प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादीका
गया,बिहार |४/३/ २०२५ –
बौद्ध धर्मियांचे एक पवित्र प्रेरणाक्षेत्र असलेल्या महाबोधी महाविहारावर सध्या नियंत्रण असलेल्या ब्राह्मण पुजाऱ्यांच्या ताब्याबाबत बौद्ध भिक्खूंचे आमरण उपोषण सुरू असून महाबोधी महाविहार मुक्त करेपर्यंत आंदोलन सुरू असणार आहे.
अनेक बौद्ध संघटना आणि बुद्धिस्ट विचारसरणीचे अनुयायी भारत सरकार व बिहार सरकारला या महाविहाराचा ताबा ब्राह्मण पुजाऱ्यांच्या हातून सोडवण्याची मागणी करत आहेत.या मागणीला ऐतिहासिक,सांस्कृतिक आणि धार्मिक संदर्भ आहेत,जे गेल्या अनेक दशकांपासून चर्चेचा विषय राहिले आहेत.
*****

महाबोधी महाविहाराचे ऐतिहासिक महत्त्व…
बिहार राज्यातील बोधगया येथे वसलेले महाबोधी महाविहार हे जागतिक वारसा स्थळ (UNESCO World Heritage Site) आहे.हे महाबोधी महाविहार संपूर्ण बौद्ध धर्मासाठी श्रद्धास्थान आहे,कारण याच स्थळी गौतम बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झाली होती.
इ.स.पू. ५ व्या-६ व्या शतकात सम्राट अशोकाने येथे पहिल्या बौद्ध स्तूपांची स्थापना केली आणि पुढे अनेक शतकांपर्यंत हे स्थान बौद्ध संस्कृतीचे केंद्र राहिले.
कालांतराने,हिंदू धर्माच्या प्रभावामुळे या स्थळी ब्राह्मण पुजारी स्थायिक झाले आणि त्यांनी या महाविहाराचे व्यवस्थापन हळूहळू आपल्या हातात घेतले.ब्रिटिश राजवटीतही ही परिस्थिती कायम राहिली.
******
. ब्राह्मण पुजाऱ्यांचे वर्चस्व आणि वादग्रस्त व्यवस्थापन…
सध्या महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन महाबोधी मंदिर व्यवस्थापन समिती (BTMC – Bodh Gaya Temple Management Committee) कडे आहे,जी १९४९ मध्ये स्थापन झाली.या समितीत ९ सदस्य असतात,त्यापैकी ५ हिंदू आणि ४ बौद्ध असतात.बिहारच्या जिल्हाधिकाऱ्याला या समितीचा अध्यक्ष बनवले जाते,जो बहुतेक वेळा ब्राह्मण असतो.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे,मुख्य पुजारी ब्राह्मण असतो आणि तोच धार्मिक विधी नियंत्रित करतो.
यामुळे बौद्ध संघटनांचे म्हणणे आहे की बुद्धाच्या जागी ब्राह्मण पुजाऱ्यांचा हस्तक्षेप अन्यायकारक आहे.बौद्ध अनुयायांचा असा आरोप आहे की बौद्ध स्थळी बौद्ध भिक्षू आणि संघटनांना योग्य स्थान दिले जात नाही आणि मंदिराचे अनेक निर्णय बौद्धांच्या इच्छेविरोधात घेतले जातात.
******
बौद्ध संघटनांची मागणी….
१. महाबोधी महाविहाराच्या ताब्यातून ब्राह्मण पुजाऱ्यांना हटवले जावे.
२. संपूर्ण व्यवस्थापन समितीत केवळ बौद्ध लोक असावेत.
३. बिहार सरकारने मंदिर प्रशासनाचा कायदा सुधारावा आणि बौद्ध धर्मीयांना पूर्ण हक्क द्यावा.
४. बौद्ध भिक्षूंना पुजारिपद द्यावे आणि धार्मिक विधी करण्याचा हक्क मिळावा.
******
सरकारकडून दुर्लक्ष का?
१. राजकीय कारणे…
बिहारमध्ये हिंदू धर्मीयांचे मोठे मतदारसंघ आहेत आणि सरकारला कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक वादाला उत्तेजन द्यायचे नाही.
