती ग्रामस्थांना मिळते.
हिशेब सर्वांसमोर उघड झाल्याने खोट्या पावत्या किंवा अपहाराला आळा बसतो.पुढील आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक (Budget) ग्रामसभेत मंजूर केले जाते,ज्यामुळे गावात कोणती कामे प्राधान्याने करायची हे ग्रामस्थ ठरवू शकतात.
ग्रामस्थांना गावाच्या आर्थिक नियोजनात थेट सहभाग घेता येतो.
कायदेशीर तरतुदी,चार अनिवार्य सभा…..
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार,वर्षातून किमान ४ ग्रामसभा (२६ जानेवारी, १ मे, १५ ऑगस्ट, आणि २ ऑक्टोबर) घेणे बंधनकारक आहे,ज्यामध्ये प्रामुख्याने मागील वर्षाचा हिशोब व पुढील वर्षाच्या नियोजनावर चर्चा होते.
ग्रामपंचायतीचे वार्षिक लेखापरीक्षण (Audit) अहवाल ग्रामसभेत वाचून दाखवणे आवश्यक असते,जेणेकरून हिशेबातील त्रुटी सर्वांच्या लक्षात येतील.
ग्रामसभेला विशेष अधिकार….
ग्रामसभा हा भारतीय पंचायत राज व्यवस्थेचा पाया आहे.गावातील सर्व नोंदणीकृत मतदारांची मिळून ही एक ‘थेट लोकशाही’ प्रणाली आहे.
ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणे आणि गावाच्या विकासाचे निर्णय घेणे,हे ग्रामसभेचे मुख्य अधिकार आहेत.
योजना व विकास आराखड्याला मंजुरी,गावाच्या विकासासाठी तयार करण्यात येणारा वार्षिक विकास आराखडा आणि अंदाजपत्रक मंजूर करण्याचे अंतिम अधिकार ग्रामसभेला असतात.
लाभार्थ्यांची निवड…..
शासकीय योजना आणि घरकुल योजना यांसारख्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेत बहुमताने केली जाते.एकदा यादी मंजूर झाल्यावर ती बदलण्याचा अधिकार इतर कोणालाही नसतो.
पारदर्शकता आणि सामाजिक लेखापरीक्षण…..
गावातील सर्व कामांचे हिशेब,उत्पन्न-खर्च आणि पूर्वी घेतलेल्या निर्णयांचे पालन झाले की नाही,याचे परीक्षण ग्रामसभेत केले जाते.
कोणत्याही कामाची माहिती विचारण्याचा अधिकार गावकऱ्यांना असतो.
कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण…..
गावात काम करणाऱ्या सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर आणि कामकाजावर ग्रामसभेचे शिस्तविषयक नियंत्रण असते.
दारूविक्री व इतर नियम……
गावाच्या हितासाठी आणि आरोग्यासाठी दारू दुकाने सुरू करण्यास किंवा बंद ठेवण्यासंदर्भात ठराव पास करण्याचे महत्त्वाचे अधिकार ग्रामसभेकडे आहेत.
ग्रामपंचायतीच्या निर्णयांना स्थगिती…..
ग्रामपंचायतीने घेतलेला कोणताही निर्णय जनहितार्थ नसल्यास,ग्रामसभा तो रद्द किंवा तहकूब करू शकते.
ग्रामसभा ही पंचायती राज व्यवस्थेतील पायाभूत आणि सर्वात महत्त्वाची स्थायी संस्था आहे.गावाच्या विकासात आणि थेट लोकशाहीत तिची भूमिका अत्यंत मोलाची असते.
ग्रामसभेची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत….
१) गावाच्या मतदार यादीत नोंदणीकृत असलेली आणि १८ वर्षे पूर्ण केलेली प्रत्येक प्रौढ व्यक्ती ग्रामसभेची सदस्य असते.
२) ग्रामसभा थेट लोकशाहीचे व्यासपीठ असल्याने ती कोणतीही निवडून आलेली समिती नसून,गावातील सर्व नागरिकांना थेट एकत्र येऊन चर्चा करण्याचे अधिकार देणारे व्यासपीठ आहे.
३) ग्रामसभा सार्वभौम संस्था असल्याने ग्रामपंचायतीला ग्रामसभेने घेतलेले निर्णय बंधनकारक असतात.याचबरोबर ग्रामपंचायतीवर अंकुश ठेवण्याचे काम ग्रामसभा करते.
४) कायद्यानुसार ग्रामपंचायतीला वर्षभरात किमान ४ ग्रामसभा घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक असते.
५) ग्रामसभेला उपस्थित राहणाऱ्या प्रत्येक सदस्याला विचार मांडण्याचा,मत देण्याचा आणि बहुमताने ठराव मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा समान अधिकार असतो.
६) गावातील विकास कामे,लाभार्थींची निवड,करांची आकारणी,वार्षिक अंदाजपत्रक,आणि सामाजिक न्याय यावर निर्णय घेण्याची मुख्य शक्ती ग्रामसभेत असते.
ग्रामसभेत प्रामुख्याने विकासकामे,निधीचा वापर,पारदर्शकता आणि मूलभूत सुविधांवर प्रश्न विचारले पाहिजेत.यामुळे गावातील कारभारात सुधारणा होते आणि नागरिकांचा सहभाग वाढतो.
ग्रामसभेत विचारायची प्रश्र?….
