” विसाव्या शतकात भारतावरील परकीय राजकीय आक्रमणकर्त्यांचा शेवटही झाला.स्वातंत्र्यांचा जन्मही झाला आणि विसाव्या शतकाच्या शेवटातच निर्मिलेल्या लोकशाही आणि संविधानिक मूल्यांचा ऱ्हास होण्यास सुद्धा सुरुवात झाली.
याचे मुख्य कारण हेच की सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर उच्चं न्यायालये यांनी आपल्या सदसद विवेक बुद्धीनुसार संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण न करता आणि जनतेला न्याय न देता केवळ निकाल मिळवून देण्यासाठी कुटनीतिचाच मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्याने या देशातील न्याययंत्रणा कुचकामी ठरली. ( कांही अल्प अपवाद वगळता ).
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानातून संसदीय लोकशाही आपल्या देशाला प्रदान केली. परंतु न्याययंत्रणेत मात्र सत्ताधारी राजकीय पक्षांची ढवळाढवळ थांबवण्यात ही यंत्रणा अपयशी ठरली. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे 1976 मध्ये झालेली बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती. या घटनादुरुस्तीने संविधानातील जनतेच्या मूलभूत हक्कावरच घाव घालण्यात आला.
आणीबाणीच्या काळात जनतेच्या मूलभूत हक्कांना अजिबात किंमत नसते. हे सर्वसामान्य जनतेला सुद्धा कळते.परंतु त्याच आणिबाणीच्या काळात घटनादुरुस्ती करणे,आणि तेही जनतेच्या मूलभूत हक्काना कायमचे हटविण्यासाठी…
हे कोणत्या नैतिकतेत बसते?
एक तर आणीबाणीची गरज नव्हती विनाकारण केवळ इंदिरा गांधी ( संजय गांधीच्या व्हायरसमुळे ) यांच्या राजकीय अहंकारापोटी देशावाफ लादलेली ही आणीबाणी होती.
एक गोष्ट बरी होती की तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाने यास विरोध केला होता की संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार 368 प्रमाणे आहे,परंतु संविधानिक मूल्यांचा जनतेच्या मूलभूत अधिकाराचा ढाचा बदलण्याचा अधिकार संसदेला नाही…..
कारण हा अधिकार संविधान सभेने जनतेला प्रदान केलेला आहे,संसदेने नव्हे.
म्हणून संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील संघर्ष पुढे कित्येक वर्षे चालला. शेवटी मूलभूत हक्काना काढून टाकता येत नाही,हे जेंव्हा सिद्ध झाले,तेंव्हा मात्र पुढे जाऊन एकवीसाव्या शतकात मात्र RSS ने अर्थात भाजपने या घटनादुरुस्तीला आड येणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील CJI आणि उच्चं न्यायालयातील न्यायमूर्ती आपल्या सोयीचेच बसाविण्यास सुरुवात केली. जेणेकरून पुढे चालून जनतेचे मूलभूत हक्क जर या एकवीसाव्या काढून टाकले तर कुणीही आड येऊ नये म्हणून.
परंतू एवढे मात्र निश्चित की विसाव्या शतकाच्या शेवटपर्यंत न्याययंत्रणेने मात्र आपल्या स्वतःच्या ( न्याययंत्रणेचे ) मूलभूत हक्काचे संरक्षण सत्ताधारी राजकीय पक्षांकडून सुरक्षित ठेवले.
एकवीसाव्या शतकात मात्र सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर सर्वच उच्चं न्यायालयांनी मात्र ही सत्ताधारी राजकीय पक्षांची न्याययंत्रणेत झालेली घुसखोरी थांबवू शकले नाहीत. त्याची शेकडो उदाहरणे देता येतील. परंतू मुख्य काही उदाहरणे देणे आवश्यक आहे.म्हणून देत आहे.
(1) 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायमूर्ती मा. न्यायमूर्ती रंजन, मा. न्या. चेलमेश्वर, मा. न्या.मदन लोकूर आणि मा. न्या. कुरियन जोसेफ यांनी संविधानिक ढाचा ढासळत असल्याची जाणीव करून देण्यासाठी ही जनतेच्या संविधान जागृतीसाठीच प्रेसकाँफरन्स घेऊन प्रयत्न केला होता.
(2) कोणत्याही उच्चं न्यायालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीने निवृत्त झाल्यानंतर कोणतेही लाभाचे पद घेता येत नाही हे संविधानात नियम असताना याच रंजन गोगोई ( जे चार न्यायमूर्ती होते, त्यातीलच एक ) यांना राज्यसभेची ऑफर मोदी / शहाने दिल्यानेच तर ते चार न्यायमूर्तीचे प्रकरण दुसऱ्या दिवशी संपले नसेल ना…!
आणि रंजन गोगोई निवृत्त झाल्याबरोबर राज्यसभा सदस्य झाले…..!
(3) मुख्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात मतदान EVM घोटाळ्याचे हजारो पुराव्यासहित तक्रारी येऊन सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक CJI यांनी त्या तक्रारींना केराचीच टोपली दाखवली.
(4) प्रधानमंत्री मोदी हे प्रोटोकॉल मोडून CJI धनंजय चंद्रचूड यांच्या शासकीय निवासस्थानी गणपतीच्या आरतीला जातात. याचे न्यायमूर्तीला सुद्धा त्याचे काहीच वाटत नाही.उलट ते असे वक्तव्य करतात की, कोणत्याही खटल्याचा न्याय देताना मला परमेश्वरच मदत करतो!…
(5 ) विनाकारण अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाचा प्रथम प्रस्ताव माजी CJI भूषण गवई यांनीच सर्वोच्च न्यायालयात मांडला आणि चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने पारितही केला.सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे संसद वाटली का?…..
संसदेत प्रस्ताव ठेवावा लागतो,संसदेत कायदा पारित होतो,एवढी सुद्धा अक्कल नाही.तुमच्यावर बूट भिरकावल्या जातो.तरी सुद्धा ” मालक मी तुमच्याच जोड्यातला ” म्हणून भूमिका!…
तुमच्याच जन्मदात्या आईने विनंती केली होती की,ही EVM हटव म्हणून,पण तुमच्या आईपेक्षा मोठे तुमचे RSS वाले ना!…
(6) या देशाची रियल इस्टेट म्हणजे या देशाची युवापिढी,जो सुशिक्षित आहे पण बेरोजगार आहे. त्या भावी भारत घडवीणाऱ्या युवापिढीला तुम्ही आजचे CJI सूर्यकांत कॉक्रोच संबोधता!…
असे कितीतरी उदाहरणे देता येतील…….
परंतू,एकवीसाव्या शतकातील सर्वोच्च न्यातलयातील CJI तसेच इतर उच्चं न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या संविधानविरोधी भूमिकेच्या विरोधात येत्या काळात आम्ही जनता की अदालत जी आमच्यासाठी सर्वोच्च स्थानी आहे. तिच्या जागृतीसाठीच रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आम्ही राहणार नाहीत.
कारण हे संविधान केवळ आणि केवळ आम्ही भारताच्या लोकांसाठीच आहे,इतर कुणासाठीही नाही.म्हणूनच ही जमीन नांगरणीसाठीवैचारिक अभिव्यक्तीची जागृतीची लेखमाला आहे.
टीप :- ही वैचारिक लेखमाला निरंतर चालणारी आहे. तेंव्हा जास्तीत जास्त व्हायरल करणे हे प्रत्येकाचे संविधानिक एक जबाबदार भारतीय नागरिक म्हणून कर्तव्य आहे.
