10 जुलै 2020 ची अधिसूचना रद्द करा व 20% निधी वितरीत करा : विजुक्टा

0
163

प्रशांत चरड़े,
चंद्रपुर जिल्हा प्रतिनिधि,
20% निधी वितरणाचा आदेश निर्गमीत करणे तथा 10 जुलै 2020 ची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत विजुक्टा तर्फे जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना 20% वेतन अनुदानाबाबत निर्णय घेतला आहे. मात्र आदेश अजूनही प्रलंबित आहे. गेली 10 ते 15 वर्षांपासून विनावेतन काम करणा-या शिक्षकांप्रती शासनाची उदासिनता दुर्दैवी असुन शिक्षकांमधे नैराश्य आणनारी आहे. तातडीने निधी वितरणाचा आदेश निर्गमीर करावा, व शिक्षकांना न्याय दयावा, असे निवेदनात नमुद आहे.
सोबतच दि. 10 जुलै 2020 ला शिक्षण विभागाकडून महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली 1981 च्या मसुदा दुरुस्तीबाबतची अधिसूचना प्रकाशित केली आहे, ती घटनाबाह्य असुन बदल भुतलक्षी प्रभावाने लागु होणारे आहेत, त्यामुळे शिक्षकांत शासन विरोधात प्रचंड असंतोष आहे. ही अधिसूचना घटना व कायद्याच्या विसंगत असल्याने ती त्वरीत रद्द करावी, असेही या निवेदनात नमुद आहे.
सदर मागण्या मान्य न केल्यास शिक्षकांच्या तीव्र आंदोलनास शासन जवाबदार राहील, असा ईशारा निवेदनातून दिला आहे.
यावेळी विजुक्टा जिल्हाध्यक्ष प्रा. राजेंद्र खाडे, सचिव प्रा. दिलीप हेपट, प्रा. महेश यार्दी, प्रा. उमेश देवाळकर, प्रा. बंडू डाखरे, प्रा. मारोती लोखंडे, प्रा. संघपाल जुलमे, प्रा. रविकांत वरारकर उपस्थित होते.