मुख्यमंत्र्यांचे आभार ! उपकरप्राप्त इमारतीतील लाखो रहिवाशांना आता दिलासा मिळणार : म्हाडा सभापती विनोद घोसाळकर

102

 

पंडित मोहिते-पाटील
उपसंपादक
“दखल न्युज भारत”

मुंबई, दि.१७: मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचे मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना महामंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी स्वागत करत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे आभार मानले आहेत. या निर्णयामुळे उपकरप्राप्त इमारतीतील लाखो रहिवाशांना दिलासा मिळणार असल्याचे घोसाळकर यांनी सांगितले.

या सुधारणांनुसार अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरु केलेले नसलेले प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकल्पांकरीता आरंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate) मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीत भाडेकरु/रहिवाशी यांचे पुनर्रचित गाळे पूर्ण करुन देणे म्हाडास बंधनकारक राहील. या निर्णयामुळे सुमारे १४ हजार ५०० उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना फायदा होईल.

मुंबई शहरातील अनेक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला/बंद पडलेला किंवा विकासकांनी अर्धवट सोडलेला आहे, रहिवाशांचे भाडे दिले नाही, अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तींचा भंग केला आहे. तसेच महानगरपालिकेने कलम ३५४ ची नोटीस देऊन सुध्दा कार्यवाही केली नाही अशी प्रकरणे देखील आहेत.

अशा प्रकरणी कार्यवाही बाबतीत म्हाडा अधिनियम १९७६ मधील कलम २, कलम ७७ आणि कलम ९५-अ मध्ये सुधारणा करणे तसेच म्हाडा अधिनियम १९७६ मध्ये ७९-अ आणि ९१-अ या नवीन कलमांचा समावेश करुन त्यानुसार सदर विधेयक विधानमंडळात सादर करण्याच्या या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. नव्या सुधारणांनुसार मालक/विकासक तसेच म्हाडा यांच्यातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल.

शासनाने २९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्यासाठी ८ आमदारांची समिती गठित केली होती. सदर समितीने उपकरप्राप्त इमारतींच्या रखडलेल्या/बंद पडलेल्या किंवा अर्धवट सोडलेल्या योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याबाबत उपाय योजना सुचविलेल्या होत्या. त्यानुषंगाने म्हाडा अधिनियम, १९७६ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधानमंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आता निर्णय घेण्यात आला आहे.