कोरोणा,लाॅकडाऊन,निर्बंधे,आता पुरे झाले!,”नागरिक वैतागले,खऱ्या जिवनाचा आनंद जनतेला घेवू द्या? — केंद्र व राज्य सरकारे यांनी,”अनुच्छेद ३०२ व ३०४ (ख) ला महत्त्व देताना,अनुच्छेद १९ (घ),२१,४६,४७,अंतर्गत मुलभूत अधिकाराकडे दुर्लक्ष करीत आहे.. — लोकशाहीचा नावावर अनर्थ होईल असे वेगळे ते नको..? “सार्वजनिक हितार्थच…असावे!

0
422

संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
कोरोणाच्या नावावर लाॅकडाऊन अंतर्गत भारत देशात,”सार्वजनिक हितार्थ,निर्बंध लादले गेली.हि निर्बंधे सातत्यपुर्ण सुरु असल्याला ५ महिन्याचा कालावधी पुर्ण होतो आहे आणि तद्वतच निर्बंधाच्या ६ महिन्याला सुरुवात झाली आहे.
सर्व प्रकारच्या अधिकार हक्कापासून नागरिकांना वंचित ठेवणारे,असल्या प्रकारचे निर्बंध,न्यायीक आहेत,”हे,शासन-प्रशासनाचे,मत असले तरी व मतातंर्गत भुमिका असली तरी,या निर्बंधावर शासनाने गंभीर होणे आवश्यक आहे व हि अवास्तव्यवादी निर्बंधे,”नागरिकांच्या,योग्य आयुष्यासाठी आणि योग्य आरोग्यासाठी हटवीणे,”आवश्यक असल्याचे,जनसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनातील गरजातंर्गत दैन्यावस्था बघताना लक्षात येते.
देशातील नागरिक सततच्या निर्बंधांमुळे वैतागले आहेत,”या सत्यातंर्गत,नागरिकांच्या सुंदर आयुष्यावर अशा सततच्या निर्बंधांमुळे आता आघात होवू लागलाय,निर्बंधामुळे नागरिकांचा आरोग्यदायी आनंद हिरावल्या गेला,मानसातील मानुसपण नकळत दुरावल्या गेला,निर्बंधांमुळे देशातील नागरिकांना अप्रगत व असमाधानी बनविण्यात आले,समस्याग्रस्त करण्यात आले,आर्थिकदृष्ट्या विकलांग करण्यात आले व मानसिक दृष्ट्या हतबल करण्यात आले…
“ज्या लाॅकडाऊन अंतर्गत,देशातील व्यापार,वाणिज्य आणि व्यवहार संबंध,”यावर निर्बंधे लावण्यात आली,”या निर्बंधनाचा,शिध्दा परिणाम देशातील नागरिकांवर पडला,करोडो नागरिकांच्या नौकऱ्या गेल्या,करोडो नागरिक रोजगारापासून वंचित झाले,करोडो नागरिकांच्या संसारात दु:खही दु:ख पसरले,आणि हे सर्व लाॅकडाऊनमुळे झाले,या सत्याला नाकारता येत नाही.
“लाॅकडाऊन,”सार्वजनिक हितार्थ,सुरु केल्या गेले,असा समज करुन चालणार नाही,”तर,लाॅकडाऊनची कारणमिमांसा होणे गरजेचे आहे.”ज्या लाॅकडाऊनमुळे व निर्बंधांमुळे,”देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेवर व हितावर गंभीर परिणाम पडत असतील,”तर,असे,”लाॅकडाऊन व निर्बंधे,”सार्वजनिक हितार्थ, योग्य ठरु शकतात काय?यावर केंद्र सरकार व देशातील राज्य सरकारे यांनी प्रभावीपणे विचार करणे गरजेचे आहे,असे समाजमन सांगतंय..
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०२ व ३०४ (ख) अंतर्गत,केंद्र सरकारला म्हणजेच भारतीय संसदेला,”सार्वजनिक हितार्थ,”व्यापार,आर्थिक,किंवा व्यवहार संबंध,”यावर,निर्बंधे घालता येतात…
परंतू “सार्वजनिक हितार्थ,या शब्दांची व्यापकता,”केवळ, आरोग्य दृष्टिकोनातून बघता कामा नये,सदर शब्दातंर्गत व्यापकता ही देशातील नागरिकांच्या कुठल्याही हिताच्या व सुरक्षेच्या आड येणार नाही,”याकरिता,”शासन-प्रशासनाने,कर्तव्यदक्ष-कर्तव्यतत्पर असने आवश्यक आहे,”यालाच लोकशाही अंतर्गत शासन-प्रशासनाची व इतर संस्थानीकांची उत्कृष्ट कार्ये व उत्कृष्ट कर्तव्ये संबोधले जाते.
“आरोग्य कोणत्याही प्रकारची असोत,तो आयुष्याचा एक भाग आहे.म्हणून आयुष्याच्या इतर व महत्त्वपूर्ण मुलभूत अंगाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही,”याची जाणीव,सुध्दा “शासन-प्रशासनाला,”सार्वजनिक हितार्थ,असने निकडीचे आहे.
म्हणूनच,१) मुलभूत अधिकार अनुच्छेद १९ (घ) अंतर्गत नागरिकांना देशात सर्वत्र मुक्त संचार करण्याचा अधिकार आहे..
२) मुलभूत अधिकार अनुच्छेद २१ अंतर्गत,”कोणत्याही व्यक्तीस जिवित व व्यक्तीगत स्वातंत्र्य,यापासून वंचित केले जाणार नाही.
३) बाह्य म्हणजे केंद्र सरकार अधिनस्त मुलभूत अधिकार अनुच्छेद ४६ अंतर्गत,अनुसूचित जाती,अनुसूचित जनजाती व इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन.
४) मुलभूत अधिकार अनुच्छेद ४७ अंतर्गत नागरिकांचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य…
“भारतीय संविधानाने,”केंद्र सरकारला,”सार्वजनिक हितार्थ,सर्वोच्च अधिकार बहाल केली आहेत.या अधिकारांतर्गत केंद्र सरकारने,”सार्वजनिक हितार्थ,आवश्यक त्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.तद्वतच लोकशाही अंतर्गत अधिकारांन्वये,”सार्वजनिक हितार्थ,या शब्दांची व्यापकता केंद्र सरकारने विशाल ठरावी असे,”त्यांचे,देशातील नागरिकांच्या दृष्टीकोणातून विश्र्वसनीय कार्ये असावी,”हेच भारतीय संविधान सांगतो आहे…
अर्थात लोकशाहीच्या नावावर अनर्थ होईल असे वेगळे ते नकोच,”सार्वजनिक हितार्थच…असावे?
(काल मी संपादकीय लिहिताना कोरोणा आजारातंर्गत शासनाच्या धोरणाविषयी,डॉ.तरुण कोठारी दिल्ली,डॉ.के.के.अग्रवाल दिल्ली,डॉ.विश्वरुप राय चौधरी कोलकाता,यांचे मते खुलासेवार स्पष्ट केलेली आहेत..)