जर सरकारने महाबोधी महाविहार बौद्ध भिक्षूंना सोपवले,तर काही हिंदू संघटना आणि पुरोहितवर्ग नाराज होऊ शकतो,ज्याचा राजकीय परिणाम होऊ शकतो.
२. कायदेशीर बाब…
१९४९ च्या कायद्यानुसार व्यवस्थापन समितीत हिंदू आणि बौद्ध दोघांनाही स्थान आहे.या कायद्यात मोठे बदल करणे सहज शक्य आहे.
३. सामाजिक संवेदनशीलता…
भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे.म्हणूनच महाबोधी महाविहार बाबतीत मोठे बदल करण्यासाठी बिहार सरकारनी आवश्यक भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
महाबोधी महाविहाराच्या बाबतीत कोणत्याही निर्णयामुळे सामाजिक अस्थिरता निर्माण होऊ नये याची दक्षता सुध्दा बिहार सरकारने घेतली पाहिजे.
****
आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि बौद्ध जगताची प्रतिक्रिया….
महाबोधी महाविहार हे केवळ भारतीय बौद्धांसाठीच नाही,तर थायलंड,श्रीलंका,जपान,म्यानमार,तिबेट,भूतान यांसारख्या देशांसाठीही महत्त्वाचे आहे.
हे सर्व देश बौद्ध बहुल असून त्यांनी वेळोवेळी भारत सरकारकडे या महाबोधी महाविहाराचे पूर्ण नियंत्रण बौद्ध भिख्यूंकडे द्यावे अशी मागणी केली आहे.
२०१३ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेनेही या विषयावर चर्चा केली होती.काही बौद्ध संघटनांनी भारत सरकारला आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न केला आहे,पण अजून कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
*******
बौद्ध धर्मगुरू आणि संघटनांची भूमिका….
१. दलाई लामा…
तिबेटी बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामांनीही महाबोधी महाविहाराच्या बौद्धीकरणाच्या बाजूने मत दिले आहे.त्यांच्या मते,ब्राह्मण पुजारी मंदिराचा धार्मिक वापर करून बौद्ध परंपरेला बाजूला सारत आहेत.
२. अखिल भारतीय भिक्खू संघ….
या संघटनेने अनेक वेळा सरकारकडे मागणी केली आहे की मंदिराचा ताबा बौद्ध भिक्षूंना सोपवावा.त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले आहे की महाबोधी महाविहार हिंदू मंदिर नाही,त्यामुळे हिंदू पुजाऱ्यांचा हस्तक्षेप अस्वीकार्य आहे.
******
यावर उपाय काय?
१. नवीन कायदा….
बिहार सरकारने नवीन कायदा करून महाबोधी महाविहाराचा ताबा पूर्णपणे बौद्ध भिक्षूंना सोपवावा.
२. व्यवस्थापन समितीमध्ये बदल….
सध्याच्या समितीत ५ हिंदू आणि ४ बौद्ध सदस्य आहेत.यामध्ये बदल करून ९ पैकी सर्व ९ सदस्य बौद्ध असावेत.
३. न्यायालयीन हस्तक्षेप नकोय….
शक्य असल्यास,इतर कुठल्याही कायदेशीर हस्तक्षेप नकोय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने यावर अंतिम निर्णय घ्यावा,ज्यामुळे बौद्ध संघटनांना न्याय मिळू शकेल.
४. आंतरराष्ट्रीय दबाव….
बौद्ध धर्मीय बहुसंख्य असलेल्या देशांनी भारतावर दबाव आणून मंदिर प्रशासनावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडावे.
महाबोधी महाविहार हा बौद्ध धर्मीयांसाठी अतिशय पवित्र स्थळ असून त्याचा ताबा हिंदू ब्राह्मण पुजाऱ्यांकडे असणे हा धार्मिक अन्याय असल्याचे बौद्ध समाजाचे म्हणणे आहे.
भारत सरकार आणि बिहार सरकारने यावर त्वरित निर्णय घेऊन महाबोधी महाविहार बौद्ध भिक्षूंकडे सोपवावा,असे अनेक बौद्ध संघटनांचे मत आहे.
बौद्ध धर्मगुरूंनी,आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आणि भारतातील बौद्ध नागरिकांनी एकत्र येऊन हा मुद्दा अधिक तीव्र करणे गरजेचे आहे,जेणेकरून ऐतिहासिक अन्याय दुरुस्त करता येईल.


