नियमन मुक्ती चा आदेश मागे घ्यावा   कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे  या मागणीसाठी बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

0
142

प्रतिनिधी/शुभम पारखी

चिमूर : केंद्राने सरकारने ५ जून २०२० रोजी काढलेल्या अध्यादेश मागे घ्यावा व बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना  कर्नाटक राज्याप्रमाणे शासकीय सेवेत घ्यावे या मागणीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती चिमूरच्या कर्मचाऱ्यांनी दि. 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 5 वाजता पासुन बाजार समितीचे सर्व व्यवहार बंद ठेवत लाक्षणिक संप पुकारले आहे.

केंद्र सरकारने 5 जून रोजी अध्यादेश काढून बाजार समित्यांच्या आवराबाहेरील शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमन मुक्त करून बाजार शुल्क रद्द केले आहे.बाजार शुल्क रद्द केल्यामुळे बाजार समितीचे उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गाच्या वेतनावर परिणाम होणार आहे. तसेच बाजार समितीच्या आवारा बाहेर शेतमालाची खरेदी विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. बाजार समितीला बाजार शुलकातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा देखरेख, वीज पाणी,  गोडाऊन, शेड,  वजन काटे, आदि खर्च भागविणे अवघड होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारने काढलेला अध्यादेश मागे घेऊन राज्यातील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले आहे. या आंदोलनात समितीचे सभापती श्री.माधव बापू घनश्याम जी बिरजे, म.रा.बाजार समिती संघ पुणे चे चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी श्री.घनश्याम पांडुरंगजी डुकरे,समितीचे सदस्य श्री.मोहिनकर आणि समितीचे सचिव श्री.ढोणे,लेखापाल श्री. काशिवार व समितीचे सर्व कर्मचारी सहभागी झाले होते.

फोटो – चिमूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारने काढलेला नियमन मुक्तीचा अध्यादेश मागे घ्यावा व कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे या मागणीसाठी बाजार समितीचे सर्व व्यवहार बंद ठेवून आंदोलन केले.