महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने (मासु) आज अंतिम परीक्षा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात रीटन सबमिशन दाखल…

0
134

 

प्रतिनिधी / निलेश आखाडे.

रत्नागिरी :- महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने (मासु) अध्यक्ष श्री. सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे यांच्यामार्फत आज प्रणित के आणि इतर आणि युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन या प्रकरणात दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेच्या संदर्भात आज लेखी सबमिशन सर्वोच न्यायालयात दाखल केले आहे. हस्तक्षेप अर्ज अ‍ॅडव्होकेट मोहिनी प्रिया यांच्या करवी दाखल केला गेला असून त्याची सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सर्व याचिकाकर्ते तसेच इतर हस्तक्षेपकर्त्यांना देण्यात आलेला आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५,यूजीसी कायदा, १९५६ आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध तरतुदींच्या विश्लेषणाद्वारे आम्ही आमच्या लेखी सबमिशनच्या माध्यमातून या प्रकरणात संबंधित सर्व कायदेशीर बाबींचा समावेश केला आहे.वर्तमान महामारीच्या वेळी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यायचा हा युजीसी कायद्यावर कसा अधिलिखित प्रभाव असतो याविषयी आम्ही आपली सबमिशन देखील केले आहे यापुढे परीक्षा घेण्याबाबत आणि पदवी देण्याबाबत निर्णय घेण्याच्या बाबतीत राज्य स्वायत्ततेसाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. ह्या प्रकरणासंबंधी पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट २०२० रोजी सूचीबद्ध आहे.

कायद्याच्या खालील महत्वाच्या बाबी आमच्या लेखी सबमिशनद्वारे न्यायालयात सादर केल्या गेल्या आहेत त्याबद्दल थोडक्यात माहिती

१. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम १८ हे आपत्तीच्या प्रभावाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी धोरणे बनविण्यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला अधिकार देते व हे त्यांचे कार्य असते.

२. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम ३८ हे राज्यकारला आपत्तीची उपाययोजना करण्यासाठीचे अधिकार बहाल करते.

३. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५, हा विशेष कायदा असल्याने त्यातील कलम ७२ हे राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळेस राज्य व केंद्र सरकारचे कायदे तसेच युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन ऍक्ट १९५६ त्यांनी दिलेले सर्व निर्णय व त्याद्वारे जारी केलेले आदेशांवर अधोरेखित प्रभाव करतो.

४. २००९ साली यूजीसीने उच्च शिक्षणात शैक्षणिक व प्रशासकीय सुधारणांची सुरूवात केली ज्यामध्ये त्यांनी परीक्षा आयोजित करण्याची “सेमेस्टर प्रणाली” लागू केली ज्यामध्ये अंतिम परीक्षा जाहीर करण्यासाठी सर्व सत्रातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या कामगिरीचा एकत्रित विचार केला गेला.“चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम” म्हणजेच विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या मॉड्यूल्सचे मूल्यांकन सतत शैक्षणिक काम केल्यावर किंवा सेमेस्टरच्या शेवटी आवश्यक शैक्षणिक काम पूर्ण झाल्यावर लगेचच केले जाते.

५. यूजीसी कायदा १९५६ च्या कलम २२ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की पदवी देण्याचा किंवा देण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे विद्यापीठांवर अवलंबून आहे. बॅचलर पदवी तीन वर्षांच्या बॅचलर कोर्सच्या सामूहिक मूल्यांकन आधारावर प्रदान केली जाते, ती फक्त अंतिम सत्रासाठी दिली जात नाही.

६. परीक्षांचे आयोजन, मूल्यांकन व पदवी देण्याबाबत प्रत्येक राज्याचा स्वतःचा स्वतंत्र असा सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या कलम मध्ये ५ (२१) व (२२) अंतर्गत विद्यापीठांचे अधिकार व कार्ये दिली आहेत. या कायद्याच्या कलम ८८ नुसार विद्यापीठाने आपल्या नियंत्रणाबाहेरच्या कारणास्तव आणि परिस्थितीमुळे या प्रकाशित वेळापत्रकाचे पालन करण्यास असमर्थ असेल तर ती शक्य तितक्या लवकर कुलपतींकडे आणि राज्य सरकारला तपशीलवार कारणांचा समावेश करून अहवाल सादर करेल. पुढे या अधिनियमाच्या कलम ९० मध्ये असे म्हटले आहे की – विद्यापीठाने कलम ८८ आणि ८९ मधील अनुसूचीचे पालन न केल्याच्या कारणास्तव कोणतीही परीक्षा किंवा मूल्यमापन किंवा एखाद्या परीक्षेचे मूल्यांकन किंवा मूल्यमापन अवैध ठरविले जाणार नाही.

*दखल न्यूज भारत*