पंकज चहांदे

तालुका प्रतिनिधी

 दखल न्यूज भारत

देसाईगंज :-

          पत्रकारावर होणारे अन्याय थांबविणे तसेच राज्यातील सर्व व्रुतपत्रांना 150% दरवाढ आणि प्रशासकीय धोरणांबाबत विविध मागण्यांना मान्यता देण्यात यावे याबाबतचे निवेदन राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना देसाईगंजच्या तहसीलदार यांच्या मार्फतीने देण्यात आले.

          निवेदनात राज्यातील वृत्तपत्र उद्योग हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून कार्यरत असून जनतेपर्यंत शासनाच्या योजना, निर्णय आणि धोरणे पोहोचवण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य करीत आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांत वृत्तपत्र उद्योगावर आर्थिकदृष्ट्या मोठा ताण निर्माण झाला आहे.याबाबत अनेकवेळा व्हॉईस ऑफ मीडिया च्या वतीने या संदर्भात निवेदन दिले, आंदोलन केले पण त्याचा फायदा झाला नाही. त्यामुळे आता तरी याकडे लक्ष देणे गरजेचे वाटते.

          सन 2019 पासून आजतागायत कागद, प्रिंटिंग मटेरियल, केमिकल्स, वीज, मनुष्यबळ यांसारख्या मूलभूत खर्चामध्ये सुमारे 150% पर्यंत वाढ झालेली आहे. परंतु याउलट शासनाकडून मिळणाऱ्या जाहिरात दरांमध्ये कोणतीही समर्पक वाढ झालेली नाही. त्यामुळे अनेक लघु व मध्यम वृत्तपत्रांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. याच विषयाला घेऊन गेल्या तीन दिवसापासून सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी लाक्षणिक मागणी करत आंदोलन सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर खालील मागण्या शासनाकडे सादर करण्यात येत आहेत.

*मुख्य मागण्या*

1. जाहिरात दरात 150% वाढ देण्यात यावी. 

2. ई-टेंडर जाहिराती पूर्ण स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात यावे.

3. जिल्हा माहिती कार्यालय, विभागीय कार्यालये व इतर शासकीय/निमशासकीय संस्था यांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींसाठी किमान 200 चौ.से.चा आकार निश्चित करावा, जेणेकरून वृत्तपत्रांना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य मोबदला मिळेल.

4. जाहिरात देयके 30 दिवसांत अदा करण्यात यावे.

5. मोठ्या वृत्तपत्रांप्रमाणेच लघु व मध्यम वृत्तपत्रांनाही जाहिरातींचे वितरण न्याय्य पद्धतीने करण्यात यावे. जाहिरात वाटपात भेदभाव होऊ नये.

6. शासन निर्णय व बैठकींची पारदर्शकता राखली जावी.

7. अनेक जिल्ह्यात बरीच शासकीय कार्यालये जाहिराती माहिती खात्यामार्फत न देता परस्पर ठराविक वृत्तपत्रांना देतात. ही पद्धत बंद होऊन सर्वच जाहिराती माहिती खात्यामार्फत देण्यात याव्यात आणि त्यावर माहिती खात्याचे नियंत्रण असावे.

8. ज्या वृत्तपत्रांनी जाहिरात यादीमध्ये येण्यासाठी तपासणीची मागणी केली आहे. अशा वृत्तपत्रांची तपासणी थांबली आहे. त्याला तातडीने सुरुवात करावी. ज्या वृत्तपत्रांनी 25 वर्ष पूर्ण केली आहेत. त्यांची नैसर्गिक दरवाढ लागू करावी. याचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यांना तातडीने नैसर्गिक दरवाढ लागू करावी,ही मागणी आहे. 

     याशिवाय गेल्या काही दिवसांत राज्यात पत्रकारांना लक्ष्य करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. अकोला येथे एका आमदाराविरोधात बातमी प्रसिद्ध केल्याच्या कारणावरून टीव्ही नाईन मराठीचे प्रतिनिधी गणेश सोनोने, साम टीव्हीच्या वार्ताहर हर्षदा सोनोने यांच्यासह अन्य तीन पत्रकारांवर हक्कभंग दाखल करून त्यांना पाच दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

नांदेडमध्ये लोकशाहीचा चौथा स्तंभ दाबण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवरून होताना दिसत आहे. पत्रकार मुक्ता कदम यांनी मनपा निवडणुकीदरम्यान पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य यांसारख्या जनहिताच्या प्रश्नांवर बातम्या दिल्यानंतर, त्यांच्यावर निवडणूक आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

श्रीरामपूर येथे गंभीर प्रकरणाचा पर्दाफाश करणारे पत्रकार दत्तात्रय खेमनर यांना जिवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या, तर रत्नागिरीतील चिपळूणमध्ये पतसंस्थेतील गैरप्रकार उघड करणाऱ्या दीपक भागवत यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. पनवेलमध्येही एका पत्रकाराला जिवे मारण्याची धमकी मिळाल्याची घटना समोर आली आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर येथे तर पत्रकारितेचा गळा घोटण्याचा धक्कादायक प्रयत्न झाला. अवैध दारू विक्रीविरोधात बातमी दिल्याने पत्रकार मनोज मन्नपूर्वे यांचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न आठ जणांच्या टोळीने केला. सुदैवाने, त्यांच्या पत्नीने आणि गावकऱ्यांनी धाव घेतल्याने हा प्रयत्न फसला. याप्रकरणी पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

          या सर्व घटनांचा निषेध करताना ‘व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या वतीने सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही करीत आहे. वरील सर्व मागण्या तातडीने मान्य करून योग्य तो शासन निर्णय घ्यावा, नाहीतर पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल असाही इशारा निवेदनाच्या माध्यमातून देण्यात आला.

           निवेदन देतांना जेष्ठ पत्रकार शामराव बारई सर, व्हाईस ऑफ मीडियाचे जिल्हा महासचिव विलास ढोरे, तालुका अध्यक्ष राजरतन मेश्राम, सचिव इलियास खान, प्रकाश दुबे, घनश्याम कोकोडे, दिलीप कहूरके, शैलेश पोटुवार, महेश सचदेव, बाबू कुरेशी, हेमंत दुनेदार, पंकज चहांदे आदी उपस्थित होते.