गावातील विकासकामे आणि सुविधामागील ग्रामसभेत मंजूर झालेली सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत का? न झाल्यास कारण काय? गावात अपूर्ण असलेली कामे (रस्ते, पथदिवे, नळयोजना) कधी पूर्ण होणार आहेत? गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजना सुरळीत सुरू आहेत का? पाण्याची गुणवत्ता तपासली आहे का? नवीन विकासकामांसाठी गावातील कोणकोणत्या कामांचा आराखड्यात समावेश केला आहे?
आर्थिक बाबी आणि पारदर्शकतामागील वर्षात ग्रामपंचायतीला विविध करांमधून (घरपट्टी,पाणीपट्टी) किती महसूल मिळाला?शासकीय योजनांचा निधी (उदा. १४ वा/१५ वा वित्त आयोग, जिल्हा परिषद निधी) कुठे आणि किती खर्च झाला? मागील वर्षाचा जमा-खर्च (ऑडिट रिपोर्ट) ग्रामसभेत वाचून दाखवला जाईल का?ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व बँक खात्यांची माहिती आणि शिल्लक रकमेचा तपशील द्यावा लागतो.
ग्रामपंचायत प्रशासन आणि कर्मचारी ग्रामसेवक आणि इतर कर्मचारी गावात मुख्यालयी (गावात) राहतात का?,ग्रामपंचायतीचे मासिक उत्पन्न व खर्चाचा तपशील गावच्या नोटीस बोर्डवर का लावला जात नाही?,गावातील समस्या सोडवण्यासाठी किंवा दाखले मिळण्यासाठी नागरिकांना नाहक त्रास का सहन करावा लागतो काय?
योजना आणि लाभार्थीशासकीय योजनांची (उदा. घरकुल योजना, पेन्शन, शेतीविषयक योजना) माहिती गावच्या फलकावर लावली आहे का?,मागील वर्षात कोणकोणत्या नवीन लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळाला,त्यांची यादी वाचून दाखवावी लागते.
विशेष योजना द्वारे ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी…..
ग्रामपंचायतीला गावाच्या विकासासाठी आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून तसेच स्वतःच्या उत्पन्नातून विविध माध्यमातून निधी मिळतो.
सर्वसाधारणपणे दरवर्षी लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या आधारे प्रति ग्रामपंचायत रु. ५ लाख ते रु. ५० लाख किंवा त्याहून अधिक निधी मिळतो.
ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीचे मुख्य स्त्रोत…..
१.वित्त आयोग अनुदान,….,
२) केंद्रीय वित्त आयोग :- गावातील रस्ते,पाणीपुरवठा,आणि स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारकडून थेट वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो.यामध्ये मूलभूत अनुदान (tied/untied) समाविष्ट असते.
३) राज्य वित्त आयोग :- राज्य शासनाकडूनही गावांसाठी ठरावीक हिस्सा दिला जातो.
४) शासकीय योजनांतर्गत निधीकेंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायतींना निधी मिळतो.
५) मनरेगा (MGNREGA):- मजुरी आणि जलसंधारणाच्या कामांसाठी निधी मिळतो.
६) जल जीवन मिशन:- प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्यासाठी निधी मिळतो.
७) प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): ग्रामीण भागातील घरकुलांच्या बांधकामासाठी निधी मिळतो.
८) स्वच्छ भारत अभियान:- वैयक्तिक शौचालय आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी निधी मिळतो.
९) ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न (स्थानिक कर)गावातून गोळा होणारा महसूल हा ग्रामपंचायतीचा स्वतःचा निधी असतो.यात पुढील गोष्टींचा समावेश होतो,घरपट्टी (Property Tax) आणि पाणीपट्टी.विविध परवाने, व्यवसाय कर आणि बाजारावरील कर.
राखीव निधी संबंधितांसाठी खर्च करणे अनिवार्य…..
अनिवार्य राखीव निधी (महाराष्ट्र शासन नियम) अंतर्गत गावाच्या विशिष्ट घटकांच्या विकासासाठी निधी खर्च करणे कायद्याने बंधनकारक असते.
१) महिला व बालकल्याण साठी एकूण उत्पन्नाच्या १०% रक्कम खर्च करणे आवश्यक.२) दिव्यांग (अपंग) कल्याण एकूण अनुदानातून ५% रक्कम खर्च करणे आवश्यक,३) मागासवर्गीय कल्याण उत्पन्नातील १५% भाग संबंधितांसाठी खर्च करणे आवश्यक…
सरपंच/ग्रामसेवकांनी रुपये कुठे खर्च केले?…..
ग्रामपंचायतींला विकासासाठी व इतर कामांसाठी प्राप्त झालेला निधी हा सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या सहीने काढल्या जात असल्याने,ते दोघेही संबंधित निधी केव्हा काढतात? कुठे खर्च करतात,याची साधी कल्पना कोटगाव ग्रामपंचायत सदस्यांना नाही.
यामुळे कोटगाव गटग्रामपंचायतला प्राप्त झालेल्या सर्व निधींचे सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी काय केले?याचा अजूनही पायपोस नाही.
म्हणूनच कोटगावला वित्त हिशोब ग्रामसभा होणे गरजेचे आहे आणि सदर ग्रामसभेला चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या स्तरावरुन ५ प्रतिनिधी पाठवले पाहिजे असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
याचबरोबर पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवला गेला पाहिजे,असेही ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
